जुम्ला— इतिहासमा कर्णालीको फरक पहिचान छ। १८४६ साल अघिसम्म कर्णाली खस राज्य थियो। पूर्व पृथ्वीनारायण शाहले कव्जा गर्न खोज्दा सकेका थिएनन्। यो एक सशक्त र शक्तिशाली राज्यका रुपमा गनिन्थ्यो। बहादुर शाहले कर्णाली माथिको कव्जा सफल पारेपछिदेखि कर्णाली सधैँ केन्द्रिय सरकारको उत्पीडनमा पर्दै आइरहेको छ।
अाधुनिक नेपालको सन्दर्भमा कर्णालीलाई सधैँ गरिवी, पछाैटे र विपन्नताको सिम्बोलको रुपमा प्रयोग गरियो। कर्णालीले सधैँ कर तिर्यो। केन्द्र मोटायो तर कर्णालीप्रति राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन भएन। सरकारी कार्यालयमा खटिएर अाउने कर्मचारीले समेत कर्णालीलाई गरिबको रुपमा हेप्न थाले। मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरु भए। राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदल हुँदै नेपाल लोकतन्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। यो राजनीतिक परिवर्तनले कर्णालीका जनताको जीवनस्तरमा कहाँनेर छाेयो? कर्णालीको विकासको कुरा त परै जावस शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अाधारभूत कुरामा समेत राज्यले कर्णालीलाई वास्ता गरेन। भाैतिक पूर्वाधार ठूलाे सपना हाेला तर विकासका सामान्य बाछिता पनि जनसमक्ष अाइपुग्न सकेन। साँच्चै भन्ने हो भने राज्यको नजरमा कर्णाली एउटा हेपिएको सउताको छोरो जस्तो रह्यो। कर्णाली जनताको श्रमपसिना ठगेर राज्य सञ्चालकहरुले सधैँ अाफ्नो स्वार्थ पूरा गरे।
सङ्घीय संरचनाको ६ प्रदेश सीमाङ्कन गर्दा कर्णालीमाथि फेरि उपेक्षा भएको छ। कर्णाली फेरि पहिलाकै राज्य डोटीमा गाभियो। खस राज्य हुँदा हिउदे राजधानी दैलेख र वर्षायामको राजधानी जुम्ला थियो। सङ्घीयताले कर्णालीलाई त्यही पुरानो अवस्थातर्फ धकेलिदिएको छ।
अान्दाेलन बाध्यता
एमाले जुम्लाका अध्यक्ष तीर्थबहादुर वुढा भन्छन्, 'कर्णालीलाई सुदुरपश्चिममा गाभेर अन्याय भएको छ। कर्णाली किन छुट्टै प्रदेश हुन सक्दैन?' कर्णालीसँग देशको कुल भुभाग मध्ये १५ प्रतिशत भूभाग छ। कर्णालीसँग अपार जलसम्पदा, जडिवुटी छ। स्थानीय हितमा केेन्द्रित भएर यहाँको स्रोत परिचालन हुन सके त्यसले कर्णालीलाई सम्पन पार्नेछ भन्ने विश्वास अहिले स्थानीय अगुवा एवं सर्वसाधारणमा पलाउँदै गएको छ।
'हामी सवै कुरामा सम्पन्न छौ, कर्णाली छुट्टै प्रदेश हुनुपर्छ', नेपाली कांग्रेसका सभापति दीपबहादुर शाहीको विचार छ, 'कर्णालीले रहर नभइ बाध्यताले अान्दोलन थालेको हो।'
एमअाेवादी जुम्लाका अध्यक्ष वीरबहादुर कुँवर पनि सङ्घीय संरचनामा कर्णाली ठगिएको बताउँछन्। 'केन्द्रीय सरकारकाे उपेक्षाको प्रतिविम्ब सीमाङ्कनमा देखिएको छ। सुदुरपश्चिमसँग गाभ्ने निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन। कर्णालीबासीको अधिकार नपाउन्जेल सङ्घर्ष जारी रहन्छ।'
कर्णालीको एेतिहासिक अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै आवाज उठाउन नसकिए भावी सन्ततीले सराप्ने नेकपा माओवादीका सेक्रेटरी नवराज न्यौपाने बताउँछन्। 'कर्णालीमा रहेको जल, जंगल, जमिनका आधारमा कर्णाली आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था रहेकोले कर्णाली साताैं प्रदेश बनाउनु पर्छ। यो सम्भव छ।'
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७२ २३:५९ बुधबार