आज २८ सेप्टेम्बर, विश्व थाहा दिवस। लोकतन्त्रप्रेमीको उत्सव। वार्षिकोत्सवको समयमा विषयवस्तुउपर चर्चा–परिचर्चा हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यही चर्चा–परिचर्चाका कामकुराले नै दिवसको औचित्य पुष्टि गर्छ। सरकारमा बस्नेहरूले आफूलाई मन लागेको कामकुरा गर्न पाउने तर जनताले भने त्यस कामकुरामा वा त्यस कुराको नालीबेलीबारे कुनै सवाल गर्न नपाउने वा जनताले सवाल गरे पनि त्यस सवालको जवाफ दिन सरकार आफूलाई उत्तरदायी वा जवाफदेही नमान्ने अवस्था वर्तमान विश्वको बहुसंख्यक राज्यका लागि आज इतिहास भइसकेको छ।
आज जनता यस कुराका लागि कि ऊ आफ्नो राज्यको त्यस्तो नागरिक हो, जसले आफ्नो अभिमतद्वारा सरकारको निर्माण गर्छ र सरकारले गर्ने हरेक कामकुराका लागि सरकार ऊप्रति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा अधिकांशतः जागरुक भइसकेका छन्। विगत र वर्तमानको व्यवस्था र अवस्थामा आएको यो परिवर्तन नै थाहा दिवसको आधार हो।
सरकार र जनताबीचका यिनै अधिकार र कर्तव्यको मूल्य र मान्यताको स्थापनाका लागि २१औं शताब्दीको प्रारम्भमा अर्थात् सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघले हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ लाई विश्व थाहा दिवस (वल्र्ड राइट टु नो डे) का रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो।
जनतामा सूचना पाउने हक संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा निहित भई व्यवहारमा आएमा मात्र सरकार जवाफदेह र उत्तरदायी हुनसक्छ र अर्कोतिर सूचनाको हकले सार्वजनिक तथा निजी सरोकारको विषयका सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित हुन गई जनता राज्यप्रति कर्तव्यशील हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा आधारित विश्व थाहा दिवसको प्रेरणादायी भूमिकाका कारणले सूचनाको हकको संस्थापनार्थ संसार नै आन्दोलित रही आएको सबैलाई थाहा छ। तीन दशकअघिको कुरा गर्ने हो भने यस स्तम्भका लेखक पनि सूचनाको हक विषयका अनेक तुल, ब्यानर र प्लेकार्डहरू बोकी नगरका सडकमा सामूहिक पैदल मार्च गरेको सम्झना ताजै छ।
राजनीतिक व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रणाली सर्वाधिक जनप्रिय शासन प्रणाली मानिन्छ। यस्तो सोच विकसित हुनुको कारण के हो भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सूचनाको पहुँच शासन व्यवस्थाको अत्यावश्यक अंगका रूपमा रहेको हुन्छ। आफ्नो सरोकार र सम्बन्ध रहेको राज्य व्यवस्थाले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा नागरिकलाई थाहा छैन र सरकार वा सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले गर्ने कार्यहरू अपारदर्शी छ भने जनतामा राज्य तथा सरकारप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुँदै जानुका साथै सरकार वा सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरू पनि क्रमशः निरङ्कुश हुँदै तानाशाह बन्दै जाने खतरा रहन्छ।
त्यस्तै सूचनाको हकको अघिल्लो पाटोका रूपमा रहेका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई समेत जीवन्त बनाई राख्न सूचनाको हकमा जनताको पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाको अंगीकरण अपरिहार्य हुन्छ। सूचनाको पहुँचले सरकार र सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बढाउँछ। यसले जनतामा चेतनाको विस्तार गरी सेवाप्रवाह तथा सुशासनमा सुधार ल्याउँछ। थाहा दिवसको निरन्तरताले सूचनामा पहुँच बनाउन नागरिकलाई सशक्त गर्छ, राज्यको निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको दुरी घटाउँछ, सार्वजनिक निकायप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्छ र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्छ।
विश्व थाहा दिवस सन् २००२ देखि मनाउन थालिएको हो। २००२ को सेप्टेम्बर २८ को दिन बुल्गेरियाको सोफियामा झन्डै तीन दर्जन देशबाट खुला, पारदर्शी शासनका समर्थकहरू भेला भएर सूचनाको स्वतन्त्रताका लागि जनवकालत गर्नेहरूको सञ्जाल बनाए। सूचनामा पहुँचका अभियानकर्ताहरूको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले संसारभरि सूचनाको अधिकार संवर्धन गर्नका लागि आजको दिनलाई अभियानको प्रतीक बनाउने र सूचनाको स्वतन्त्रता अभिवृद्धि गर्नका लागि समर्पित गर्ने निधो गरे। सार्वजनिक निकायको नियन्त्रणमा रहेका सूचनाहरू माग्ने र पाउने आम जनताको अधिकार हो भन्ने चेतना जनसाधारण र सरोकारवालाहरूमा फैलाउनु विश्व थाहा दिवसको उद्देश्य हो। सूचनामा व्यक्तिगत पहुँचका साथै खुला, पारदर्शी सरकारलाई संवर्धन गर्न विभिन्न निकायसँग मिलेर काम गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो।
सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघको ७४ औं महासभाले १५ अक्टोबर २०१९ मा पारित गरेको थियो। त्यसअघि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान र संस्कृति संगठन (युनेस्को) ले आफ्नो ५७ औं महासभामा सम्मेलनले सेप्टेम्बर २८ नोभेम्बर १७, २०१५ लाई सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। यसरी थाहा दिवस आज पूर्ण स्वरूपमा देखा परेको हो।
