चीन र भारतबीच यतिबेला सडक निर्माणको विषयलाई लिएर तनाब छ। चीन र भुटानसँगको सीमावर्ती दोक्लम क्षेत्रमा चीनले सडक निर्माण गर्न थालेपछि यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन थपिएको हो। भुटान र चीनबीचको मामला भए पनि भारत यसमा मुख्य पात्रको रुपमा देखिएको छ। भुटान र भारतबीचको रक्षा सन्धिको सुविधाले भारत यहाँ प्रवेश गरेको भने अवश्य होइन। यसको सैन्य र कूटनीतिक महत्व छ। दोक्लम नजिकै भारतको सीमा हुनु र ‘सेभेन सिस्टर्स’ भनेर चिनिने भारतका पूर्वोत्तरमा रहेका सात प्रान्त जोड्ने स्थलमार्ग जसलाई ‘चिकन नेक’ भनिन्छ यही नजिक छ। यस कारण भारत यहाँ चिनियाँ गतिविधि मनपराउँदैन। आफ्नो सामरिक महत्वको भूभागमा आएर चीनले सडक निर्माण गर्न थाल्नुमा भारत सशंकित हुनु स्वभाविक हो।
दोक्लम क्षेत्रमा अहिले भारतीय र चिनियाँ सैनिक तैनाथ छन्। अहिले दुवैतिरका सैनिक तुरुन्तै फिर्ता हुने संकेत छैन। सन् १९६२ को युद्धपछि यति नजिकबाट दुई देश आमने सामने भएको यो पहिलो पटक हो। तर अर्को कुरा के पनि हो भने दुई देशबीच नजिकबाट द्धन्द नदेखिए पनि सौहार्द सम्वन्ध थियो भन्न सकिँदैन। जसको उदाहरणको रुपमा भारतमा सिक्किम विलयलाई चीनले मान्यता नदिनु थियो। उसले आफ्नो नक्सामा सिक्किमको अस्तित्व २००३ मा मात्र अन्त्य गरेको थियो।
चीनले आफ्नो भारतसँग सीमा जोडिएको सबै भागमा दवाब सिर्जना गरेको छैन मात्र भुटान र सिक्कीम नजिकको क्षेत्रमा आफ्ना गतिविधि गरेको छ। दोक्लम, नाथुला र चुम्बी उपत्यकाको भुराजनीतिक अर्थ दुवै देशले बुझेका छन्। यसैले दोक्लमा उनीहरुको उपस्थीति फरक ढंगबाट भएको हो।
चीनको सिक्किम सन्दर्भ
तत्कालीन सिक्किमका राजा चोग्याल, नेपाल र चीनको इतिहासमा एउटा सन्दर्भ छ। राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको समयमा चोग्याल राजकीय अतिथि बनेर नेपाल आएका थिए। त्यतिबेला उनको राज्य पूर्णरुपमा खतरामा थियो। आफ्नो सत्ताको अन्त्य हुँदैछ भन्ने उनलाई यो परिसकेको थियो। हार नमान्ने स्वभावका चोग्यालले नेपाल भ्रमणलाई शक्ति आर्जनको लागि पनि प्रयोग गरे। वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा आएका विदेशी नेताहरुसँग भेटेर उनले आफ्नो पक्षमा अन्तराष्ट्रिय परिस्थीति निर्माणको कोशिस त गरे तर त्यो फलदायी भएन।
उनले सबैभन्दा आशा गरेर तत्कालिन चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री चीन सी लिउसँग भेटेर सहयोगको याचना गरेका थिए। जुन फलदायी भएन। नजिकबाट यी सबै नियालेको भारतले त्यसको केहीपछि उनलाई सत्ताच्युत गर्यो। सिक्किमलाई भारतमा विलय गरायो। भारतले सिक्किम निल्दा त्यहाँ चीनले कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेन। सायद उ त्यतिबेला तिब्वतको विषयमा अल्झिरहेको थियो। तिब्बतमाथि चीनले नियन्त्रण गरेपछि दलाई लामा भारत आएर बसेका थिए। तर दुवै देशले तिब्बत र सिक्किम विलयलाई एक अर्कामा मान्यता दिएका थिएनन्।
