खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना क्लस्टर इकाई गोरखाले अनुदान वितरणमा विभेद गरेको गुनासो किसानहरुले गरेका छन्। आयोजनाले चालुवर्ष २०७९/८० मा संचालन गर्ने कार्यक्रमका लागि लाभग्राही समुह छनौटमा विभेद गरेको गुनासो समूहरुको छ।
यस वर्ष कार्यालयले ७० वटा पुरक र ६० वटा समूहलाई साना अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुदान वितरणका लागि दुई सय २० वटा समुहले आवेदन पेश गरेका थिए। पोषण समूहलाई साना अनुदान र कृषि तथा पशुपंक्षि समूहलाई पुरक अनुदान उपलब्ध गराइन्छ।
साना अनुदान पाँच लाख र पुरक अनुदान छ लाख सम्मको हुने कार्यालयले जनाएको छ। अनुदान पाएका समूहले १५ प्रतिशत स्वलगानी गर्नुपर्छ। तालिम लिँदा समूहहरुलाई यो परियोजना अन्तिम वर्ष भएकाले सबैले अनुदान पाउने आश्वासन बाँडिएको तर अहिले समूह छनौटमा विभेद गरिएको गुनासो उनीहरुको छ।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका ६ मोहरियाको उद्यमशिल कृषि समूहका लिलाबहादुर गुरुङले भने ‘सबैको प्रस्ताव एकै खाले हुने गरेको छ भन्नुभयो, यो वर्ष बाँझो जमिनमा आलु खेती गर्ने भनेर नयाँ प्रस्ताव हाम्रो समूहबाट हालेका थियौँ, तर हामीलाई छनौट गरिएन, उस्तै प्रस्ताव भएका धेरै छानिएका छन्।’
सरकारको नीति नै बाँझो जमिनमा खेतीगर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने भएको तर समूहलाई अनुदानमा बिगतदेखि नै आयोजनाले बिभेद गरेको गुनासो उनीहरुको छ। उक्त समूहमा २९ जना आवद्ध छन्।
काफलबोटे कृषक समूहका एक किसानले गत वर्षपनि समूहले माग गरेको तर कुनैपनि अनुदानमा नपरेको गुनासो गरे। ‘हरेक वर्ष हाम्रो समुह छुट्ने के रहेछ त्यस्तो, छनौटको मापदण्ड र आधार हेर्ने हो भने हामीले नपाउने कारण छैन, आयोजना कार्यालयले विभेद गर्यो’ गुनासो गर्ने किसानले भने।
आयोजनाले फिल्डमा रहेका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कार्यक्रमपनि कम गर्ने गरेको, १६ हप्ताको कृषि तालिम १० हप्तामा सिध्याएर कागजात मिलाएको, गुनासो गर्दा सुनुवाईमा बेवास्था गरेको किसानले बताएका छन्। एकै वडामा एउटै प्रकृतीका धेरै समूहलाई अनुदान दिइएको तर कुनैवडामा भने समूहलाई अनुदानबाट बञ्चित गरिएको गुनासो किसानको छ।
कार्यक्रम लागु भएको गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाबाट पुरक अनुदानका लागि ३० र साना अनुदानका लागि २४ गरी ६१ वटा समुहले प्रस्ताव पेश गरे। यी मध्ये पुरक अनुदानमा १८ र साना अनुदानमा १५ वटा समुह छनौट भएका छन्। गण्डकी गाउँपालिकामा पुरक अनुदानका लागि २३ र साना अनुदानका लागि २२ वटा समूहले माग गरेको मध्ये १७ समूहले पुरक र १५ साना अनुदानका लागि छनौट भएका छन्।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा पुरक अनुदान २६ र साना अनुदानमा २१ समुहले आवेदन पेश गरेका थिए। यी मध्ये १७ वटाले पुरक र १५ वटा समुहले साना अनुदान पाउने भएका छन्। गजुरी गाउँपालिकामा ४० वटा समूहले पुरक र २७ वटाले साना अनुदानका लागि आवेदन पेश गरेको मध्ये १८ वटाले पुरक र १५ वटाले साना अनुदान पाएका छन्।
साना तथा पुरक अनुदानका लागि चारवटा गाउँपालिकाका दुई सय २० वटा समूहले आवेदन दिएको मध्ये एक सय ३० वटा समूह मात्रै अनुदानमा समेटिएका छन्। सबै समूहलाई अनुदान दिन बजेट अभाव भएकाले छनौट गर्दा सबै समेट्न नसकिएको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले जनाएको छ।
‘हामीले जनप्रतिनिधिलाई राखेर छनोट गरेका हुन्छौँ’ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाका प्रमुख केशब देवकोटाले भने। सिमित कोटा भएकाले सबैलाई पुर्याउन नसकिएको बताउँदै उनले गत वर्ष दिइएकालाई अहिले नदोहोर्याएको बताए।
आयोजनाले गोरखा र धादीङको गरी चारवटा पालिकामा मात्रै काम गर्छ। यी पालिका भित्रपनि कुन समूहमा को लाभग्राही रहने भन्ने परियोजना सुरु हुन अघि नै यकिन भइसकेको छ। परियोजनाले यकिन भइसकेका समान प्रकृतीका लाभग्राहीमा विभेद गरेको प्रति किसान आक्रोशित छन्।
प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ११:१४ सोमबार