काठमाडौं – चलचित्र सेन्सर बोर्डले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कैची चलाएर नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गर्यो भन्ने फिल्मकर्मीहरूले प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ मा रहेको चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समिति सम्बन्धी व्यवस्थामाथि छलफल गर्न सकेका छैनन्। नेपाल सरकारले ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ ल्याउने तयारी गरिरहँदा सेन्सर बोर्ड खारेजको माग गर्दै एकजुट हुने फिल्मकर्मीहरू यत्तिखेर मौन छन्।
प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ को बहस भइरहँदा नेपालमा हाल चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ लागू भइरहेको छ। चलचित्र ऐन, २०२६ जारी भएको पाँच दशकमा नेपालमा विभिन्न राजनैतिक परिवर्तन भएपनि चलचित्रसम्बन्धी नीतिमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन्। प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ को परिच्छेद–६ मा रहेको चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समिति सम्बन्धी व्यवस्था चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को चलचित्र जाँच (सेन्सर) हुबहु उतारिएको छ।
चलचित्रले जनतालाई सचेत गराउँछ भन्ने मान्यतालाई छाडेर राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादलाई ऐनमा राख्दा भविष्यमा नेपालमा गुणस्तरिय फिल्महरु निर्माण नहुनसक्छ।
प्रस्तावित चलचित्र ऐन, २०७६ को परिच्छेद–६ चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा चलचित्र जाँच गराउनुपर्ने दफा (१) चलचित्र निर्माण,वितरण तथा प्रदर्शनको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै व्यक्ति वा संस्थाले स्वदेशी वा विदेशी चलचित्रको प्रदर्शन गर्नु अगावै चलचित्र जाँच समितिबाट चलचित्रको जाँच गराउनु पर्नेछ उल्लेख गरिएको छ। यसको उपदफा (१) बमोजिम जाँच गराउनको लागि चलचित्र जाँच समिति समक्ष तोकिए बमोजिमका कागजात सहित दरखास्त दिनुपर्नेछ भने उपदफा (२) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएमा चलचित्र जाँच समितिले चलचित्र जाँचमाथि कैची चलाउन पाउनेछ।
यसअनुसार कुनै शर्त नतोकी सो चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने,सो चलचित्रमा कुनै काँटछाँट वा हेरफेर गरी वा अन्य कुनै शर्त बन्देजको पालना गरी मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने गरी अनुमति दिने,सो चलचित्र १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिलाई मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने शर्त तोकी अनुमति दिने, वा सो चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिने लगायत सर्तहरू उल्लेख गरिएका छन्। यसको उपदफा (३) मा दरखास्तवालालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ, उपदफा (३) बमोजिम चलचित्र जाँच गरी चलचित्र प्रदर्शन गर्न अनुमति दिनु पर्ने देखिएमा अनुमतिको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ र उपदफा (५) बमोजिमको प्रमाणपत्रको ढाँचा तथा प्रमाणपत्र दिँदा चलचित्र जाँच समितिले अपनाउनुपर्ने आधारहरू तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ।
चलचित्र जाँच गराउनुपर्नेको दफा (१) चलचित्र निर्माण,वितरण तथा प्रदर्शनको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै व्यक्ति वा संस्थाले स्वदेशी वा विदेशी चलचित्रको प्रदर्शन गर्नु अगावै चलचित्र जाँच समितिबाट चलचित्रको जाँच गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसको उपदफा (१) बमोजिम जाँच गराउनको लागि चलचित्र जाँच समिति समक्ष तोकिए बमोजिमका कागजात सहित दरखास्त दिनुपर्ने, उपदफा (२) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएमा चलचित्र जाँच समितिले चलचित्र जाँच कुनै शर्त नतोकी सो चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने, सो चलचित्रमा कुनै काँटछाँट वा हेरफेर गरी वा अन्य कुनै शर्त बन्देजको पालना गरी मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने गरी अनुमति दिने, सो चलचित्र १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिलाई मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने शर्त तोकी अनुमति दिने, वा सो चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिने सर्त समावेश गरिएका छन्।