साथै संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासहरूमा सूचनाको पहुँचको महŒवलाई दिइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा सूचनाको हकलाई मान्यता दिइएको छ। उक्त महासन्धिका हस्ताक्षरकर्ता नेपाल पनि हो। विश्वको पहिलो सूचनामा पहुँच कानुन सन् १७६६ मा स्विडिस फ्रिडम अफ द प्रिन्टिङ प्रेस ऐन हो। सन् १९५१ मा फिनल्यान्डमा यो कानुन अपनाउन करिब दुई शताब्दी समय खर्चिएको बताइन्छ।
सन् १९९० को दशकमा स्विडेन र फिनल्यान्डले सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई संवैधानिक अधिकारको मान्यता प्रदान ग¥यो। वर्तमान विश्वका १२७ देशले सूचनामा नागरिकको पहुँचको कानुन लागु गरिसकेका छन्। नेपालले सन् १९९० मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिएर नेपाल सूचनाको हक विषयमा दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बन्न पुग्यो।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘सुशासन’ शब्दको प्रयोग गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित बनाउँदै धारा २७ मा सूचनाको हक प्रदान गरी नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था गरेको छ।
नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूत गरिएकाले उक्त धाराको कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्बाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ पारित भई २०६४ श्रावण ५ गते प्रमाणीकरण भएको हो। यो ऐन २०६४ भदौ ३ गतेदेखि लागु भएको हो। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागु भएको दिनलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाइन्छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
सूचनाको हकको नेपाली इतिहास स्विडेन र फिनल्यान्डका जस्तो लामो छैन। नेपालमा सूचनाको हकलाई सर्वप्रथम ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् जारी भएको तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा प्रत्याभूत गरिएको थियो। सो संविधानको भाग–३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था र सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। तत्पश्चात् जारी भएका दुवै वटा संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग–३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था र सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। नेपालको वर्तमान संविधानको भाग–३ मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी धारा २८ मा गोपनीयताको हकसम्बन्धमा व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानुनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अतिक्रम्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।
वर्तमान संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हकअन्तर्गत नागरिकको आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्नुका साथै राज्यका काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ आएको हो।
ऐनको दफा ३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने र सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था गरेको छ। यसरी संवैधानिक र कानुनीरूपमा राज्यको काम, कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला, पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाई सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलन गर्नु–गराउनु सार्वजनिक निकायहरूको दायित्व हो भनी व्याख्या गरिएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बनाई लागु गरेको छ।
एकातिर निरङ्कुशताको गर्भबाट जन्मेको नेपाली शासन व्यवस्थामा पटक पटक सुधार तथा संवैधानिक र कानुनी विकास हुँदाहुँदै पनि सरकारी कामकाजलाई अपारदर्शी बनाई राख्ने प्रवृत्ति र संस्कार अझै पनि कायमै छ भने अर्कातिर सूचनाको हकलगायत लोकतन्त्रले दिन सक्ने सेवा र सुविधामा आफ्नो पहुँच कायम गर्न सक्ने क्षमता भएका नागरिकको संख्या थौरे मात्र छ भने बाँकी बहुसंख्यक जनता अज्ञानता र सूचनाविहीनतामा बाँचेका छन्, उनीहरूमा प्रतिवाद गर्ने, आफ्नो हकको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने, विचार भए पनि अभिव्यक्त गर्न सक्ने क्षमताको अभाव छ।
जसले गर्दा सूचनाको हकको व्यावहारिक विकास भने बडो मन्द गतिमा अगाडि बढेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा अपारदर्शी र सूचनामा पहुँचबिनाको शासन व्यवस्थाका कारण देश अपेक्षित रूपमा लोकतान्त्रीकरण हुन सकेको छैन। यसैकारण देशको सर्वाङ्गीण तथा दिगो विकास प्रक्रिया सहज ढंगबाट अघि सर्न सकेको छैन। सूचना माग्ने वा स्वःस्फूर्त रूपमा सूचना माग्न सक्ने आम नागरिक र सूचना दिन सकारात्मक र तत्पर सार्वजनिक अधिकारी भएको देश बनाउन राजनीति, कानुन, सञ्चार, नागरिक समाज र संस्थाहरू सतत प्रयत्नशील रहनु आवश्यक छ।
–झा इतिहास, संस्कृति र समसामयिक विषयमा दखल राख्छन्। ajha21515@gmail.com
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८१ १२:०८ शनिबार