उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आसन्न निर्वाचन र १० औ महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परराष्ट्रले अन्यायपूर्ण पत्र जारी गरेको भन्दै बिहीबार मुद्दा दायर गरेको थियो।
सरकारविरुद्धको निवेदनमा १० औं महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिने मन्त्रालयको निर्णय गैर कानूनी रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रलायप्रति गैरआवासीय नेपालीहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन बाध्य भएको पन्तले जनाएका थिए।
उच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्दै संघका महासचिव डा हेमराज शर्माले महाधिबेशनका लागि बाटो खुलेको जनाए।
यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन डिसेम्बर १५ हुने घोषणा गरिएको थियो। संघको नेतृत्वको लागि संघका उपाध्यक्षहरु डा बद्री केसी, रविना थापा र पूर्वउपाध्यक्ष कुल आचार्य मैदानमा उत्रिएका छन्। संघले सरकारको ठाडो हस्तक्षेपका कारणले निर्वाचन हुन नसेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७८ १२:२९ आइतबार