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा प्रस्तावित चलचित्र ऐन, २०७६ ले मौन देखिएको छ। चलचित्र ऐन,२०२६ लाई कपि पेस्ट गरिएर अहिलेको प्रस्तावित चलचित्र ऐन, २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ। फिल्मकर्मीहरुले यस विषयमा ध्यान दिन नसकेकोजस्तो देखिएको छ। फिल्म ग्रेडिङको कुरालाई स्पष्ट भाषामा परिभाषित गर्न सकेको छैन्। आगामी दिनमा फिल्म हलमा रिजिल भएपछि जिम्मेवारी कस्ले दिने भन्ने कुरा अस्पष्ट छ,’ फिल्म समीक्षक अनुप सुवेदीले भने, ‘भ्रष्टचारजस्ता विषयमा फिल्म बनाउन यो प्रस्तावित ऐन बाधक देखिएको छ।’ उनले सेन्सर बोर्डको संचरनामा फिल्मकर्मीभन्दा सरकारी कर्मचारी हाबी भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘मनमुटावका कारण हलमा रिलिज भएको फिल्म सेन्सरको मुद्दा देखाएर हटाउन सकिने सम्भावना धेरै देखियो,’उनले भने।
चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समिति सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा (७) मा कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भाग नेपाल राज्यको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा मित्र राष्ट्रसँगको वा विभिन्न वर्ग वा जातिका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्ति विशेषको मानहानी वा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने किसिमको देखिएमा त्यस्तो चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न अनुमति दिइने छैन उल्लेख गरिएको छ। तर, चलचित्रको कुनै भागको काँटछाँट वा हेरफेर गरेर प्रदर्शन गराउँदा यस उपदफाको प्रतिकूल नहुने देखिएमा चलचित्र जाँच समितिले आवश्यकतानुसार काँटछाँट वा हेरफेर गरी प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ समेत उक्त दफामा समावेश गरिएको छ।
दफा (८) मा मन्त्रालयले चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शन गर्न अनुमति प्राप्त गरिसकेको चलचित्र उपदफा (५) बमोजिमको अवस्था देखेमा जुनसुकै बखत त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शनलाई रोक्न वा आवश्यक देखे बमोजिम काँटछाँट वा हेरफेर गरी प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन सक्ने बुँदा समावेश भएको छ। बोर्डले अनुगमन गर्दा तोकिएका शर्तहरू पालना नगरेको पाइएमा सो चलचित्रको प्रदर्शन तुरुन्त बन्द गर्न गराउन र तोकिए बमोजिमको सजायका लागि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने बुँदा उल्लेख गरिएको छ। दफा (१२) मा जाँच समितिले गरेको निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले सो निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ ले चलचित्रको परिभाषा सही रूपमा गर्न नसकेको निर्देशक मनोज पन्डित बताउँछन्। ‘यो सरकारले चलचित्र भनेको बुझ्न सकेको छैन्। चल्ने चित्रहरू भनेको चलचित्र भनेर बुझ्ने सरकारले फिल्ममेकरहरूको विरोधमा ऐन ल्याउँदैछ। कुनैपनि कथाहरू हिंसाविना बन्छ ?,’उनी भन्छन्, ‘चलचित्रले जनतालाई सचेत गराउँछ भन्ने मान्यतालाई छाडेर राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादभन्दा हावी शैलीको ऐन ल्याउँदा भविष्यमा नेपालमा गुणस्तरिय फिल्महरू निर्माण नहुनसक्छ।’ मिडियामा पूर्वजाँच (प्रिसेन्सर) गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि प्रस्तावित ऐनले त्यसलाई जोड दिएको उनले बताए। ‘प्रस्ताविक ऐनले चलचित्र निर्माणलाई सिर्जनशील कार्य मानेपनि सिर्जनात्मक फिल्ममेकरहरूको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतालाई बेवास्ता गरेको छ। यो ऐन संविधानको संघीय लोकतान्त्रिक भावनाअनुकूल फिल्मकर्मीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने खालको हुनु आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०३:०० सोमबार