काठमाडौं - प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ माथि सुझाव संकलन गरिरहेको चलचित्र विकास बोर्डले नेपालभरका हलमा स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिने भएपछि आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्ममेकर उत्साहित भएका छन्। आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्म नेपालका हलहरूमा खासै रिलिज नहुने अवस्थामा प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ ले स्वदेशी फिल्मलाई अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम ल्याइँदैछ।
प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ को दफा २४ मा स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपदफा (१)मा प्रत्येक चलचित्रघरले चलचित्र प्रदर्शन गर्दा स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। उपदफा (२) मा प्रत्येक चलचित्रघरले स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्नको लागि वर्षको कम्तीमा तोकिए बमोजिमको दिन स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ। यसले दिनको गणना गर्दा चलचित्रघर सञ्चालन भएको समयलाई स्पष्ट पारेको छ। राम्रा नेपाली फिल्म खासै नबनिरहेको बेला आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्मलाई अनिवार्य हलमा लगाउँदा दर्शक भड्कन आशंका गरिएको छ।
आदीवासी चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनुवारका अनुसार राम्रा फिल्म नबनेसम्म हलमा स्वदेशी फिल्म अनिवार्य लगाउने नियमले हल सञ्चालकलाई असहज हुनसक्ने अनुमान गर्छन्। ‘आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्म राम्रा नबनेसम्म दर्शकलाई ती फिल्म हेर्न बाध्य बनाउनु हुन्न्। राम्रो फिल्म नबनेपछि दर्शकले स्वदेशी फिल्म नहेर्ने गरेका हुन्,’ उनी भन्छन् ,‘आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्म नेपालको विविधता, भाषा र संस्कृतिमा आधारित हुन पर्दछ।’ उनका अनुसार विभिन्न जातीय समुदायको भाषा, धर्म, परम्परा रतको जगेर्नाका लागि फिल्म निर्माण हुने गरेका छन्।
प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ को दफा २४ मा स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपदफा (१)मा प्रत्येक चलचित्रघरले चलचित्र प्रदर्शन गर्दा स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। उपदफा (२) मा प्रत्येक चलचित्रघरले स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्नको लागि वर्षको कम्तीमा तोकिए बमोजिमको दिन स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ।
आदीवासी चलचित्र महासंघको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक ४० देखि ५० वटा हाराहारीका आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्म निर्माण हुने गरेका छन्। ‘आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्ममा नेपालको मौलिक संस्कृति र परम्परा र स्थानीय भाषाले महत्व पाएपछि कथावस्तु फितलो हुने गरेका छन्। यो पाटो सुधारिनु जरुरी छ,’उनले भने।
फिल्ममेकर कृष्णजीत राईका अनुसार नेपालमा हल सञ्चालकको सिन्डिकेटको कारण आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्म दर्शकको प्राथमिकतामा नपरेको तर्क गर्छन्। ‘गुणस्तरीय आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्म नबन्नु र हल सञ्चालकले प्राथमिकतामा नराख्दा फिल्ममेकरले दुःख पाइरहेका छन्। नयाँ ऐनले आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्मको गुणस्तर सुधार्न जोड दिनुपर्छ। यसले गर्दा दर्शकहरू हलसम्म पुगेर नेपालको मौलिकता झल्काउने आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्महरू हेर्न उत्साहित होलान्,’ उनले भने।
प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ को दफा २७ मा आदिवासी, जनजाति, दलित, मातृभाषी चलचित्र सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा बोर्ड, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले आदीवासी, जनजाति, दलित तथा मातृभाषी चलचित्रको निर्माण, वितरण प्रदर्शनमा बोर्डले आवश्यक सहयोग र सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
किरात राई चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष केशव राईका अनुसार दर्शकले मनपराउने खालका आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्म बनेपनि राज्यले यस्ता फिल्म निर्माणमा चासो देखाउन सकेको छैन्।
‘आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्महरूले नेपालको इतिहास र परम्परा झल्काउने गरेको छ। फिल्मबारे जानकारी नभएको फिल्ममेकरहरूले मनपरी शैलीमा आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्म बनाउँदा समस्या आएको हो। हलमा आदीवासी, जनजाति र मातृभाषी फिल्म लाग्नुपर्छ। तर, दर्शकले फिल्म नहेर्न स्थिति आउँनुहुन्न्,’ उनले भने।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७६ ०३:०३ सोमबार