काठमाडौं– इन्धन आयातमा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा अभाव झेल्नुपर्ने समस्या निराकरण गर्न नेपाल आयल निगमले महŒवाकांक्षी योजना तयार गरेको छ । १ सय १७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर पूर्वाधारसहित इन्धन भण्डारण गर्ने योजना निगमले ४७औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।
तीन महिनासम्म खपत धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाइ इन्धन) र एलपिजी ग्यास भण्डारणको पूर्वाधार बनाउन लागिएको निगमले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ५ लाख ४३ हजार ९ सय १६ किलोलिटर र एलपिजी १ लाख १३ हजार मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । ‘तीन महिनालाई धान्ने गरी भण्डारण क्षमता बढाउन लागेका हौं,’ भट्टराईले भने, ‘निगम र सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी योजना तयार गरेका छौं ।’
निगमसँग अहिले ७१ हजार ५ सय ७६ किलोलिटरमात्र क्षमता रहेकोमा ४ लाख ७२ हजार ३ सय ४० किलोलिटर बढाउनुपर्ने भट्टराईले बताए । जग्गासहित पूर्वाधार बनाउन ६० अर्ब र तीन महिनाको जगेडा इन्धनको लागि ५७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निगमले जनाएको छ । त्यसको स्रोतको लागि पनि निगमले योजना पेस गरेको छ । ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत कारोबार गर्ने हो भने मुनाफाबाटै लागत उठ्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय भएकाले निगमको मुनाफा अनुसार सरकार र निगमले आधा÷आधा बेहोर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थ माग, बढ्दो सवारी चापलाई समेत मध्यनजर गरेर निगमले योजना बनाएको हो । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा त्यहाँको मागअनुसार सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति व्यवस्थापन सजिलोका लागि नयाँ खाका तयार पारेर अघि बढेको छ । हाल निगमका १० डिपोको करिब ७१ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता छ । अहिलेका भण्डारण गृहले पेट्रोल ५ दिन, डिजेल १९ दिन, मट्टीतेल ९९ दिन र हवाई इन्धन २० दिनलाई मात्र पुग्छ ।
निगमको नयाँ योजना अनुसार पेट्रोल अलिहेको ५ हजार १ सय ८४ किलोलिटर क्षमतामा १ लाख २९ हजार ८ सय १६ किलोलिटर बढाएर १ लाख ३५ हजार किलोलिटर पु¥याउने, डिजल ४२ हजार ४ सय किलोलिटरमा ३ लाख ६२ हजार ६ सय थपेर ४ लाख ५ हजार किलोलिटर पु¥याउने योजना छ । त्यसैगरी एलपिजी ग्यास भण्डार अहिलेसम्म निजी कम्पनीसँगमात्र ७ हजार मेट्रिक टन रहेकोमा १ लाख १३ हजार मेट्रिक टन थपेर १ लाख २० हजार मेट्रिक टन बनाउने जनाएको छ ।
उपभोक्तालाई सघाउ पुग्ने गरी सहज आपूर्ति गर्न इन्धन मौज्दात राख्ने कार्यक्रममा सघाउने सरकारी योजना छ । ‘इन्धन भण्डारण गर्ने निगमको योजनामा सरकारले सघाउँछ,’ आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले भने, ‘इन्धन मौज्दात राख्न करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ निगम नाफामा गइसकेकोले आन्तरिक स्रोतसमेत परिचालन गर्ने उनले बताए । ‘सरकार, निगम र सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जान सकिन्छ,’ मन्त्री बोहोराले भने, ‘जसरी पनि ९० दिनलाई पुग्ने गरी भण्डारण बढाउनु पर्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षदेखि नाफामा गएको निगमले पूर्वाधार विकासको लागि यही वर्षदेखिनै ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । ‘काठमाडौंसहित देशभर भण्डारण क्षमता बढाउन कार्ययोजना तयार छ,’ निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले भने, ‘जग्गा खरिद गरेर विस्तारको काम सुरु भइसकेको छ ।’ नाफा कमाउन थाल्दा पनि उपभोक्ता अपेक्षाअनुसार मूल्य नघटाएको आरोप लागिरहेका निगमले नाफा रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्चन थालेको हो ।
डेढ दशकको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत करिब १ सय १५ प्रतिशतले बढेको निगमले जनाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्न एकाधिकार पाएको निगमले सम्पूर्ण ऋण तिरेर नाफामा गएपछि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट आएको नाफाबाट पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो । ‘निगम नाफामा गइसकेकोले अबको नाफा पूर्वाधार विकासमा खर्चिन थालेका छौं,’ निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भने, ‘मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै निगमले सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न डिपोको सुधार विस्तारसहित नयाँ संरचना निर्माण गर्न थालिएको हो ।’
मट्टीतेलको माग घट्दै गएपछि निगमले बनाएका मट्टीतेलका ट्यांकलाई पेट्रोल र डिजेलमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गरेको निगमका वितरण विभाग प्रमुख सीताराम पोख्रेलले बताए । ‘थानकोटमा रहेको ४२ लाख लिटर मट्टीतेल राख्ने ट्यांकलाई पेट्रोलमा परिणत गर्न ठेक्का दिइसकेको छ,’ पोख्रेलले भने ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७३ ०५:०६ बुधबार