विराटनगर- नेपालकै पहिलो उद्योग थियो, विराटनगर जुट मिल। १९३६ सालमा स्थापित जुट मिल ०६५ देखि बन्द छ। नेपालमा उद्योगको सुरुवात नै जुटबाटै भएको हो। लगातार ओरालो झरिरहेको जुट उद्योगलाई बचाउन भने सरकारी प्रयास पर्याप्त छैन।

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा रहेका ११ जुट उद्योगमध्ये हाल ६ वटा मात्र सञ्चालित छन्। कच्चा पदार्थ र मजदुरको अभाव तथा सरकारी नीति र उदासिनताले जुट उद्योग एकपछि अर्को गर्दै थला परिरहेको उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ। जुट प्याकेजिङ मेटरियल भएको, वैकल्पिक बाली चिया–उखु बढ्नु र सरकारको उदासिनताले जुट उद्योग धराशयी हुँदै गएको हो।

११ जुट उद्योगमध्ये विराटनगर जुट मिल, सिएम जुट मिल, चन्द्रशिव जुट मिल, निक्की जुट मिल र पाथीभारा जुट मिल बन्द छ। रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, अरिहन्त जुट फाइबर, गुह्ेश्वरी जुट मिल, नेपाल जुट मिल र स्वस्तिक जुट मिल भने सञ्चालित छन्।

‘सञ्चालनमा रहेका पनि समस्याग्रस्त छन्,’ नेपाल जुट संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, ‘वातावरणमैत्री र रोजगारमूलक जुट उद्योग हो, तर सरकारले ध्यान नदिँदा ओरालो लाग्न बाध्य छ।’

 ०६५ देखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल भारतीय कम्पनी विनसम इन्टरनेसनलले लिजमा सञ्चालन गर्ने अनुमति लिए पनि दुई वर्ष नबित्दै उसले हात झिकिसकेको छ। २५ वर्षका लागि लिजमा सञ्चालन अनुमति पाएको विनसमले दैनिक १५ टन सुतली (यान) र त्यसैमध्ये १२ टन कपडा (फ्रेबरिक)उत्पादन गर्ने जनाएको थियो। मिललाई आवश्यक ३३ केभी विद्युत्को प्रसारण लाइन दिन सरकारले चासो नदेखाएकाले मिल सञ्चालन गर्न रोकेको भारतीय कम्पनीले बताएको थियो।

११ वटै जुट उद्योग सञ्चालनमा रहँदा करिब २५ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। जुट उद्योग बन्द हुन थालेपछि अहिले १२ हजार कामदारले मात्रै रोजगारी पाएका छन्। ‘नेपालको जुट उद्योगमा २५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिने पूर्वाधार र लगानी भइसकेको छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘सरकारले सहयोग गरे जुट बाली र रोजगारीका लागि नेपालमै सबै पूर्वाधार तयार छ।’

जुट उद्योगी रमेश राठीले सरकारको स्थिर नीति नहुँदा जुट व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताए। ‘जुटमा सरकारले थोरै ध्यान दिए ठूलो उपलब्धि हासिल हुन सक्छ,’ राठीले भने, ‘रोजगारका धेरै अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।'

झोला, बोरा र र्‍यापिङ सामान उत्पादन गर्ने जुट उद्योगलाई अर्को मार भने प्लास्टिकले पनि पारेको छ। उपभोक्ताले प्रत्यक्ष प्रयोग नगर्ने भएकाले जुट व्यवसाय खस्किएको जुट विज्ञ मोहनचन्द्र घिमिरेले बताए।

‘जुटखेती र व्यवसायलाई संरक्षण गर्न सरकार चुकेकै हो,’ घिमिरेले भने, ‘हाम्रोमा जुटको बाली र बजार दुवै खस्केको छ।’

३० प्रतिशत स्थानीय र ७० प्रतिशत भारतीय जुट कच्चा पदार्थमै निर्भर रहेको नेपालका जुट उद्योग देशमै जुटखेती हुँदा कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दैन।

जुट विकास संस्थान हुँदा जुटखेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरेको थियो। घिमिरेका अनुसार त्यतिबेला झापा, मोरङ र सुनसरीमै उत्पादन हुने जुट नै फालाफाल हुन्थ्यो। अहिले भारतबाट आयात गर्नुपर्छ। ‘जुट विकास संस्थानले किसानलाई बीउविजन र खाद्यमा सहयोग गर्थ्यो,’ जुट संघ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘संस्थान बन्द भएपछि नै नेपालमा जुटखेती क्रमशः कम हुँदै गयो।’