अहिले दोक्लम विवादसँगै चीन तर्फबाट स्वतन्त्र सिक्मिको कुरा आउनुले थप प्रश्न र्सिजना गरेका छन्। चिनियाँ संस्थापनको भाषा बोल्ने भनिएको ग्लोवल्स टाइम्सले स्वतन्त्र सिक्किमको प्रश्न उठाएको छ। चोग्यालले सहयोग माग्दा मौन बसेको चीनले यतिपछि स्वतन्त्र सिक्किमको कुरा झिक्नु आफैँमा अर्थपूर्ण छ। पश्चिमाहरु निरन्तर स्वतन्त्र तिब्बतको कुरा उठाइरहन्छन्। दलाई लामाको आश्रय भारतमै छ। चीनको सबैभन्दा टाउको दुखाईको विषय तिब्वत रहँदै आएको छ। दोक्लमसँगै सिक्किम र तिब्बतका विषय जोडिनु स्वभाविक छ। यसको अर्थ भारत र पश्चिमाहरु चीनलाई तिब्बतमा अड्काउन चाहे जस्तै चीनले भारतलाई सिक्किमा अल्झाउन खोजेको देखिन्छ जुन आफ्नो सीमा नजिक छ।
चीनको महत्वकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ को खास साइनो देखिँदैन। तर दोक्लम विवाद चीनले बनाउन लागेको रोडबाटै सुरु भएको हो। रेल, सडक र जलमार्गबाट विश्वका ६५ देशलाई जोड्ने चीनको यो महत्वकांक्षी परियोजनामा भारत सामेल छैन। आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा कोशेढुंगाको रुपमा चीनले व्याख्या गरिरहेको यो परियोजनालाई भारतले आफूलाई घेर्ने रणनीतिको रुपमा बुझ्दै आएको छ। त्यसको विकल्पमा उसले बिआइएन भारतले अघि सारेपछि चीन निश्चय नै सन्तुष्ट छैन। पछिल्लो पटक चीनले आयोजना गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्मेलनमा भारतले सहभागिता नजनाएपछि दुई मुलुकबीच सम्वन्धमा चिसोपन देखिएकै हो।
पश्चिमाहरु भारतलाई एसियामा आफू अनुकूल उपयोग गर्न खोज्छन् भने भारत क्षेत्रीयरुपमा छिमेकमा आफैँ प्रभुत्व जमाउन खोज्छ। जस्तो चीनलाई रोक्न अमेरिकाले एसियामा भारतलाई प्रयोग गरिरहेको चिनियाँ बुझाई छ। यी सबै विषयलाई नजिकबाट नियालीरहेको चीन आफैँ पनि छिमेकी चासोमा बढ्ता ध्यान दिन थालेको छ। चीनको चासो पश्चिमा र भारतलाई मन परेको छैन।
भुटान गोटी मात्रै
व्यापार वा पैसाले मात्र सवैकुरा रोक्न सक्दैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण दोक्लम विवाद हो। भारत र चीनबीचको जुन प्रकारको व्यापार सम्वन्ध छ यसले यो प्रकरण रोक्न कुनै भूमिका निर्वाह गरेन। सन् १९६२ जतिबेला भारत र चीन दुवै देश आफ्नो सत्तालाई स्थापित गर्दै थिए त्यतिबेला दुई देशबीच युद्ध भएको थियो। युद्धको अन्त्य त भयो तर उनीहरुबीच युद्धग्रस्त मानोविज्ञानको अन्त्य भने भएको थिएन। चीनमा माओ र भारतमा नेहरुको उदयसँगै दुई देशबीच त्यो भावना थियो भन्न सकिन्छ। कहिले यो सतहमा आयो त कहिले मौन रह्यो। जस्तो नेहरुको हिमालयन र्वोडर लाइनको कुरा होस् अथवा ओबरमा भारत सहभागी नुहुने। भारतमा फ्रि तिब्बतसम्वन्धी गतिविधि बढ्नु, सुरक्षा परिषदमा भारतलाई चीनले रोक्नु, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्समा चीनले आर्थिक सहायता बढाउनु। यी विषयहरुले चीन र भारतबीच अन्तरार्ष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा भए जस्तो देखाए पनि
