सेप्टेम्बर ३०, २०२० मा नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले घरेलु ऊर्जाको माग न्यून माग र विद्युत् वितरण प्रणालीभित्रका समस्याका कारण ५० लाख युनिट बिजुली खेर गएको रेकर्ड गर्यो । त्यही घटना सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा पुनरावृत्ति भयो जतिबेला नेपालका ३० जलविद्युत् प्लान्टले आफूले उत्पादन गरेको ५०० मेगावाट बिजुली खेर गएको बताए । हाल, पिक सिजनमा नेपालले उत्पादन गरेको ७०० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ ।
अँध्यारो युगदेखि अधिक उत्पादनसम्म
कुनै समय विद्युत् आपूर्तिको चर्को अभावमा दैनिक १८ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने नेपालमा विगत केही वर्षयता ठूलो स्तरमा उत्पादित जलविद्युत् खेर गइरहेको छ । यसले विद्युत् उत्पादनलाई अधिकतम बनाउने आकांक्षाका बाबजुद नेपाल अतिरिक्त ऊर्जाको सही उपयोग गर्ने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । प्रसारण लाइन सुदृढ गर्ने प्रयास र भारतमा केही निर्यातबाहेक यो समस्या सम्बोधन गर्न कुनै उल्लेखनीय उपायहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सन् २००८ देखि २०१६ सम्म ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि नेपालमा तीव्र विद्युत् अभावका कारण ‘अन्धकार युग’ थियो । नेपालले दैनिक १८ घण्टासम्म विद्युत् अवरुद्ध हुने अवस्था बेहोरेको थियो ।
गत महिना मात्रै दक्षिणी छिमेकी १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित थप २५१ मेगावाट बिजुली किन्न सहमत भएको छ र यो सहमतिसँगै नेपालले कुल ९४१ मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा बेच्न अनुमति पाएको छ ।
विश्व बैंकले त्यतिबेला ऊर्जा संकटको कुल आर्थिक प्रभाव कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब सात प्रतिशत रहेको आकलन गरेको थियो जुन झण्डै ११ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर थियो । यसरी सन् २०१८ मा ठूलो स्तरमा विद्युत् संकटको कालखण्डयता देशले औद्योगिकीकरण र व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा ठूलो आर्थिक लाभ हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वास्तविकता भने अपेक्षा भन्दा धेरै टाढा छ ।
अधिक ऊर्जा उत्पादनको समस्या
विगत आठ वर्षमा थप २ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएसँगै नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार १५७ मेगावाट पुगेको छ । तर देशको सबै भन्दा बढी विद्युत् माग २ हजार ६५० मेगावाट मात्रै छ । प्राधिकरणका अनुसार विद्युत्् कटौतीको अन्त्य र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुचारु भएपछि केही वर्षयता ऊर्जा खपत तीन गुणाले बढेको छ । आठ वर्षअघि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १३१ युनिट थियो जुन अहिले बढेर ४०० युनिट पुगेको छ । यसैगरी प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ६ हजार ५०७ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ जुन आठ वर्षअघिको लम्बाइको दोब्बरले बढी हो । तर २२० केभी लाइनको १,२१३ सर्किट किलोमिटर र ४०० केभी लाइनको ६४४ सर्किट किलोमिटरमा मात्र उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको उपलब्धता सीमित छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
२२० केभी सिंगल सर्किटले ३००–४०० मेगावाट बोक्न सक्छ भने ४०० केभी वा सो भन्दा बढी क्षमताको प्रसारण लाइनले एकल सर्किटबाट १२०० मेगावाट भन्दा बढी बिजुली बोक्न सक्छ । तसर्थ, नेपालले विद्युत् निर्यातबाट पूर्णरूपमा लाभान्वित हुन ४०० केभी प्रसारण लाइनहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । त्यसैगरी, ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिए पुगेको छ जुन सोही अवधिमा क्षमता भन्दा झण्डै छ गुणा बढी छ । यस विकासका बाबजुद पनि बर्सेनि बढ्दो विद्युत् उत्पादन वितरण गर्न पूर्वाधार अपर्याप्त छ । एक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार बझाङ, डोल्पा, बाजुरा, जुम्ला, मुगु जस्ता ग्रामीण जिल्लाका कम्तीमा १० प्रतिशत जनता अझै पनि विद्युत् पहुँचबाट वञ्चित छन् । यसबाहेक अझै पनि ७० प्रतिशत उद्योग आफ्नो उत्पादन प्लान्टहरू सञ्चालन गर्न महँगो डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटरमा निर्भर छन् ।
नयाँ परियोजना, नयाँ आशा
