सर्वोच्च अदालतमा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नियम बाझिएको भन्दै बदर घोषितको माग गर्दै रिट बुधबार निवेदन दर्ता भएको छ। रौतहटका खजान्ती महतो नुनियाले संविधानमा भएको व्यवस्था र बनाइएको दलसम्बन्धी कानुन बाझिएको भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। यही जेठ १७ मा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको छ।
रिट निवेदकले संविधानको व्यवस्था अनुसार दल त्याग गरेमा वा दलले कारबाही गरेका गाउँपालिका, नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि पद रिक्त हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यले दल त्याग गरेमा निजको पद रिक्त हुने तर, स्थानीय तहको हकमा त्यो व्यवस्था नभएको भन्दै रिट निवेदनले प्रश्न उठाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नियम बाझिएको भन्दै बदर घोषितको माग गर्दै रिट बुधबार निवेदन दर्ता भएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियम २०७४ निर्माण भई लागू भएको छ। ‘संविधानको धारा ८९(ङ) र धारा १८०(ङ)मा जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरे कुरा सूचित गरेमा निजको सदस्य पद रिक्त हुने व्यवस्था रहे बमोजिम संविधानको धारा २१५(६) २१६(८) मा पनि सोही बमोजिम अर्थात् जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा निजको पद रिक्त हुने व्यवस्था कायम हुने व्यवस्था छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुने गरी र संविधानले तीन तहको सरकार रहने संरचनाको व्यवस्था गरेकाले माथि उल्लेखित पद रिक्त हुने व्यवस्था समान रूपमा लागू गर्न संविधान तथा कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्नेगरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा समेत जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ।’
संविधानको धारा २१५(८) र २१६(८)मा जनप्रतिनिधिको स्थान रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था नभएको तर, ऐनमा दल त्याग गर्न रोक लगाएको राजनीतिक दल दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१(२) बमोजिम उपदफा १ प्रतिकुल हुनेगरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० ०३:२४ शुक्रबार