काठमाडौं- अघिल्लो महिना नै हुने भनिएको साउदी अरबसँगको श्रम सम्झौता अलमलमा परेको छ। साउदी सरकारले नेपालले उठाएका अधिकांश सर्त मान्न मञ्जुर गरे पनि बिमाबापतको रकम उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ फर्काएपछि नेपाली अधिकारी दोधारमा परेका हुन्।

श्रम सम्झौता नभए घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला साउदी जान पाउने, नपाउने विषय पनि अन्योलमा पर्नेछ। गत जेठमा ल्याइएको घरेलु कामदार सम्बन्धी निर्देशिकामा श्रम सम्झौता नगरी कुनै पनि मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन नपाइने उल्लेख छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भूर्तेलले साउदी अधिकारी नेपाली पक्षले राखेका तलब वृद्धि लगायत माग पूरा गर्न सहमत भए पनि मुस्लिम कानुनअनुसार कामदारको मृत्यु या अंगभंग हुँदा रोजगारदाताले बिमाको रकम दिन नसकिने जानकारी गराएपछि श्रम सम्झौता गर्न अन्योल सिर्जना भएको बताए।

'घरेलु कामदार सम्बन्धी निर्देशिकाले श्रम सम्झौता नगरी विदेशमा घरेलु कामदार पठाउन नहुने भनेको छ,' भूर्तेलले भने, 'श्रम सम्झौता गर्न रोजगारदाता मुलुक बिमाको प्रावधान राख्न मिल्दैन भन्छ। यस्तो बेला समस्या कसरी सल्टाउने भन्ने अन्योल छ।' घरेलु काममा जाने कामदारलाई सुरुमा साउदी रोजगारदाता मासिक ८–९ सय रियाल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने पक्षमा भए पनि निरन्तर वार्तापछि मासिक पारिश्रमिक ११–१२ सय रियालसम्म दिन सहमत बनाएको उनको भनाइ छ।

घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला निरन्तर आर्थिक, शारीरिक शोषणमा पर्ने क्रम नरोकिएपछि सरकारले त्यस्तो काममा महिला पठाउन रोक लगाएको छ। वैध तरिकाबाट रोजगारीमा जान नपाएपछि महिला अवैध बाटो हुँदै विदेश पस्ने गरेकाले सहज तरिकाबाट महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाली श्रम बजारमा चर्को आवाज उठ्दै आएको छ।

बिमाका कारण साउदीसँगको श्रम सम्झौता अन्योलमा परेपछि नेपाली श्रम बजार तरगिंत भएको छ। श्रम बजार तरंगित हुनुको कारण महिलालाई कसरी घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्ने हो। नेपालको संविधानले नै महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गर्दै कसैको पनि स्वतन्त्रता हनन गर्न नहुने मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेकाले कतिपय अधिकारवादी चाँडोभन्दा चाँडो श्रम सम्झौता गरी महिलालाई विदेश जाने बाटो खोल्नुपर्ने माग गर्छन्। कतिपय श्रम विज्ञहरू भने सहजै घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई विदेशमा पठाउनु भनेको बेचबिखन गरेजस्तो हुने ठान्छन्।

व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिकी सदस्य पेम्बा लामा महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा रोक्नु अहिलेको समस्याको समाधान नभएको बताउँछिन्। 'अहिलेको समस्या विद्यमान कानुन कार्यान्वयन र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना स्थानीय तहसम्म पुर्यानउनु हो,' उनले भनिन्। समितिकै अर्का सदस्य लक्ष्मी राई घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई विदेश पठाउँदा निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्ने बताउँछिन्। राईका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाका छोराछोरी जन्मेका छन् भने ती सन्तान कम्तीमा १५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने कानुनको आवश्यकता छ। 'वैदैशिक रोजगारीमा जाने महिलाका छोराछोरी १५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए बालबालिकाको अधिकार पनि हनन हुँदैन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला पनि परिपक्व हुन्छन्,' राईले भनिन्।

घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिला शोषणमा पर्ने क्रम बढेपछि रोक लगाइएको घरेलु कामदारलाई सुचारु गर्न जतिसक्दो चाँडो रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने श्रम विज्ञ बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका महिलालाई आवश्यक सहयोग गर्दै आएको पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको भर्ना प्रक्रिया लगायत सवालमा विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछिन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका कामदारलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पिपुल फोरमका अधिवक्ता सोम लुइँटेल कानुनले महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरेकाले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा रोक लगाउन नहुने बताउँछन् । 'समस्या कहाँनेर छ, पत्ता लगाएर समाधान गर्नुपर्छ,' उनले भने।

लामो समयदेखि श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको साउदीसँग अन्तिम समयमा समस्या देखिएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारी श्रम सम्झौता नगरीकनै महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने या प्रतिबन्ध कायमै राख्ने भन्नेमा अल्मलिएका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीले गत पुस २७ र २८ गते साउदी सरकारका अधिकारीसँग श्रम सम्झौताबारे छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएका थिए। सोही मस्यौदा अनुसार घरेलु कामदार र साधारण कामदारको श्रम सम्झौता एकैचोटि हुने भनिएको थियो।

श्रम सम्झौता नहुँदा लामो समयदेखि कामदारले राम्रो पारिश्रमिक र काम नपाएको गुनासो छ। विगतमा नेपालले श्रम सम्झौता गर्न खोजे पनि विभिन्न बहाना बनाउने गरेको साउदी सरकारले पछिल्लो समय महिला कामदार लैजानका लागि श्रम सम्झौता गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको थियो। सरकारी अधिकारीका अनुसार यतिखेर साउदीमा घरेलु कामदारको उच्च माग छ। त्यहाँ नेपाली महिलाको माग उच्च रहेको बताइएको छ।

घरेलु कामदारका रूपमा कति महिला साउदी जान्छन्, यकिन नभए पनि श्रम सम्झौताको दुई वर्षमा एक लाख हाराहारी महिला जानसक्ने सम्भावना रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०६३ सालदेखि हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर साउदीमा ६ लाखभन्दा बढी कामदार पुगेका छन्। अहिलेसम्म साउदीसँग श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली कामदारले त्यहाँ राम्रो पारिश्रमिक पाउन नसक्नुका साथैे सम्झौता अनुसारको काम नपाउँदा पीडित रोजगारदाता कम्पनीविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न असमर्थ हुने गरेका छन्। त्यस्तै, साउदीमा काम गर्दाको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भए शव ल्याउन पनि तीन महिनाभन्दा बढी लाग्ने गर्छ। नेपालले विश्वका एक सय नौ देशमा कामदार पठाउने गरे पनि कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, इजरायल, जापान र दक्षिण कोरियासँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७३ ०२:१९ बुधबार