विद्युत् विकास विभागले ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको छ । यसका साथै ११ हजार मेगावाट क्षमताका अन्य आयोजनाले सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ठूला आयोजनामध्ये (१०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको) रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन पूरा गरिसकेको छ र आगामी केही महिनामा व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने गरी १११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । यस्तै विभिन्न कारणले ढिलाइ भए पनि १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाले यही अक्टोबरदेखि उत्पादन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
रसुवा जिल्लामा रहेको ‘रन अफ द रिभर’ प्रकारको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाले पनि गति लिएको छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना र ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना जस्ता रणनीतिकरूपमा महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि संघीय सरकारले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको छ । यी तीनवटै आयोजना भारतीय विकासकर्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना जस्ता जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानीको मोडालिटी निर्धारण गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।
सन् २००८ देखि २०१६ सम्म ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि नेपालमा तीव्र विद्युत् अभावका कारण ‘अन्धकार युग’ थियो । नेपालले दैनिक १८ घण्टासम्म विद्युत् अवरुद्ध हुने अवस्था बेहोरेको थियो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्बासको मुआब्जाबापत ४० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम निकासा भइसकेको अवस्थामा सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । साथै एसियाली विकास बैंकले पनि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । माथिल्लो अरुण (१,०६१ मेगावाट), चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), जगदुल्ला (१०६ मेगावाट), तामाकोसी–५ (९९.९ मेगावाट), सिम्बुवा नदी (७०.३ मेगावाट), र घुन्सा नदी (७७.५ मेगावाट) जस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरूको सन्दर्भमा, सरकारले यी परियोजनाहरूलाई तीनै तहका सरकारहरू समावेश गरी सहवित्तीय मोडेलअन्तर्गत परियोजना अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा लगानीकर्ताको चासो र प्रभाव
निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू ऊर्जा खेर जाने डरले उच्च उत्पादनको सिजनमा क्षमता भन्दा कम आयोजना सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन् । नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की जलविद्युत् प्लान्टमा खेर जाने बिजुलीका कारण हुने नोक्सानीले अर्थतन्त्रमा शृंखलाबद्ध प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
‘एकातिर आयोजनाले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर उनीहरूले नयाँ लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि ऋण लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वास गुमाएको अवस्था छ’, कार्कीले भने– ‘विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरकारको उदासीनताले यो अवस्था आएको हो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतको ठूलो लगानी ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएको हो । भारतले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना निर्माणका लागि नेपालको लगानी बोर्डसँग सम्झौता पनि गरेको छ ।
अतिरिक्त विद्युत्लाई पुँजीकरण गर्ने अवसर
दक्षिणी छिमेकीले बेलाबेलामा ल्याउने अप्रत्याशित नीतिका कारण नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने सम्भावनामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको भए पनि नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि थप उत्पादन लाभदायक रहन्छ । बिजुलीको सहज आपूर्ति प्रणाली गर्दा उत्पादन लागतमा आएको कमीले विभिन्न आकारका उद्योग फस्टाउन मद्दत गर्न सक्छ । यसले विश्व बजारमा स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट मुलुकलाई बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सरकारी तथ्याकले विद्युत्को आन्तरिक माग वार्षिक १० प्रतिशतको दरले बढिरहेको देखाएको छ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा थप पुँजी लगाउन आकर्षित गरेको छ । साथै, सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालको ४ सय युनिटबाट बढाएर ७ सय युनिट पुर्याउने योजना बनाएको छ । यो क्षेत्रको उच्च राजस्व उत्पादन क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै, लगभग सबै स्थानीय सरकारले जलविद्युत् सम्भावनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार सातवटै प्रदेशमध्ये विद्युत् खपतबाट सबै भन्दा बढी राजस्व आर्जन गर्ने वाग्मती प्रदेश ऊर्जा खपत सूचकांकमा शीर्ष स्थानमा छ । वाग्मतीपछि लुम्बिनी र मधेस प्रदेश छन् । धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा शहरीकरणको वर्तमान दरले घरेलु खपत बढ्न सक्छ जसले गर्दा उत्पादित बिजुलीको कम उपयोगको समस्या न्यून गर्न सकिन्छ ।
