नेपालका अति विशिष्ट विद्वान् कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालको सम्झना गर्दा स्वभावतः वर्तमान नेपालका कूटनीतिका केही चुनौतीपूर्ण प्रश्नबारे सचेत हुन पुगिन्छ। सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनिने हाम्रो देश नेपालको संवेदनशील कूटनीतिको व्यवस्थापन र विश्वसनीयताको प्रश्न नै हो। अहिले यो प्रश्न हाम्रा तीन अति महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्र (भारत, चीन र अमेरिका)सित बढी टड्कारो रूपमा जोडिन आएको छ। एकातिर अमेरिकाबाट एमसिसीअन्तर्गत लिइन लागेको आर्थिक सहयोग एउटा महत्वपूर्ण विषय रहेको छ भने, अर्कोतिर हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसित भएको बिआरआईको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण विषय छ। यी दुई सहयोग परस्पर विरोधी हुन् कि एक अर्काका पूरक ? यसको उत्तर हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामा भरपर्छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि हाल केही प्रश्न उठेका छन्। दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहले बनाएको भारतसितको सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकन गर्ने लगायत कतिपय अन्य सिफारिस समेटिएको रिपोर्ट दुई देशका सरकारलाई बुझाउने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने विषय एउटा चुनौतीपूर्ण प्रश्न भएको छ। त्यसमाथि कालापानी–लिपुलेक लिम्पियाधुराको विषय पनि थपिएको छ। नेपालको नयाँ नक्सा छापिएपछि त नेपाल–भारत सम्बन्धमा यो एउटा ‘स्थायी’ नभए पनि कमसे कम ‘दीर्घकालीन’ कूटनीतिक मुद्दा बन्ने स्पष्ट देखिन्छ।
२००९ सालदेखि नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका १८ वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउन राजा महेन्द्रलाई चाहना थियो। त्यो काम पूरा गराउने जिम्मा परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालले लिए र उनका परम मित्र तथा बालसखा भारतका लागि तत्कालीन राजदूत सरदार भीमबहादुर पाँडेको सहकार्यमा २०२६ सालमा भारतसित कुराकानी गरी ती सैनिक चेकपोस्ट हटाइए।
चीनको बिआरआई पहलमा सहभागी हुने दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल र पाकिस्तान मात्र रहेको विषयमा भारतको आफ्नै दृष्टिकोण होला। भारतको दृष्टिकोण जेसुकै भए पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय विकास र हितलाई ध्यानमा राखेर चीनबाट प्रस्तुत बृहत् परियोजनामा सहभागी हुनबाट रोकिने कुरा सायद आउँदैन। सन् १९६० को दशकमा कोदारी राजमार्गको निर्माणताका त्यस विषयमा भारतको असन्तुष्टि अहिलेको भन्दा झन् धेरै थियो जस्तो लाग्छ, तर नेपालले सो परियोजना कार्यान्वयन ग¥यो र भारतलाई पनि उसको सुरक्षा चासोबारे आश्वस्त पार्न सक्यो। यहीँनेर राजा महेन्द्र र यदुनाथ खनालको कूटनीतिक व्यवस्थापकीय क्षमताको स्मरण हुन्छ। सन् १९६० को दशकभरि यदुनाथ खनाल परराष्ट्र सचिव, भारतका लागि राजदूत र पुनः परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो। अहिले नेपालले काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग प्रकरणमा झैँ बिआरआई विषयमा पनि भारतको चासोलाई सम्बोधन गर्ने र त्यस परियोजनालाई नेपालको बृहत्तर हितमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउन सक्ला या नसक्ला भन्ने प्रश्न छ।
अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंगका रूपमा एमसिसी परियोजना आएको छ, धेरै समयदेखि नेपालमा त्यसबारे वादविवाद चलिरहेछ। यो परियोजना संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने समयसीमा भड्किसकेको छ, तर खारेज भइसकेको छैन। यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसके नेपाललाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी होला–नहोला विवादको विषय हुनसक्छ, तर त्यो नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयताको प्रश्नका रूपमा अवश्य देखिनेछ। यसबाट अमेरिका मात्र होइन, अन्य मित्रराष्ट्र दातृसंस्थाले पनि विश्वास गुमाउने खतरा हुनसक्छ।
चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले फेब्रुअरी ५ तारिखका दिन नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसितको टेलिफोन वार्तामा भनेका कुराले स्वाभाविक रूपमा वर्तमान नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा स्थायित्व र कूटनीतिक विश्वसनीयता माथि निराशा द्योतन गरेको महसुस हुन्छ। उनले भने, ‘चीन अरू देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा अडिग छ र नेपाली जनताले रोजेको विकासको बाटोलाई सम्मान गर्छ।’ र उनले यो पनि भने, ‘एक मित्रवत छिमेकीका हैसियतले चीन आशा गर्छ कि नेपालका सबै पार्टी र गुटहरूले देश र जनताको मूलभूत तथा दीर्घकालीन हितलाई मनमा राख्नेछन्। आपसी मतभेदलाई पन्छाएर सबैको साझा आधारभूमि, एकता र स्थायित्वको खोजी गर्नेछन्, ताकि देशको विकास र समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन सकोस्।’ वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा उनको यस आशाको अभिव्यक्तिमा एउटा तीव्र निराशा व्यक्त भएको छ भन्ने विषयमा कुनै शंका छैन।
अनि एमसिसी चीनतिर लक्षित भनिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएकाले यस विषयमा चीनको के धारणा हुन सक्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक छ। हालै कान्तिपुर दैनिक (२०७७ फागुन ३) मा चिनियाँ राजदूत होउ यान्चीले अन्तर्वार्तामा भनेअनुसार चीनको विश्वास छ ‘एमसिसीबारे नेपालले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका दृष्टिकोणबाट समेत विचार गरी उचित निर्णय गर्नेछ।’ यस भनाइले चिनियाँको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणबारे यदुनाथ खनालले धेरैअघि (सायद सन् १९८३ तिर) लेखेको कुराको स्मरण गराउँछ। खनालका भनाइमा ‘चिनियाँहरू यथार्थवादी छन्। उनीहरू नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपाल–भारत सम्बन्ध र चीन–भारत सम्बन्ध अलगअलग र स्वतन्त्र सम्बन्ध हुन् भन्ने मान्छन्। हरेक सम्बन्ध विकसित हुनुको आफ्नै औचित्य छ। हरेक सम्बन्धलाई आफ्नै मूल्य र महत्वका आधारमा हेरिनुपर्छ।’
यस विषयमा खनालको थप भनाइ यस्तो थियो, ‘मेरो विचारमा चिनियाँहरू नेपाल–चीन सम्बन्धलाई महत्व दिन्छन् र हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्छन्। यस विषयमा उनीहरूका नेताले विशेष ध्यान दिन्छन्। उनीहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई जतिसुकै महत्व दिए पनि त्यो नेपाल–भारत मैत्रीको स्थानापन्न हुन सक्तैन भन्ने पनि मानेका छन्। त्यो भारत–चीन मित्रताको स्थानापन्न हुन सक्तैन भन्ने कुरामा पनि उनीहरू स्पष्ट छन्। उनीहरू आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना मित्रहरूको उचित सम्मानका साथ उनीहरूसित स्वतन्त्रतापूर्वक मित्रता बढाउन चाहन्छन्। हामीहरूले भारतसितको सम्बन्धमा पनि त्यसै गरौँ भन्ने अपेक्षा राख्दछन्।’ सायद भारतसित मात्र होइन, अमेरिका लगायत अन्य राष्ट्रसित पनि त्यसै अनुरूपको सम्बन्ध राखून् भन्ने चाहन्छन्। यति हो कि त्यस्तो सम्बन्धले नेपाल–चीन सम्बन्धमा खासगरी चीनको सुरक्षामा कुनै प्रतिकूल असर नगरोस् भन्ने उनीहरूको चासो बुझ्न सकिन्छ।
