काठमाडौं- सरकारले झन्डै १५ वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा टुक्र्याउने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। प्राधिकरणभित्रैबाट पटकपटक हुने विरोध, राजनीतिक दलबीच उत्पन्न फरकफरक धारणा र कार्यान्वयनमा ऊर्जा मन्त्रालय अग्रसर नहुँदा समस्या देखिएको हो। प्राधिकरण खण्डीकरण नभएकै कारण विद्युत् विकासमा समस्या उत्पन्न भएको निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धक तथा यो क्षेत्रका जानकारले बताउँदै आएका छन्।

सरकारले २०५८ सालमा ल्याएको 'जलविद्युत् विकास नीति' मा प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन कम्पनी बनाउने उल्लेख छ। तत्कालीन सरकारले २०५८ असोज २९ मा यो नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको थियो। त्यसयता विभिन्न सरकारले खण्डीकरण प्रयास गरे पनि पूर्णरुपमा टुंगो लागेको छैन।

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरणलाई टुक्रा पार्न त्यति सकारात्मक छैनन्, उनी यसलाई 'होल्डिङ' कम्पनी बनाउन चाहन्छन्।

प्राधिकरण टुक्र्याउने प्रक्रियाको विरोध सबैभन्दा बढी प्राधिकरणबाटै हुनेगरेको छ। तैपनि, मन्त्रालयले 'राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनी' गठन गरिसकेको छ। यस्तै, 'विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड' दर्ता गएिको छ तर यसको सांगठनिक संरचना तयार भएको छैन। मन्त्रालयले प्रसारणजस्तै उत्पादन कम्पनीमा पनि प्राधिकरणलाई सहभागी गराएको छैन।

तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा टुक्र्याउने वा सरकार र प्राधिकरणले समानान्तर रूपमा कम्पनी बनाउने भन्नेमै अन्योल देखिनुमा राजनितिक दलबीच योजनाबद्ध विद्युत् विकासको खाका तयार नभएको पुष्टि हुन्छ। प्राधिकरणभित्र पनि यस विषयमा पर्याप्त छलफल तथा गृहकार्य नभएको देखिन्छ। तर, कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गरेर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गरेका छन्। यता, मन्त्रालयले पनि समानान्तर कम्पनी गठन अघि बढाएको छ।

प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर काममा सरलीकरण गर्न लागिएको हो वा थप कम्पनी बनाएर जटिल बनाउन खोजिएको हो भन्नेमै द्विविधा छ। तीन खण्डमा बाँडेर वितरणको जिम्मामात्र दिँदा संस्था यसै नाफामा जान सक्ने यस क्षेत्रका जानकारको धारणा छ।

मन्त्रालयले २०७१ मा प्राधिकरणको सहभागिताबिना प्रसारण कम्पनी गठन गरेको थियो। कम्पनीमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म प्रतिनिधि पठाएको छैन। संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापन टुंगो नलाग्दासम्म कम्पनी गठन गर्न नहुने भन्दै टे्रड युनियन कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन्।

कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त प्रक्रिया अघि बढेकाले नयाँ व्यवस्थापनले बाँकी रहेका काम गर्ने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए। 'सिइओ नियुक्त भएपछि अहिलेको व्यवस्थापन खारेज हुन्छ र नयाँले काम गर्छ,' उनले सोमबार नागरिकसँग भने, 'प्राधिकरणलाई समेत सहभागी गराएर कम्पनी पूर्ण हुन्छ, त्यहाँका संरचना विस्तारै कम्पनीमा हस्तान्तरण हुन्छन्।'