चाँदीको घेरा : क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सन् २०५० सम्म माग पूरा गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा सुधार गर्ने गुरुयोजना बनाइएको छ र यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । यसले उपभोक्ताहरूलाई घरमै भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै बढ्दो बिजुली बचतले उत्पन्न हुने चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ ।
सरकारले जीवाश्म इन्धनबाट चल्ने भन्दा विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि विद्युतीय सवारी साधनका लागि पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार स्थापना नभएसम्म यस नीतिले विद्युत् खपत उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि गर्न सक्दैन । यसबाहेक, सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई सहजीकरण गर्ने उपायहरू अपनाएको छ । तर पनि यसले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन । बिजुलीमा आधारित घरेलु उपकरणहरूमा अनुदान उपलब्ध नगराएसम्म, घरायसी स्तरमा यसअघि रहेका विद्युतीय सर्किटहरू प्रतिस्थापन नगरेसम्म र घरायसी उपयोगमा विद्युत् शुल्क नघटेसमम यस नीतिले प्रभावकारी परिणाम ल्याउन नसक्ने प्रष्ट छ । एकातिर घरेलु बिजुलीको खपत बढाएर यो समस्यालाई केही हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्नेछ भने अर्काेतिर भारत र बंगलादेशसँग भएका क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरू अतिरिक्त ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि एक आशाजनक उपाय देखिएको छ । हाल भारतले नेपालबाट करिब ७ सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । गत महिना मात्रै दक्षिणी छिमेकी १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित थप २५१ मेगावाट बिजुली किन्न सहमत भएको छ र यो सहमतिसँगै नेपालले कुल ९४१ मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा बेच्न अनुमति पाएको छ । यसैगरी भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपालले आफ्नो अधिकतम क्षमतामा बिजुली उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गरेको र भारतले सन् २०७० सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेकाले यस सम्झौताले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बंगलादेशमा बिजुली निर्यातबाट फाइदा लिने योजना अझै अनिश्चित छ तर ४० मेगावाट विद्युत्को सीमापार व्यापारका बिषयमा भएका सहमतिलगायत केही पहल भने सुरु भइसकेका छन् ।
क्रस–बोर्डर ऊर्जा व्यापारमा नयाँ विकास
यो सन्दर्भमा अक्टोबर ३ मा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले बंगलादेशमा जलविद्युत् निर्यात गर्ने बाटो खुला भएको छ । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले भारतको एनभिभिएनलाई विद्युत् आपूर्ति गर्नेछ र त्यसपछि भारतीय पूर्वाधार प्रयोग गरी बंगलादेशमा विद्युत् प्रसारण गर्नेछ । नेपाल र भारतबीचको ४०० केभी ट्रान्सबोर्डर प्रसारण लाइनबाट बिजुली निकासी हुनेछ ।
एक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार बझाङ, डोल्पा, बाजुरा, जुम्ला, मुगु जस्ता ग्रामीण जिल्लाका कम्तीमा १० प्रतिशत जनता अझै पनि विद्युत् पहुँचबाट वञ्चित छन् । यसबाहेक अझै पनि ७० प्रतिशत उद्योग आफ्नो उत्पादन प्लान्टहरू सञ्चालन गर्न महँगो डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटरमा निर्भर छन् ।
यो पहलअन्तर्गत पहिलो पाँच महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरिनेछ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९ रुपियाँ ३० पैसामा विद्युत् बिक्री गर्नेछ । आयोजनाको विकासका लागि प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।
अगाडिको बाटो : हरेक मेगावाटको गणना