१९६२ देखिकै हालसम्मका विभिन्न घटनाक्रमहरु दोक्लमा उत्कर्षका रुपमा मात्र देखिएका हुन्। दुई देशबीच लामो समयदेखि मौन मनोवैज्ञानिक युद्ध जारी थियो। यसको छायाँमा छिमेकी मुलुकहरु परिरहेका नै थिए। पहिले यो सुस्त गतिमा थियो अहिले द्रुत गतिमा यो देखिएको छ। अहिले दोक्लम प्रकरणमा देखिने गरी भूटानलाई दुवै पक्षले गोटी मात्र बनाएका हुन्। कमजोर स्थानमा फायर खोल्ने युद्धको नियम भए जस्तै चीनले यतिबेला भुटानमा आफ्नो फायर खोलेको मात्र हो। तर आणवीक शक्ति सम्पन्न चीन र भारत युद्ध गरिहाल्ने अवस्थामा भने छैनन्। शक्ति देशको आर्थिक र सैन्य शक्ति बढिरहेको अवस्थामा देखिएको एउटा कटुता मात्र हो।
छिमेकमा प्रभाव
छिमेकमा प्रभाव जमाउने मामिलामा भारत अगाडि नै छ। लामो समय छिमेकमा मौन रहेको चीन अब त्यो अवस्थामा छैन। पछिल्लो समय उसले छिमेकमा आफ्नो स्थान खोज्न थालेको छ। पाकिस्तान, बंगलादेश तथा श्रीलंकामा चीनको अार्थिक गतिविधिले भारतलाई उछिन्नु त्यसकै कारक हुन्। यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई बसमा पारेर छिमेकामा एकलाैटी व्यापार गर्दै अाएकाे भारतकाे टाउको दुःखाइदिएको छ।
दोक्लम विवादसँगै भारतलाई थप अर्को चुनौती थपिएको छ। एकतर्फ चीनको सामना अर्कोतर्फ छिमेकमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने चुनौती। दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व गुमाउन भारत चाहँदैन भने चीनले यहाँ आफ्नो प्रभाव छर्न चाहन्छ। यसको छायाँमा नेपाल लगायतका देश नपर्ने त कुरै भएन। नेपाल त अझ दुई देशको बीचमा छ।
दुई देशको स्वार्थ मिल्दा लिपु लेकमा आफ्नो प्रभुत्व कामय गर्न खोजेको उदाहरण हामीसँग छ। कालापानी, सुस्ता लगायतको सीमा विदाद अर्को पक्ष हो। लिपुलेक नेपालको भएकोमा कसैको दुई मत छैन। त्यहाँ चीन र भारतले नेपालको सहभागिता बिना गरेको सम्झौताले यसको दीर्घकालिन महत्वलाई दर्साउँछ। दुई महाशक्तिको मिलन छिमेकमा कति अहितकर थियो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण लिपु लेक प्रकरण नै हो।
हाम्रो सीमा क्षेत्र दोक्लम भन्दा कम संवेदनशील छैन। यस्तो अवस्थामा हामी जस्तो विकासशिल देश कसैको प्रभावमा पर्ने भन्दा पनि उनीहरुको कार्ययोजनाबाट बच्नुनै फलदायी हुन्छ। हैन भने कुनै बिन्दुमा पुगेर दुई मध्ये एक शक्ति देशले हामीलाई आफ्नो विवादमा तानेर स्वार्थ पूर्ति गर्ने खतरा कहिँन कहिँ नआउनला भन्न सकिँदैन।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७४ ०७:२० आइतबार