यदुनाथ खनालको भनाइ हुन्थ्यो– नेपालको भारत र चीनसितको सम्बन्ध ‘रणनीतिक’ छ, अरू राष्ट्रसितको सम्बन्ध ‘राजनीतिक’ छ। हो, नेपाल–बेलायत सम्बन्ध र नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा पनि केही मात्रामा रणनीतिक तत्व होलान्, तर भारत र चीनसितको सम्बन्धमा जति अवश्य होइन। त्यसैले हामी हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन गरेर यसलाई स्थिर र भरपर्दो बनाउन सक्षम छौँ। साथसाथै अमेरिका तथा अन्य राष्ट्रहरूसितको हाम्रो सम्बन्धबाट भारत र चीनलाई आघात हुने कुनै काम हुन दिनेछैनौँ भनी हामीले विश्वास दिलाउन आवश्यक छ। भन्न त हामी बराबर भन्छौँ कि हामी नेपालको भूमि हाम्रा छिमेकीहरू भारत र चीनको अहित हुने कुनै काममा प्रयोग हुन दिनेछैनौँ। तर, त्यस भनाइबाट उनीहरू विश्वस्त होलान् कि नहोलान् ? त्यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिसित सम्बन्धित प्रश्न हो। नेपालले २०३१ सालको मध्य साउनतिर अमेरिकालाई नचिढाईकन खम्पा विद्रोहीलाई निःशस्त्रीकरण गरेर चीनलाई आश्वस्त–विश्वस्त पार्न सकेको थियो। स्मरणीय छ, त्यतिखेर यदुनाथ खनाल अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथार्थवाद, आदर्शवाद या उदारवाद, संस्थावाद, प्रजातान्त्रिक शान्तिवाद, माक्र्सवाद, रचनात्मकतावाद र व्यावहारिकतावादका कुरा गरिन्छन्। तर, राजा महेन्द्र भन्नुस् या यदुनाथ खनाल भन्नुस्, उनीहरूको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा देखिने उल्लेखनीय कुरा भनेको यथार्थवाद हो। उनीहरूले नेपालले सामना गरिरहेको कठोर यथार्थकै परिधिभित्र रहेर नेपालको राष्ट्रवादको खेल जति गतिशील ढंगले खेल्न सकिन्थ्यो, उति मात्रामा खेलेको देखियो। त्यस परिधिको सचेतता यदुनाथको एक प्रमुख कूटनीतिक विशेषता हो। नेपालका धेरै शक्तिशाली र महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्र छन्, तर भारत, चीन र अमेरिका यी तीन राष्ट्र हाम्रा लागि अझ बढी महत्व राख्छन्। ती तीनै देशमा राजदूत हुनुका साथै दुईपटक परराष्ट्र सचिव भई काम गरेका खनालले आर्जिएको विश्वास तथा आदर हाम्रो कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण पाठ हो।
यदुनाथ खनाल एक आदरणीय एवं विश्वसनीय कूटनीतिज्ञ थिए भन्ने राष्ट्रपति निक्सनले उनीबारे भनेको वाक्यले पनि देखाउँछ। राजदूत खनालको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझेपछि दिएको प्रत्युत्तर भाषणमा राष्ट्रपति निक्सनले भनेका थिए, ‘तपाईंजस्तो ख्यातिप्राप्त र उच्च सम्मानप्राप्त व्यक्ति श्री ५ बाट यस देशका लागि राजदूत नियुक्त हुनुभएकोमा संयुक्त राज्य अमेरिका नै सम्मानित भएको छ।’ एकपटक उनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव बन्न प्रस्ताव लिएर तत्कालीन सोभियत संघका राजदूत आएका थिए भन्ने कुराले पनि उनको उचाइ देखाउँछ।
