विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कासमेतको मुद्दामा एकजना सरकारी पक्षका साक्षीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको छ। मुद्दा अभियोजन पक्षका साक्षीमध्येका निमा टासी शेर्पालाई इजलासले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश गरेको हो।
अदालतले पटकपटक आदेश गर्दा पनि साक्षी रहेका शेर्पा उपस्थित नभएपछि पक्रन आदेश भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए। ‘गोपालबहादुर खड्काको मुद्दाको प्रक्रियामा सरकारी पक्षका साक्षीलाई पटकपटक बकपत्रका लागि आदेश भएको थियो। पटकपटक अभियोजन पक्षकै साक्षी नआएपछि अदालत पक्राउ आदेश गर्न बाध्य भएको हो,’उनले भने। न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले सरकारी पक्षका साक्षीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश गरेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ पुस २३ मा विशेष अदालतमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक खड्कासहित चारजनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्ता भएको चार वर्षसम्म अदालतले साक्षी बकपत्र पनि सकेको छैन। खड्कालाई विशेष अदालतले २०७५ माघ २८ मा २ करोड ५० लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा बस्न आदेश दिएको थियो। आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको भेटिएपछि नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार, सम्पादकीय लेखेको थियो। त्यसपछि खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो।
खड्काविरुद्ध १८ करोडभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अन्य व्यक्तिका नाममा लुकाइराखेको ७ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्तिसमेत जफतको मागदाबी गरेर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो।
खड्काले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछिको समग्र आय र व्ययको विश्लेषण गर्दै अख्तियारले काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेका विभिन्न स्थानमा ११ कित्ता जग्गा खरिद गरेको ठहर गरेको थियो।
घरजग्गा खरिद, सेयर खरिद, विभिन्न व्यक्ति संस्थालाई दिएको चन्दा, बैंक, सहकारीमा जम्मा गरिएको मौज्दात गरी सबै पक्ष अख्तियारले विश्लेषण गरेको थियो। खड्काविरुद्ध १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६५९ रूपैयाँ बिगो कायम गर्दै अख्तियारले आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो।
खड्का सरकारको विशिष्ट श्रेणीको हैसियतले पदबाट अवकाश भएकाले उनलाई भ्रष्टाचार ऐनबमोजिम थप सजाय, गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्तिहरू जफतको मागदाबी लिई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
२०७४ असोज २ मा तत्कालीन सरकारले कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि खड्काको पद गुमेको थियो। सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेपछि खड्का सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद् सुशासन तथा अनुगमन समिति, आयल निगम सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाई खड्काले वारेसमार्फत सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०८० ००:५९ मंगलबार
