शशिकुमार ढकाल
गैर अवासीय नेपाली संघ डेनमार्कको चौथो महाधिवेशन यही आगामी ११ सेप्टेम्वर २०१७ सोमवार डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा हुँदैछ। बिगतमा जस्तै यसपटक पनि नेतृत्व छान्नेबाहेक यस अधिबेशनको उपलब्धि नदेखेका कोपेनहेगनबासी नेपालीको मिश्रित प्रतिक्रया सामाजिक संजालमा छताछुल्ल भइरहेका छन्। बिगतका नेतृत्वभन्दा फरक र पारदर्शी ढंगले कामगर्ने जस्ता घोषणापत्र पनि सामाजिक संजालमा छ्यापछ्यापती आइरहेका छन्।
डेनमार्कजस्तो सानो समुदाय भएको ठाउँमा पद आकांक्षीहरुले ठूल्ठूला बाचा भरिएका घोषणा पत्र नियल्दा नेपालको कुनै नगरपालिका निर्वाचनको सिको गरेको भान हुन्छ। साँच्चै यहाँको चुनाबी माहोल कुनै नगरपालिकाको भन्दा कम देखिँदैन। नेपालको जस्तै कुनै दलको प्यानलनै उठाउने, प्यानलले नै जित्ने पनि प्रायः भइरहेको देखिन्छ। पहिले नेपालका राजनीतिक दलहरुको भातृसंगठनको अध्यक्ष बन्ने, त्यसपछि गैर अवासीय नेपाली संघ को विभिन्न देशमा रहेका कमिटीहरुको अध्यक्ष बन्न प्रयास गर्ने, अध्यक्षको कार्यकाल दोहोर्याउन खोज्ने नसके आइसीसी सदस्यतिर लाग्ने चलन सामान्य बन्दै गएको छ।
गैरआवासिय नेपाली संघ राजनैतिक संगठन होइन। यसको बिधान अनुसार पनि यसले राजनीति गर्न मिल्दैन। कुनै अमुक राजनीतिक संगठनको छायाँ यसमा पर्नुहुदैन तर पनि यसका नेतृत्वमा बस्नेहरुमा राजनैतिक संगठनको कार्यकर्ता मात्र आउने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। अर्थात् प्रत्यक्ष रुपमा एनआरएनमा राजनीति स्वीकार्य नभए पनि अप्रत्यक्षरुपमा एनआरएनलाई चर्को राजनीतिकरणको चंगुलमा फँसाइएको छ। विदेशमा पसिना बगाउने नेपालीहरुको साझा संगठनको रुपमा एनआरएनलाइ परिकल्पना गरिए पनि अति राजनीतिककरणको प्रभावबाट एनआरएन कमिटीहरु मुक्त छैनन्। अमेरीका, अष्ट्रेलिया वा बेलायतजस्ता धेरै नेपाली हरु बसोबास गरेका मुलुकहरुमा गैर अवासीय नेपाली संघको विवाद, बादबिबाद क्षुद्र बोलीबचनबाट माथि नाघेर आदलतसम्म पनि पुगेका घटना छन्।
युरोप होस वा एशिया अष्ट्रेलिया होस वा जापान, कतार जहाँसुकै होस् एनआरएनभित्र तीब्र पार्टीकरण भइरहेको छ। यदि शेष घले, उपेन्द्र महत्तो, जीवा लामीछाने वा अरु कसैले यो दावीलाई अस्विकार गर्छन् भने त्यो केवल जादूगरले मञ्चमा हात्ती गायब पारे जस्तो मात्र हुनेछ। धन्न गैरआवासिय नेपाली संघ कार्यकर्ताबीच हातहालाहाल हुने र भौतिक आक्रमणमा उत्रिने कार्य भएको छैन। यसो नहुनुको कारण एनआरएनहरु भद्र भएर होइन यी देशहरुको कानुनअनुसार डिपोर्ट हुने त्रासले हो। नत्र नेपालीहरु रत्पार्कमा जस्तो प्रवासमा कुस्ती खेलेको समाचार धेरै बन्न सक्थे।
डेनमार्कमा यो पटक चौथो महाधिवेशन भइरहेको छ। यहाँको १८ पदका लागि ३१ जनाको उमेद्वारी परेकोमा ४ जना निर्बिरोध निर्वाचित भएका छन्। बाँकी पदमा ११ सेप्टेम्वर २०१७ सोमवारका दिन निर्वाचन हुँदैछ। त्यसो त काम गर्ने दिनमा निर्वाचन राखेकोमा असन्तुस्टि ब्यक्त गर्नेहरु पनि छन्।
सुरुमा अनलाइनमा आएका मात्र फारम बुझ्ने जनाएको एनआरएन डेनमार्कले पछि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र राजनैतिक दबाब खेप्न सकेन। त्यो दवाबका कारण पछि सदस्य बन्ने समय बढाइयो। उम्मेदवारहरुले आफैँ लिएर आएका मुठाका मुठा फारमहरु स्वीकृति गर्ने काम भयो। अधिवेशनको लागि ६५९ सदस्यहरुको नामावली प्रकासित गरेको एनआरएन डेनमार्कले करिब २७० जनाले मात्र अनलाइनमा फर्म भरेकाहरु छन्। बाँकी सबै एकमुस्ट रकमसहित आएका हुन्। निर्वाचनमा त्यही नेताहरुले एकमुस्ट रुपमा बनाएका सदस्यहरु निर्णायक हुनेछन्।
