निर्वाचन सकिएको चार दिनपछि निर्वाचन आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका तीन अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबरका बागमती सुधार, एकीकृत बस्ती विकास, नयाँ सहर, सघन सहर तथा काठमाडौं उपत्यका विकासका ५४ वटा बहुवर्षीय कार्यक्रम रद्द गराएको छ। आयोगले यही बिहीबार मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर मन्त्रालयले गत असोज १२ (निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको दिन) देखि हालसम्म स्वीकृत गरेका सबै कार्यक्रम रद्द गर्न र रद्द गरिएका कार्यक्रमको विवरण आयोगलाई पठाउन निर्देशन गरेको छ।
आयोगको निर्देशनपछि मन्त्रालयले शुक्रबार आयोगलाई चिठी लेखर असोज १२ यता स्वीकृत भएका सबै कार्यक्रम रद्द भएको जानकारी गराएको छ। साथै रद्द गरिएका कार्यक्रमको विवरण पनि पठाएको छ। आयोगको निर्देशनपछि मन्त्रालयका निमित्त सचिव पदम मैनालीले शुक्रबार सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालय मातहतका ५४ वटा बहुवर्षीय कार्यक्रम रद्द गरेका छन्।
तत्कालीन सहरी विकास सचिव रमेश सिंहले सचिवस्तरीय निर्णयबाट मौन अवधि प्रारम्भ भएका बेला मंसिर २ गते ५४ वटा बहुवर्षीय कार्यक्रम स्वीकृत गरेका थिए। बहुवर्षीय कार्यक्रम पास भएलगत्तै त्यसै दिन निर्वाचन आयोगमा उजरी परेको थियो। उजुरी परेको सात दिनपछि गत बिहीबार आयोगले मन्त्रालयलाई बहुवर्षीय कार्यक्रम रद्द गर्न निर्देशन गरेको हो। तत्कालीन सहरी विकास सचिव सिंह यही मंसिर ५ गतेबाट ५ वर्षीय समयसीमाका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका छन्। सिंहको अवकाशपछि मैनालीले निमित्त सचिव चलाएका छन्। सिंहले पास गरेका कार्यक्रमलाई मैनालील रद्द गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य अर्यालले निर्वाचन आचार संहिता अझै पनि लागु भएको बताउँदै भने, ‘अहिले पनि निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको छ। आचार संहिता लागु भएका बेला चाहे निर्वाचनअघि होस्, चाहे निर्वाचनपछि होस्, यस बेला स्वीकृत भएका कार्यक्रमका विषयमा आयोगले चिठी पठाउन सक्छ।’
मन्त्रालयले शुक्रबार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिलाई परिपत्र गरी भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोगको मंसिर ८ गतेको चिठीअनुसार असोज १२ देखि हालसम्म यस मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका बहुवर्षीय आयोजनाहरू शुक्रबार सचिवस्तरीय निर्णयबाट बदर गरिएको छ।’ साथै चिठीमा उक्त अवधिमा स्वीकृत भएका बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना कार्यक्रमका सन्दर्भमा हालसम्म भएका सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियाको अवस्थाबारेमा मन्त्रालयको योजना तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखालाई जानकारी गराउन निर्देशन गरिएको छ।
मन्त्रालयले आयोगलाई पठाएको चिठीमा रद्द गरिएका केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ। चिठीमा भनिएको छ, ‘असोज १२ देखि हालसम्म स्वीकृत भएका वार्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा भएका र ती कार्यक्रम नयाँ कार्यक्रम नभएकाले सो सम्बन्धमा केही कार्यक्रममा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरिएको छ।’
मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘चुनावको दुई दिनअघि मात्र स्वीकृत भएका बहुवर्षीय कार्यक्रमले निर्वाचन प्रभाव पार्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसमा पनि बागमती सुधार, नयाँ सहर, काठमाडौं उपत्यका विकासजस्ता कार्यक्रमले निर्वाचनलाई प्रभाव पर्दैन।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले रद्द गरेका बहुवर्षीय कार्यक्रम ४० जिल्लामा लागु गर्ने योजना बनाइएको थियो। तीमध्ये वर्तमान सहरी विकासमन्त्री मेटमणी चौधरीको गृहजिल्ला दाङ तथा पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको गृहजिल्ला गुल्मीमा पनि योजना राखिएका थिए।
यसैगरी धनुषा, झापा, कास्की, रौतहट, बाँके, कैलाली, काठमाडौं, सप्तरीलगायतका जिल्लामा पनि बहुवर्षीय कार्यक्रम राखिएका थिए। आयोगको चिठीले मन्त्रालयमातहतका सघन सहरी तथा एकीकृत बस्ती विकासका नयाँ कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले भने मौन अवधिमा स्वीकृत भएका बहुवर्षीय कार्यक्रमले समेत निर्वाचन प्रभाव पार्ने जनाएको छ। आयोगले यसअघि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई चिठी लेखेर निर्वाचन आचार संहिता लागु भएका बेला विभागले खोलेको टेन्डरसमेत रद्द गर्न निर्देशन गरेको थियो।
प्रकाशित: १० मंसिर २०७९ ०२:३८ शनिबार