राष्ट्रियसभाले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न मानवीय संकट समाधानका लागि स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरू परिचालन गरी युद्धस्तरमा खोज तथा उद्धार अघि बढाउन सरकारलाई औपचारिक निर्देशन दिएको छ।
मंगलबारको बैठकले विपद् व्यवस्थापन, निःशुल्क उपचार र पुनर्निर्माणका लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा संकल्पसहितको विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावले बाढीमा परी घाइते भएका सबै नागरिकको निःशुल्क उपचारको प्रत्याभूति गर्न, सम्पर्कविहीनहरूको खोजी तीव्र पार्न र फेला परेका शवहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सरकारलाई कार्यादेश दिएको छ।
संसद्ले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई मुख्य सर्तका रूपमा अघि सारेको छ। यसका साथै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग बलियो सहकार्य गर्दै भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
पारित विशेष प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, सम्पर्कविहीनहरूको खोजी, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, वैज्ञानिक शव व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सबैको सहकार्यमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न नेपाल सरकारको विशेष ध्यान जाओस्।’
प्रकाशित: १६ भाद्र २०८३ १५:२३ मंगलबार
