काठमाडौं–एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सौर्यबाट बिजुली उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी करिब २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (२ करोड अमेरिकी डलर) अनुदान दिने भएको छ। निजी क्षेत्रले सोलारबाट उत्पादन गर्ने बिजुली (ग्रिड कनेक्टेड) को प्रतियुनिट लागतमा हुने घाटा रकमका लागि एडिबीले उक्त सहयोग दिन लागेको हो । उक्त सहयोग उपयोग गरी सन् २०१८ सम्म २५ मेगावाटबराबरको विद्युत सोलारबाट उत्पादन गर्नुपर्ने सत एडिबीले राखेको छ ।
सरकारले जारी गरेको ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजनामा सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको आधार मूल्य ९.६१ रुपैयाँ प्रतियुनिट तोकेको छ । यस्तै, सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न प्राधिकरण आह्वान गरेको प्रस्तावमा ९ निजी कम्पनीले ८.३५ देखि ८.४५ रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्म पेश गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रले सोलार विद्युतको लागत प्रतियुनिट १८ रुपैयाँसम्म पर्ने बताउँदै आएका छन् । निजी कम्पनीको उत्पादन लागत र प्राधिकरणले किन्ने मूल्यबीचको घाटा अनुदानबाट पूर्ति हुने एडिबीका आवासीय निर्देशक केनिची योकोयामाले बताए ।
‘सोलारबाट विद्युत उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अनुदान ‘प्याकेज’ ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘उक्त रकम प्राधिकरणबाटै विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई उपलब्ध गराइनेछ ।’ सोलार प्लान्टको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने हुँदा सोही अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग पिपिए गर्नुपर्नेछ । एडिबीका अनुसार २ करोड डलरबाट विद्युत उत्पादक कम्पनीले ३ वर्षसम्म मात्र अनुदान (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) पाउनेछन् । केन्द्रीय प्रसारण लाइन नजिक र बढी लागत नलाग्ने स्थानका लागि मात्र अनुदान रकम दिन सकिने हुँदा निजी क्षेत्रले यस्तै क्षेत्र छनोट गर्नुपर्ने एडिबीको सुझाव छ ।
नवलपरासीको शिवपुर देखि धनुषाको ढल्केबरसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले उत्पादनमा हुने घाटा रकम पाउनेछन् । नेपालले यस्तो ‘ग्याप फन्डिङ’ पहिलो पटक उपयोग गर्न लागेको बताउँदै योकोयामाले भने, ‘एडिबीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यअनुसार सोलारबाट विद्युत उत्पादन गर्न चाहनेलाई सहयोग गरेको हो ।’
निजी क्षेत्रले पाउने यस्तो वित्तीय सुरक्षाका कारण सरकारलाई पर्ने वित्तीय भार घटाउँदै लैजाने एडिकीको तर्क छ । ‘यो मौकालाई नेपालका निजी क्षेत्रले अधिकतम प्रयोगमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ एडिबीका वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञअमिङ झोउले भने ।
नदीमा पानीको बाहब कम हुँदा सौर्य ऊर्जाको महŒव बढी हुने हुँदा हिउँदको विद्युत व्यवस्थापन गर्न यो बढी उपयोगी हुने एडिबीको निष्कर्ष छ । अधिकांश नेपाली निजी क्षेत्र अहिले लघु सोलार विद्युत उत्पादनमा लागिरहेका छन् । उनीहरूको क्षमता विकास गर्न एडिबीको सहयोग धेरै महŒव राख्ने पनि योकोयामाको भनाइ छ ।
एडिबीले उपलब्ध गराउने यस्तो कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेको पहिलो दिनदेखि सन् २०२२ जुन महिनासम्म पाउनेछन् । अनुदान पाउन सन् २०१७ को पहिलो पहिलो त्रैमासिकदेखि ६ वा १२ महिनाभित्र विद्युत उत्पादन गर्न इच्छुक कम्पनीले प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।
एडिबीले सञ्चालन गर्ने दुई वटा बहुपक्षीय जलवायु लगानी कोषमध्येको ‘रणनीतिक जलावायु कोष’ बाट उक्त २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । यो अनुदान दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक समन्वय तथा विद्युत प्रणाली विस्तार आयोजना (सासेक) को एक अंश हो । सासेक आयोजना सन् २०१५ को जनवरीदेखि सुरु भएको छ ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०९:५१ बिहीबार
