पाल्पा– चीनको तिब्बतसम्मको सीमामा व्यापारिक सम्पर्क स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको कालीगण्डकी करिडोरको काम हालसम्म २.०९ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । वन क्षेत्र, नदी तट तथा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा योजना कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइको छ । यस आर्थिक वर्षमा भने करिडोरको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढ्ने भएको छ ।
करिडोरलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा समेत लिइएको छ । कुल २५ अर्ब ३० करोड लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको करिडोरको सडकमा आव ०७२/७३ सम्म ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । योजनाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘आव ०७६/७७ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २.०९ प्रतिशतमात्र आर्थिक प्रगति भएको छ । यस आवदेखि कामले तीव्रता पाउँछ ।’ यो नेपाल सरकारकै प्राथमिकतामा रहेको योजना भएको उनले जानकारी दिए ।
फिडर रोडको रुपमा करिडोर निर्माण भइसकेको छ । ‘नाकाबन्दीका कारण गत आवमै तीव्रता पाउने करिडोरको निर्माणमा केही ढिलाइ हुन गयो,’ अधिकारीले भने । करिडोरको अधिकांश भाग नदी क्षेत्र तथा पर्यटकीय गन्तव्य स्थानमा पर्छन् । जसका कारण योजना सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । वनजंगल क्षेत्रमा रुख काट्न नहुने तथा धार्मिक मठ मन्दिरहरु नदी क्षेत्रमा पर्ने भएकोले केही कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको योजना प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।
यस वर्षको काम गर्न गैंडाकोटदेखि कोरलासम्मको ४ सय ३५ किलोमिटर क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा हुने निर्माण कार्यको १२ वटा ठेक्का सम्झौता भइसकेको हो । सडक निर्माणअन्तर्गत ३० करोड, रणनीतिक पुल ३ करोड २५ लाख, पर्वत जिल्लाको क्षेत्र नं. २ को सडक १ करोड ७ लाख, सेतीवेणी पुल १० लाखको ठेक्का सम्झौता भइसकेको उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी) लोकमार्ग योजनाका प्रमुख अधिकारीले बताए ।
गत आव २०७२÷७३ मा ३१ करोड १३ लाखको ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु गरिएको थियो । तर नाकाबन्दीसँगै छिटो वर्षा सुरु भएका कारण जम्मा २८ करोड ४९ लाखमात्र खर्च भएको परियोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । इन्जिनियर सुदर्शन कार्कीले करिडोरको भौतिक प्रगति झन्डै ३.६ प्रतिशत रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘निरन्तर रुपमा कामहरु भैरहेको छ । यसले प्रगति बढाउने क्रममै रहेको छ ।’
गत आवमा गैंडाकोटदेखि रिडीसम्मको २ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । योजनाका सूचना अधिकारी यादवप्रकाश लामिछानेले गत वर्ष २ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गर्ने र ४० किलोमिटर सडक चौडा पार्ने काम समेत सम्पन्न भएको बताए । ‘सडक निर्माण गर्दा विभिन्न स्थानहरु स्लेव कल्र्भट, ह्युम पाइप, गेवियन टेवा पर्खाल, मेसिनरी टेवा पर्खालको काम भइरहेको छ,’ लामिछानेले भने । गत आवमै रानीमहल–छेर्लुङ र फलेवास–कुस्मा खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको थियो । परियोजनाले रामपुर नगरपालिकाको एक्लेटारमा ७ रोपनी जग्गासमेत खरिद गरेको जनाएको छ । सूचना अधिकारी लामिछानेले योजनाको बाग्लुङ जिल्ला र पाल्पाको केही स्थानमा झन्डै ७ किलोमिटर सडकमा मात्र ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेको बताए ।
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पिपलडाँडा–रामपुर खण्डमा पर्ने सडकलाई चौडा गर्ने कार्य २०७२ मा सुरु गरिए तापनि सम्पन्न हुन सकेन । करिडोरको पिपलडाँडादेखि हुँगी गाविसको असेर्दीसम्म ९ किलोमिटर सडक नेपाल सरकारको ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लागतमा विस्तार कार्य सुरु गरिएको थियो । श्रीराम कान्छा कन्सट्रक्सन प्रालिसँग एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्झैता भई कार्य प्रारम्भ गरिए तापनि २०७२ मा काम पूरा भएन । ठेकेदारका प्रतिनिधि हर्क श्रेष्ठले नाकाबन्दीले इन्धन अभावका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘यस सडकखण्डमा कडा पत्थर तथा चट्टान रहेका कारण यस आवमा मात्र यस खण्डको सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गरिने छ । वर्षा सकिनासाथ थप समय माग गरेका छौं सोही अनुसार काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।
पिलडाँडादेखि रामपुरसम्म जोड्ने यस सडकको निर्माण कार्य २०४९ सालदेखि जिल्ला विकास समितिले सुरुवात गरे पनि विगत तीन वर्षदेखि यस लोकमार्गमा रुपान्तरित भएको हो । सडक चौडा सँगसँगै यस सडक खण्डमा पर्ने पिपलडाँडा, हुँगी, हेक्लाङ, रामपुर नगरपालिकासहित नवलपरासी जिल्लाको कोटथर, अर्खला, भारतीपुर, मिथुकरम, डेडगाउँ गाविसका जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने करिडोरका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए । यो योजनाबाट कालीगण्डकी क्षेत्रका जनता लाभान्वित हुनेछन् ।
मुक्तिनाथदेखि देवघाट जोड्ने यस धार्मिक सडकले मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी हुँदै चितवन जिल्लालाई जोड्ने छ । लोकमार्ग अन्तर्गत राष्ट्रिय एकीकरण आर्थिक सामाजिक विकास र प्रादेशिक सन्तुलनमा योगदान पुग्ने गरी स्तरीय र भरपर्दाे यातायात सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६७ र०६८ बाट करिडोर निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । वन क्षेत्र, नदि तट तथा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा योजना कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको परियोजनाले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७३ ०२:१५ बुधबार