काठमाडौं- बैंकहरुमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अवस्थाको बारेमा बैंकहरु र तिनीहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबीच विवाद देखिएको छ। बैंकहरुले पैसा अभावका कारण नयाँ ऋणीलाई रित्तो हात फर्काउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै राष्ट्र बैंक गुहारे पनि राष्ट्र बैंक अधिकारीहरु भने बैंकरहरुले दाबी गरे जस्तो तरलता संकट नभएको बताउँछन्।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले गत सोमबार राष्ट्र बैंक गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई तरलता संकट देखिएको बताउँदै समाधानका लागि आग्रह गरेको थियो। राष्ट्र बैंक अधिकारी भने राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताउँछन्।
'सबै बैंकहरुको दैनिक तरलता अवस्थाको हामीले दैनिक रुपमै रिपोर्टिङ लिइरहेका हुन्छौं। हाम्रो सिस्टममा बैंकहरुले बाहिर हल्ला गरे जस्तो तरलता संकट देखिँदैन,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले नागरिकसँग भने, 'हो, पहिले जस्तो अत्यधिक तरलताको सुविधा चाहिँ पक्कै छैन। तर उनीहरुले भने जस्तो संकट नै पनि होइन।'
बैंकहरु भने तरलता संकट गहिरिँदै गइरहेको र राष्ट्र बैंकले तुरुन्त समाधान नपहिल्याए त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जनामा आघात पुर्याउने चेतावनी दिन्छन्।
'तरलता संकटले बैंकहरुको ऋण प्रवाह नै ठप्प भइसक्यो। चाँडै यो अवस्था सहज नहुने हो भने यसले समग्र उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई असर गर्न सक्छ,' बैंकर्स एसोसिएसनका एक सदस्य भुवन दाहालले नागरिकलाई भने।
बैंकमा निक्षेपको वृद्धिदरमा उल्लेख्य कमी आउन थालेपछि केही महिना अगाडिसम्म रहेको अत्यधिक तरलताको अवस्था उल्टिएर अहिले संकट देखिएको बैंकर बताउँछन्। भूकम्प र त्यसको केही महिनामा भएको लामो मधेस आन्दोलन र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले ठप्प रहेको ऋण प्रवाह पछिल्ला महिनामा अकस्मात बढ्न थाल्दा त्यसका लागि लगानीयोग्य रकम जोहो गर्न बैंकहरुलाई दबाब परेको हो।
तरलताको संकट अबका केही महिना अझै गहिरिने बैंकर बताउँछन्। बैंकरका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारको दोस्रो चौमासिकको राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुसँग रहेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपबाट घट्ने छ। सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा करिब २०० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा थन्किएको छ। यदि सरकारले योजना अनुरुप खर्च गर्न सकेको भए त्यो रकम अन्ततः निक्षेपको रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा आइपुग्थ्यो।
'पुँजीगत खर्च चैतसम्ममा उल्लेख्य बढ्ने देखिँदैन। राजस्वमार्फत बैंकबाट गएको पैसा पनि राष्ट्र बैंकको ढुकुटिमै थन्किने हो। यो हिसाबले कम्तीमा चैतसम्म तरलता संकट अझै गहिरिन्छ,' सानिमा बैंकका सिइओ समेत रहेका दाहालले भने।
निक्षेपको एउटा प्रमुख स्रोत रेमिटेन्सको आप्रपाह वृद्धिमा आएको कमीले पनि बैंकहरुमा तरलता घटेको हो।
निक्षेप आकर्षित गर्न वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक १० प्रतिशतसम्म ब्याजको स्किम ल्याइरहेका छन्। केही महिना पहिले तरलता अत्यधिक हुँदा ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याज अहिले धेरै बैंकहरुले ७ प्रतिशत पुर्याएका छन्। तर पनि निक्षेपको मात्रा बढ्न नसकेकोमा बैंकरहरु चिन्तित देखिन्छन्। मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढे पनि कर्जाको ब्याज र बचतको ब्याज भने त्यही अनुरुप अझै बढेको देखिँदैन।
बैंकहरुले कायम राख्नुपर्ने निक्षेप र कर्जा अनुपातको कारणले उनीहरुलाई अहिलेको तरलताले अप्ठेरो बनाएको हो। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकले कर्जा–निक्षेपको अनुपात ८०ः२० कायम गर्नुपर्छ। यसको अर्थ बैंकले सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ८० रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। बाँकी २० रुपैयाँ सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी सहित नगद राख्नु पर्छ। त्यस्तो कर्जाको अनुपात ८० रुपैयाँभन्दा बढ्न गयो भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ। अहिले धेरै वाणिज्य बैंकको त्यस्तो अनुपात ८० को हाराहारीमा पुगेकोले कर्जा प्रवाहको क्षमतामा बैंकहरु नरहेको बताइन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले कुनै तरिकाबाट यो समस्या समाधान गर्न बैंकरहरुको छाता संस्थाले आग्रह गर्न राष्ट्र बैंक पुगेको हो। तर त्यस्तो संकट नरहेको बताउने राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई लिखित सुझाव ल्याउन भन्दै फर्काइदिएको हो।
राष्ट्र बैंक अधिकारीहरुको बुझाइ भने बैंकर्स एसोसिएसनले बैंक विशेषको समस्या बोकेर हिँडेको भन्ने छ।
'हामीले हेर्ने भनेको समग्र बैकिङ क्षेत्रको हो। ७–८ वटा बैंकमा कर्जा निक्षेपको अनुपात पुर्याउन समस्या छ होला तिनीहरुको लागि स्थायी तरलता सुविधा पनि छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका पौडेलले भने।
तर दुई सरकारी बैंक र केही निजी बैंकलाई बाहेक धेरैलाई तरलता समस्या भएकाले र त्यो सरकारी ढुकुटीको पैसा खर्च नभएसम्म रहने बैंकरहरु बताउँछन्। त्यसैले स्थायी तरलता सुविधा जस्तो छोटो अवधिको समाधानभन्दा अलि लामो अवधिको तरलता चाहिएका उनीहरु बताउँछन्।
प्रकाशित: २२ पुस २०७३ ०५:०६ शुक्रबार