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्नुपर्ने हुँदा यसलाई तीनवटा कम्पनी बनाउनुपर्ने भन्दै हरेक सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छन्  तर, कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल नै जिम्मेवार हुन सकेका छैनन्। संस्थाको आन्तरिक सुधारमा जोड दिए टुक्र्याउन जरुरी नरहेको पूर्वजलस्रोतमन्त्री प्रदीप नेपालको धारणा छ। 'ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरणको नेतृत्व जिम्मेवार र इमानदार हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यसो हुँदा हरेक समस्याको निकास निकाल्न सकिन्छ। एउटा निकायलाई तीन टुक्रा पारेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन।' प्राधिकरणभित्रका अधिकांश टे्रड युनियन कर्मचारीले यस्तै धारणामा टेकेर हरेकपटक विरोध चर्काउने गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रको ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेल भने प्राधिकरणलाई तीन खण्डमा बाँड्न जरुरी रहेको बताउँछन्। 'संस्थाको संरचना तथा जनशक्ति विस्तारै स्थानान्तरण गर्दै जाने हो,' उनले भने, 'जिम्मेवारी नछुट्टिँदासम्म विद्युत् विकासले गति लिन सक्दैन।'

सामान्य काम हुँदै आए पनि २०५८ सालपछि प्राधिकरण खण्डीकरणमा राजनीतिक दलबीच एकमत हुनसकेको छैन। त्यस्तै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने विभिन्न सरकारका मन्त्रीलेसमेत यसको टुंगो लगाउन नसकेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्।

पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको पालामा प्राधिकरणलाई नसमेटी प्रसारण कम्पनी गठन भएपछि खण्डीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको हो। हरेक ऊर्जामन्त्रीको पालामा नियुक्त हुने प्राधिकरण सञ्चालक सदस्यले पनि घुमाउरो तरिकाले प्राधिकरण खण्डीकरणको विरोध गर्ने गरेका छन्। यसो त प्राधिकरण व्यवस्थापन पनि तत्काल संरचना र जनशक्ति छुट्याउने गरी खण्डीकरण गर्ने योजनामा छैन।

गठन भएको प्रसारण कम्पनीको जिम्मेवारी र जनशक्ति व्यवस्थापन पूर्ण गर्नै हम्मे परेको बेला मन्त्रालयले बिनायोजना उत्पादन कम्पनी गठन गरेको प्राधिकरणका केही इन्जिनियरको आरोप छ। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भने सरकारले गठन गर्ने उत्पादन कम्पनीले जलासय तथा बहुद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने र अन्य साना आयोजना प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बताउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि  प्राधिकरणलाई टुक्रा पार्न त्यति सकारात्मक देखिँदैनन्। उनले प्राधिकरणलाई 'होल्डिङ' कम्पनी मानेर यसअन्तर्गत विभिन्न सहायक कम्पनी खोल्ने योजना अघि बढाएका छन्। जसअनुसार बिजुली उत्पादन गर्न प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी हरेक आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने योजना छ। 'प्राधिकरण सबल र नाफामूलक बनाउन यही मोडल उचित हुन्छ,' उनले भने, 'सरकारले छुट्ट्रै कम्पनी बनाएर फरक पर्दैन। भारतमा पनि सरकारले बिजुली उत्पादन र प्रसारणका धेरै कम्पनी खोलेको छ। प्राधिकरणको व्यवसाय कमजोर भए सहायक कम्पनीको व्यवसायले माथि उठाउन सक्छ।'

यसैगरी, विद्युत व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी गठनको तयारी भइरहेको छ। उता मन्त्रालयले छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्ने तयारीमा छ भने उत्पादन कम्पनी खोलिसकेको छ। मन्त्रालय र प्राधिकरणमा समान प्रकृतिका कम्पनी गठन हुनुले जलविद्युत् विकास नीतिअनुसार खण्डीकरण प्रक्रिया ओझेलमा परेको देखिन्छ।

प्राधिकरणले अध्ययन तथा निर्माण अघि बढाएका माथिल्लो अरुण, तामाकोसी पाँचौं, उत्तरगंगा, दूधकोसी, राहुघाट आयोजना कम्पनी मोडल बनाउने तयारी गरेको छ। तर, सञ्चालक सदस्य मनोजकुमार मिश्र, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र सुरज लामिछानेले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। यसमा टे्रड युनियन कर्मचारीसमेत सहमत देखिन्छन्।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०१:५७ मंगलबार