जब जब थरुहट र मधेसी जनताले सडक आन्दोलन गर्दछन्, त्यही बेला अति राष्ट्रवाद, जनजीविका, शिक्षा आदिको बिषयलाई अगाडि सारेर थरुहट र मधेसी पक्षले उठाएका माग मुद्दालाई कमजोर बनाउने, तुहाउने र सम्वोधन गर्न नचाहने नियत हाबी हुन्छ । यही नियत अहिले सदा झै उदागं भएको छ, नबुझेको कसैले छैन । सरकारी पक्षले वार्ता टोली गठन गर्दछ, तर वार्ता टोली अधिकार विहीन हुन्छ, कुनै पनि बिषयमा सहमति गर्न सक्दैन, आफ्ना शीर्ष नेतासित सहमति लिएर पुनः वार्तामा आउछु भनी फर्किन्छन् । आखिर यो उधारो खेल कहिले सम्म ?
औपचारिक र अनौपचारिक छलफल र वार्तामा बस्दा सरकारी पक्ष र शीर्ष नेताहरुले थरुहट पक्षको गुणगान गर्न कहिल्यै भुल्दैनन्, भन्छन् थारुहरुले उठाएको माग मुद्दा जायज छन्, जसरी पनि सम्वोधन गर्नु पर्दछ, थारुहरु राष्ट्रवादी हुन्, इमान्दार र सोझा जाति हुन्, यिनीहरुमाथि अन्याय भएको छ .. आदि इत्यादी। त्यसो भए लौन अब तत्काल थरुहट पक्षले उठाएको माग मुददा सम्वोधन गरौं भनेर अनुरोध गर्दा भन्छन्, अरु दलसित तत्काल सल्लाह गरेर तपाईहरुलाई वोलाई छिटोभन्दा छिटो सम्वोधन गर्नेछौं ...। यस्तो आश्वासनको पोका तीनै दलका शीर्ष नेताबाट प्राप्त हुन्छ । तर थरुहट पक्षले उठाएको माग मुद्दा सम्वोधनको बिषयमा ती नेताहरु कहिल्यै गभ्मिर बन्दैन, आपसमा छलफल गर्दैनन्, र वार्ता सार्थक हुन सक्दैन । यो नियती बारम्बार दोहरिएको छ नेपालको इतिहासमा, आखिर किन ?
अर्को गम्भिर कुरा आज सार्वजनिक गर्न उपयुक्त लाग्दछ, थारुहरुसित छलफल गर्दा मधेसी बिरुद्ध बिष बमन गर्ने र मधेसीसित छलफल गर्दा थारु बिरुद्ध आगोको गोला ओकल्दछन् सरकारी पक्ष र तीन ठूला दलका नेताहरुले । थारुहरु राष्ट्रवादी भएर पनि बिखण्डनकारी मधेसीहरुसित किन सँगै आन्दोलन गरेको भनी फुटाउन खोज्दछन् । त्यसैगरी थारुहरु त तपाईहरुका हरुवा, चरुवा, कमैया, कम्लह्री हुन्, किन आफूसगै बराबरी हैसियत दिएर आन्दोलनमा साथ दिएको भनी थारु बिरुद्ध मधेसीलाई भडकाइन्छ । यो कुरा आन्दोलनरत पक्ष सबैले बुझ्नु पर्दछ । यतिमात्र होइन, अरु आदिवासी जनजाति, दलित र मुस्लिमहरुले तपाईहरुलाई आन्दोलनमा होमेर, आफू तमासा हेर्दै आफ्ना अधिकार सुरक्षित गर्न खाजेको कुरा भन्न कति पनि हिचकिचाउदैनन् । यसरी 'जनतालाई फुटाउ र राज गर' भन्ने शासकीय मनोबृत्ति पञ्चायत कालहुँदै एक्काइसौं शताब्दीको गणतन्त्रात्मक शासनका शासकहरुमा अहिले पनि घर गरेको छ।
शासकलाई राम्ररी थाहा छ कि करिव ५१ प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थरुहट तराईका जनताले गरी राखेको आन्दोलनरत पक्षले उठाएको माग मुददा जबसम्म संविधानमा सम्वोधन गरिँदैन तबसम्म नेपाल चल्दैन । आन्दोलनरत पक्षले उठाएका माग मुद्दा केवल थारु र मधेसीहरुको लागि मात्र नभएर सदियौंदेखि अन्याय, उत्पीडन र अवसरवाट बन्चितिकरणमा पारिएका सबै जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको पक्षमा उठाइएका छन् । तर पनि ती शीर्ष नेताहरु सकात्मक बन्न सक्दैनन्, कारण उनीहरु थरुहट तराईका जनताका असली प्रतिनिधि होइनन्, केवल निश्चित भूगोलका जनताका मात्र धोखेदार प्रतिनिधि हुन्, तराईका जनतालाई ठग्नेक्रममा पहाड र हिमालका जनतालाई समेत दुहन गर्ने गर्दछन्, समग्रमा नेपाल आमा र नेपाली जनतालाई अध्यारो सुरुङमा कोचिराखेका छन् ।
अहिलेको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन राज्य पक्ष र तीन ठूला दलले तीनवटा रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ, एउटा, आन्दोलनकारीहरुमाथि प्रहरी र सेना परिचालन गरी बर्बर दमन गर्ने, मुद्दा लगाउने, जेल हाल्ने, गैरन्यायिक हत्या गर्ने। दोश्रो, आन्दोलनकारीहरुले गरेको आन्दोलनको पूर्ण वेवास्ता गर्ने र केही समयपछि आफै सेलाउदछ भनी थरुहट र मधेसीहरुको आन्दोलनलाई जनरअन्दाज गर्ने । र तेश्रो भनेको आफ्नो दलमा आबद्ध आफ्ना झोलवोकुवा थारु र मधेसी नेता कार्यकर्ताहरुलाई डर, धम्की दिने, पैसा वाड्ने र सानो तिनो अवसर दिएर थरुहट र मधेसी मोर्चाको आन्दोलन बिरुद्ध प्रतिकारात्मक आन्दोलन गराउने । तर यी तीनैवटा उपाय सोचेजस्तो सहज छैन ।
तर राज्य पक्षले बिर्सेको जस्तो लाग्दछ, वा बुझेर पनि बुझ पचाएजस्तो लाग्दछ, थरुहट र मधेसी मोर्चाको आन्दोलन लम्बिदै जादा तीनवटा खतरनाक स्थिति श्रृजना हुन सक्छ, त्यो हो, पहिलो, राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर भएर जानेछ, पहाडी शासकीय मानसिकतावाट मुक्ती पाउन सम्पूर्ण थरुहट बसोवासीहरु बिद्रोह गर्नेछन्, लाखौं जनताको नरसम्हार राज्यपक्षले गर्नेछ, दोश्रो, नया" संविधान लागू हुनै सक्दैन, कानूनी शासनको अन्त्य हुनेछ, लठालिंग देशको भताभुंग चाला, जजसले राज्यकोष लुट्ला उसैले खाला भन्ने उक्ती चरितार्थ हुनेछ, अभाव र भोकमरी ब्याप्त हुनेछ, र तेश्रो, नेपाल असफल राष्ट्र बन्नेछ, जसको अपजस तीन दलका शीर्ष नेतृत्वमा जानेछ, कालान्तरमा त्यस्ता नेताहरुलाई जनताले सुली चढाउन र फासी लगाउन बेर लगाउने छैनन् ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७२ २३:१४ मंगलबार