चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले २६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। कम जनसंख्या र ठूलो भूगोल भएको कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन्, संघीय संरचनापछि पनि बजेट खर्च नहुने रोग कायमै छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा पुँजीगततर्फ २२.१२ प्रतिशत र चालूतर्फ ३२.९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार बजेट ल्याएको थियो। चैत मसान्तसम्म ८ अर्व ६३ करोड ३६ लाख ५९ हजार ४०९ रुपैयाँ अर्थात् २६.४७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय पुँजीगत बजेट छुट्याएको थियो। नौ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ३१ करोड ७२ लाख ८२ हजार २०९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १९.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा भौतिक पूर्वाधारले चालूतर्फ भने झण्डै ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ।

भौतिकमा पुँजीगततर्फ १० अर्ब ७७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट छ। भौतिकले चैत मसान्तसम्म दुई अर्ब नौ करोड २८ लाख १० हजार ८९९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३६.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सामाजिकसँग दुई अर्ब ६१ करोड ३० लाख ८४ हजार २४० रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नौ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ ४.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुँजीगतको १६ करोड ७७ लाख ३७ हजार बजेट छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नौ महिनामा पुँजीगततर्फ ३१.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिकसँग पाँच करोड ५३ लाख ३५ हजार बजेट छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म १०.८८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ। उद्योगसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख ४० हजार दुई सय रुपैयाँ बजेट छ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ २७.१५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जलस्रोतसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत बजेट तीन अर्ब ५६ करोड ८६ लाख ९३ हजार बजेट छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १४.९६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। भूमिसँग ७३ करोड ९५ लाख ८५ हजार पुँजीगत बजेट छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्म १३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। आन्तरिकसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि चार करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले नौ महिनामा ३.५१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। योजना अयोगसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि छ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ। प्रदेश व्यवस्थापिकाले नौ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च २३.६९ प्रतिशत गरेको छ। प्रदेश व्यवस्थापिकासँग तीन करोड ५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले नौ महिनामा झण्डै ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फको एक करोड ३८ लाख रुपैयाँ मध्ये लोकसेवाले ८४ लाख १० हजार ६२४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नौ महिनामा पुँजीगततर्फको ९३.२१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका लागि छुट्याइएको २३ लाख मध्ये चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २१ लाख ४३ हजार ८३६ रुपैयाँ पुँजीगततर्फको बजेट खर्च भएको छ।  

कम जनसंख्या र ठूलो भूगोल भएको कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन्, संघीय संरचनापछि पनि बजेट खर्च नहुने रोक कायमै छ।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, नयाँ सरकार गठनलगायतका कारणले सोचे अनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको बताए। ‘चालू आर्थिक वर्षमै निर्वाचन प¥यो, नयाँ सरकार गठन हुने र फेरिनेक्रम पनि सुरु भयो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्थायीत्व नहुँदा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा परेको हो।’ उनले पुँजीगत बजेट खर्च गर्नका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धीत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए। 

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८० १३:०९ मंगलबार