यो अव्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रभात किरणले फेसबुक वालमा लेखे, 'चोरवाटोबाट छिर्न खोज्ने र छिराऊन खोज्ने एकै हुन्। सयौं चोरवाटा वनाऊने सुरमा यी धमिराहरुले आफ्नै देवल छिया छिया बनाउँछन्।'
सोको समर्थन गर्दै नगेन्द्र बस्नेतले लेखे, 'हो हो, ढोका बन्द भएपछि अनि झ्याल पनि खोल्न नमिल्ने अवस्थामा बार्दलीबाट छिर्ने छिराउने दुई थरीलाई नै शसक्त विरोध गर्दै गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने सहास सबैमा आओस् भन्ने कामना।'
यी र यस्ता अनेकौ सदस्यहरुका गुनासा र बिरोध हुँदा पनि गैर अवासीय नेपाली संघ डेनमार्कका प्रबक्ता, प्रतिनिधि वा अन्य जिम्बेवार ब्यक्तिहरु मौन छन्।
बिगतमा जनसम्पर्क समिती डेनमार्कको समर्थनमा गैर अवासीय नेपाली संघ डेनमार्कको एक कार्यकालकोको लागि अध्यक्ष भैसकेका मोहनराज मिश्र यसपटक गैर अवासीय नेपाली संघ डेनमार्कको चौथो महाधिवेशनको निर्वाचन कमिटिको संयोजक भएका छन् । उनका अनुसार निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारि पूरा भैसकेको छ। यसपटक तपाइँको फेसबुक स्टाटस बिबादमा आयो नि, भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'त्यो मेरो पारिवारिक र अन्य सन्दर्भमा लेखिएको कुरा थियो त्यसले यत्रो विवाद जन्माउछ भन्ने मैले सोचेको थिइन। मा बाट गल्ती भयो यसलाई म सच्याउन चाहन्छु।' ।
भएको चाही के थियो भने हुन गइरहेको एनआरएन डेनमार्कको निर्वाचनमा जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका भूपू दुई सभापति रामचन्द्र पाठक, यमलाल सुबेदीका साथै आर्को एकजना रबिन्द्र खड्काको उम्मेदवारी परेको थियो। त्यसै बखत मिश्रको पहलमा विभिन्न कोठे मिटिंग हरुमा पाठक वा सुबेदी मध्ये एकजनालाई नाम फिर्ता लिन दबाब दिइयो। दुवै जनाले नाम फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन संयोजक मिश्रले स्टाटस लेखे, 'तिमीहरु झगडा गरिराख पिङ्ग अर्कै ले खेल्छ। ' त्यसपछि उनको सामाजिक संजाल चर्को बिरोध भयो र पछि गल्ती महसुस गर्दै सो स्टाटस हटाए।
यी र यस्तै कुरालाई महसुस गर्दै युरोप बाट पत्रकारितामा कलम चलाउँदै आएका बिष्णु पौडेल आफ्नो तितो अनुभब कलम बाटनै यसरी पोख्छन, 'गैर आवासिय नेपाली संघको परिभाषा भित्र राजनीती पर्दैन तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा यसलाई राजनीतीकरण गरिन्छ। विदेशमा छरिएर रहेको तमाम नेपालीहरुको साझा संगठन हो एनआरएन। यसलाई राजनीतीक आखांले हेरियो भने यो एनआरएन रहदैन।'
बिदेशमा नेपालीहरु पलायन हुने र कालान्तरमा यतैको नागरिकता लिने नेपालीहरुको संख्या बढ्दैछ। यस्तो परिस्थितमा नेपालीहरुले एनआरएनलाई एउटा स्वन्त्रत्र संगठनको रुपमा विकास गर्नुपर्ने हो। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। एनआरएन नेपाल र नेपालीहरुको हितमा प्रयोग हुनुभन्दा पनि व्यक्तिगत नाम र खादा, आसन, मालामा सीमित हुन् पुग्ने हो कि भन्ने आम प्रबासी नेपालीहरुलाई चिन्ता छ।
करीब पाँच हजार हाराहारीमा रहेका डेनमार्कका नेपालीहरु करिब ७०० को हाराहारीमा मात्र एनआरएनको छातामा आवद्ध छन्। यसको मतलब अधिकांश नेपाली एनआरएनमा आउन चाहँदैनन्। अबको एनआरएन डेनमार्कका प्रतिनिधिले यी र यस्ता विषयमा सम्वेदनशील हुनैपर्छ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ ०९:५३ आइतबार