अतिरिक्त ऊर्जाको व्यवस्थापन रातारात हासिल गर्न सकिने कुरा होइन तर सरकारले तत्कालका लागि आवश्यक बजार हस्तक्षेपहरू गरेर विद्युत् खपत ढाँचालाई परिवर्तन गरी लागु गर्न सक्छ । सन् २०२२ मा ग्लोबल इन्फर्मेसन एनालिटिक्स कम्पनी एल्सेभियरले प्रकाशित गरेको नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विशेष अंकले नेपालमा अतिरिक्त जलविद्युत्को समस्यालाई सम्बोधन गर्न तीन उपाय सुझाएको थियो । पहिलो भनेको आन्तरिक माग बढाउनु हो । दोस्रोमा छिमेकी मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्ने र तेस्रोमा अतिरिक्त बिजुलीलाई हाइड्रोजन जस्ता ऊर्जाका अन्य रूपमा रूपान्तरण गर्नु । स्मरणीय छ, पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिसमार्फत हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
पर्सेन्टाइल चलखेलले संकटमा चिकित्सा शिक्षा
नेपालमा जलविद्युत् क्षमताको प्रचुरताले रन–अफ रिभर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लान्टहरूबाट बिजुली उत्पादनमा मौसमी उतार–चढाव सिर्जना हुने गर्र्छ जसले गर्दा वर्षायाममा (मे–अक्टोबरको आसपास) अत्यधिक र सुक्खा मौसममा (नोभेम्बर–अप्रिलमा) न्यून उत्पादन हुन्छ । यसबाहेक, जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हुने अनिश्चितता र ढिलाइले अतिरिक्त ऊर्जालाई प्रभावकारीरूपमा भण्डारण र उपयोग गर्ने आवश्यकतालाई झन बढी उजागर गर्छ । बिजुलीलाई विभिन्न भण्डारणयोग्य, ढुवानीयोग्य र वितरणयोग्य ऊर्जा बाहकहरूमा रूपान्तरण गर्नु स्थिर ऊर्जा प्रणाली कायम राख्न महŒवपूर्ण हुन्छ । हाम्रो प्रयास पनि यसैमा रहनुपर्छ ।
वर्तमान उत्पादनको स्तर भने निकै कम छ : गणेश कार्की, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल
विगत केही वर्षयता नेपालले विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । यो उपलब्धिबारे तपाईँको धारणा के छ ?
यो पक्कै पनि सुखद समाचार हो । हामी वर्षौँ लामो विद्युत् कटौतीलाई पार गर्न र विद्युत् बचतको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्षम बनेका छौँ । यो सबै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको सक्रिय संलग्नताले सम्भव भएको हो । धेरै उत्पादन भए पनि, हामीले अधिकतम लाभहरू प्राप्त गर्न यस क्षेत्रमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ । राम्रो मात्रामा विद्युत् उत्पादन भए पनि आगामी केही वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वर्तमान उत्पादनको स्तर भने निकै कम हो ।
बढ्दो उत्पादनसँगै उत्पादित बिजुलीको ठूलो परिमाण खेर गइरहेको छ । यसले भविष्यमा यस क्षेत्रको लगानीमा असर नपर्ला ?
नेपालले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न करिब ४ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ । यसले बैंक, बिमा र पुनर्बिमालाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्याप्त अवसर प्रदान गर्नेछ । त्यसैगरी उपकरण आपूर्तिकर्ता, डिजाइनर र परामर्शदाताले पनि समान अवसर पाउनेछन् । उत्पादित बिजुली खेर जाने हो भने यसले लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने निश्चित छ ।
विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि उपभोग भने बढेको छैन । बिजुलीको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ त?
मुख्य कुरा उत्पादित सबै बिजुली उपयोग गर्नका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउन जरुरी छ । उद्योगहरूलाई उच्च शक्तिको विद्युत् आपूर्ति गर्नका लागि उचित प्रसारण लाइनहरू छैनन् । यो समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ । उत्पादन एकाइहरूलाई समर्पित (डेडिकेटेड) लाइनहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ ताकि तिनीहरूलाई चौबीसै घण्टा निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।
विद्युत् निर्यात कसरी बढाउने ?
पहिलो कुरा, हाम्रो उत्पादन निर्यातका लागि विद्युत् उत्पादन अझै पर्याप्त छैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने प्रक्रियागत समस्या धेरै छन् । सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न मात्रै २–३ वर्ष लगाउने गर्छ । यसबाहेक पाइपलाइनमा रहेका नयाँ आयोजनाका लागि सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता खोलेको छैन । यो क्षेत्रको विकासको लाइफलाइनका रूपमा रहेका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकताका आधारमा जडान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, दोर्दी करिडोरको अभावमा उत्पादित बिजुलीको ठूलो मात्रा खेर जाने गरेको छ । समग्रमा यी समस्या सम्बोधन गर्न उपयुक्त सरकारी नीति खाँचो छ ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८१ १२:०१ सोमबार