२०१९ देखि २०२४ सम्म भारतमा नेपालको राजदूत भएर फर्केपछि यदुनाथ खनालको भनाइ यस्तो थियो, ‘भारतीय प्रतिरक्षाको रणनीतिमा हिमालय पर्वत शृंखलालाई अभेद्य रूपमा मानिएको पाइन्छ, यद्यपि यो अवधारणा पुरानो समयको अवशेष मात्र हो, जतिखेर परिस्थिति अर्कै थियो र सैनिक दृष्टिले म्याजिनो रेखा नै महत्वपूर्ण कुरा थियो। तैपनि हिमालय पर्वतको उचाइ एक प्रकारले अझै पनि महत्वपूर्ण रणनीतिक धारणाका रूपमा रहेकै छ। यस अवधारणालाई परित्याग गर्दा आइपर्ने महान् आर्थिक र अन्य परिणामको विचार गर्दा भारत यही अवधारणामै कायम रहन चाहेको छ।’ राजदूत यदुनाथ खनालको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री र इन्दिरा गान्धी लगायत धेरै नेतासित राम्रो सम्बन्ध थियो भन्ने त्यसबखतका तस्बिर र तिनमा व्यक्त बडी–ल्यांग्वेजले बताउँछन्। चीनमा पनि उनको प्रधानमन्त्रीसम्म सम्पर्क रहेको कुरा तस्बिरले देखाउँछन्। सगरमाथाको नक्सा बनाउने विषयमा आएको दर्खास्तबारे नेपाल सरकारले हिच्किचाहट र ढिलाइ गरिरहेको सन्दर्भमा पनि अमेरिकी अनुसन्धान संस्था नेसनल जिओग्राफिकलाई चिनियाँ सरकारबाट पहिले स्वीकृति दिलाइदिएको घटनाले पनि त्यतिखेर चीनका लागि नेपालका राजदूत खनाललाई चिनियाँहरूको आदर र विश्वास देखाउँछ। पछि छापिएको सो नक्सामा उनीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ।
खनालले आर्जेको भारत सरकारको विश्वासको प्रसंग पनि महत्वपूर्ण छ। २००९ सालदेखि नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका १८ वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउन राजा महेन्द्रलाई चाहना थियो। त्यो काम पूरा गराउने जिम्मा परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालले लिए र उनका परम मित्र तथा बालसखा भारतका लागि तत्कालीन राजदूत सरदार भीमबहादुर पाँडेको सहकार्यमा २०२६ सालमा भारतसित कुराकानी गरी ती
सैनिक चेकपोस्ट हटाइए। यदुनाथ खनालले भन्थे, ‘यो काम पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नबिगारीकन भएको थियो।’
राष्ट्रिय सुरक्षासित सोझै सम्बन्धित हुनाले परराष्ट्र नीति या कूटनीतिमा विश्वासको विषय ज्यादै महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ। कालापानी–लिपुलेक विषयमा केन्द्रित रहेर दिएको एक अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत केभी राजनले भनेका थिए, ‘नेपालले विश्वास जित्यो भने भारतले प्रमाण हेर्दैन।’ यस्तै विश्वास र आश्वासनका विषयलाई संकेत गर्दै शनिबार फागुन ८ गते २०७७ को गोरखापत्रमा यदुनाथ खनालबारे प्रकाशित लेख ‘विद्वान् सर्वत्र पूज्यते” मा ध्रुवहरि अधिकारीले लेखेको कुरा उल्लेखनीय छ। उनी लेख्छन्, ‘एक स्वतन्त्र देशमा अर्को देशका सैनिक संयन्त्र र तिनका कर्मचारी रहनु स्वाभाविक हुँदैन भन्ने नेपालको अडानप्रति भारत सहमत भएको थियो। भारतको सुरक्षा चिन्तालाई नेपालले ध्यान दिने काठमाडौंको आश्वासनबाट दिल्ली आश्वस्त भएको थियो होला।’
हाम्रा छिमेकी भारत र चीनको नेपालमा रहेको मुख्य चासो भनेको उनीहरूको सुरक्षा नै हो। उनीहरूको त्यस चासोलाई भरपर्दो र विश्वसनीय ढंगले सम्बोधन गर्न हामी सक्छौँ कि सक्दैनौ ? हामी त भनौँला, अवश्य सक्छौँ। तर, उनीहरू हामीले दिएको आश्वासनबाट आश्वस्त र विश्वस्त हुन्छन् कि हुँदैनन् ? उनीहरूका लागि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र हाम्रा राष्ट्रिय संस्था तथा निकायहरू पर्याप्त बलिया र भरपर्दा छन् कि छैनन् ? नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयताको मुख्य प्रश्न यही नै हो। यसको उत्तर हो राष्ट्रको हितमा गरिने कूटनीति, न कि व्यक्तिगत वा कुनै एक पार्टीको हितमा।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७७ ०४:४७ शनिबार