भारतको पनि अवरोध

यहाँ उत्पादन हुने जुटको तयारी वस्तु ९५ प्रतिशत खपत हुने भारतले पनि नेपालको जुट कारोबारलाई बेलाबेला समस्या पार्ने गरेको छ।

एक वर्षअघि अदालतले गरेको निर्णयलाई आधार बनाउँदै भारत सरकारले जुटको तयारी वस्तु आयातमा साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सिभिडी) लगाएपछि डिसेम्बर १५ देखि निर्यात ठप्प छ।

‘भारतीय भन्सारका अधिकारी परिवर्तन भएपछि पुरानो नोटिफिकेसनलाई आधार बनाएर नेपालको जुट निकासीमा सिभिडी लगाएको हो,’ विराटनगरका एक जुट उद्योगीले भने, ‘जानीजानी दुःख दिने नियतले सिभिडीलाई लागू गरिएको हो, यो खारेज हुनुपर्छ।’

नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार सन्धिविपरीत जुटको तयारी वस्तु आयातमा भारत सरकारले सिभिडी लगाएको हो। जुट व्यवसायीले सिभिडि खारेज गर्न भारतको वित्त मन्त्रालय र नेपालका प्रधानमन्त्रीसित भेटेरै माग गरेका छन्। ‘भारतको वित्त मन्त्रालयले करसम्बन्धी कुरा भएकाले एक जनाले मात्रै निर्णय गरेर नहुने भन्दै खारेजीको प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ,’ नेपाल जुट संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने।

जोगबनीस्थित भारतीय भन्सारका सिनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट एसबी सिन्हाले नेपालबाट निर्यात हुने जुटको तयारी वस्तुमा लगाइएको सिबिडी हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए। जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार जुटको तयारी वस्तु निर्यातमा भारत सरकारले सबैतिर एकैखाले परिपत्र गरेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि  परेको हो।

‘निर्यात रोकेकै होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारत सरकारको परिपत्रले मात्र कानुनी समस्या देखिएको हो, त्यो हटाउने प्रक्रियामा छ।’ क्रिसमसपछि न्यु इयरसम्म भारतका सरकारी अधिकारी बिदामा बस्ने भएकाले नेपालको हकमा गर्ने निर्णयमा ढिलाइ भएको भारतीय भन्सारको भनाइ छ।

सिजनमै जुट रोकियो

जुट उद्योगका लागि यो नै सिजन हो। जुटबाट निर्माण हुने राइस ब्याग र सुगर ब्यागको अहिले नै भारतमा ठूलो माग छ। भारत सरकारले जुटको तयारीजन्य वस्तुको आयातमा साढे १२ प्रतिशत सिभिडी लगाइदिएपछि सिजनमै नेपालमा उत्पादन भएको जुटको सामान भारत निकासी हुन सकेको छैन।

 ‘सिजनमै सामान निर्यातमा समस्या आएको छ,’ संघका अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘सामान अहिले नै बिक्री भएन भने ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ। सिजनमा बिक्री भएन भने एक वर्षसम्म बिक्री हुँदैन।’ नेपालमा उत्पादन हुने जुटजन्य सामान दैनिक दुई सय टन भारत निर्यात हुन्छ। भारत सरकारले जुटको तयारी वस्तु एसियन कपडा र जुट बोरामा साढे १२ प्रतिशत सिभिडी लगाए पनि जुटबाटै उत्पादन हुने सुतलीमा भने पुरानै प्रावधान राखेको छ। ‘जुटबाटै उत्पादन हुने सुतलीमा कर नलाग्ने तर एउटै कच्चा पदार्थ (जुट) बाटै बनेको कपडा र बोरामा कसरी कर लाग्यो?’ जुट उद्योगी राठीले भने, ‘नेपालको जुट उद्योगलाई धराशयी बनाउन भारतीयले करको दायरा बढाएको हो, यो तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ।’

नेपालमा उत्पादन हुने जुटको कच्चा पदार्थ भारत निर्यात हुने जोगबनी भन्सार नाका नै प्रमुख मार्ग हो। जुटका तयारी वस्तु दैनिक १२ देखि १५ ट्रक भारत निर्यात हुने गरेको राठीले जानकारी दिए। नेपालबाट निर्यात हुने जुटको तयारी वस्तुमा एक प्रतिशत मात्रै सिभिडी लाग्ने गरेको थियो।

प्रकाशित: १६ पुस २०७३ ०३:३६ शनिबार