संघीय राजधानी काठमाडौंमै पुलमुनि सडक तथा बस्ती विकास गरिएका थुप्रै उदाहरण छन्। बाढी आउन सक्ने भएकाले पुलमाथि संरचना बनाउने, तर त्यही पुलमुनि फेरि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सडक र बस्ती बसाउने प्रवृत्तिप्रति विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
राजधानी काठमाडौं र ललितपुर जोड्ने थापाथली पुल यसको एउटा उदाहरण हो। पुल उच्च भागमा रहे पनि पुलमुनि दुवैतर्फ खोला तथा खोला आसपास कालोपत्रे सडक र बस्तीहरू निर्माण गरिएका छन्। यस्ता संरचना निर्माण गर्दा अपनाइएको इन्जिनियरिङ तथा विकास अवधारणामाथि विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीको प्रकृति, सम्भावित कारण, जल तथा मौसमसम्बन्धी जोखिम, पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वाधारमा परेको प्रभाव तथा आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे विज्ञहरूबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा उनीहरूले बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्लाई प्राकृतिक घटनाका रूपमा मात्र हेरेर पन्छिन नहुने बताएका छन्।
नेपालमा तीन हजार आठ सयभन्दा बढी हिमताल र दुई हजार तीन सय ७४ भन्दा बढी हिमताल रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा तथा नदीको बहावमा आउन सक्ने परिवर्तनलाई समेत समेटेर विपद् जोखिमको नयाँ ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेज, ललितपुरको आयोजना तथा सोसाइटी अफ हाइड्रोलोजिस्ट एन्ड मेटेरोलोजिस्ट्स नेपालको सहकार्यमा आयोजित ‘सिम्पोजियम अन भोटेकोशी–त्रिशूली फ्लड २०२६’ मा विज्ञहरूले नेपालमा इन्जिनियरिङका नाममा जोखिमपूर्ण संरचना निर्माण भइरहेको बताएका हुन्। उनीहरूले बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्लाई प्राकृतिक घटनाका रूपमा मात्र हेर्न नहुनेमा जोड दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट प्रा.डा. रञ्जन दाहाल, काठमाडौं विश्वविद्यालयका हिमताल तथा क्रायोस्फियर विज्ञ प्रा.डा. रिजनेभक्त कायस्थ, वरिष्ठ जलस्रोत विज्ञ एवं पूर्वजलस्रोत मन्त्री इन्जिनियर दीपक ज्ञवाली, जलविद्युत् विज्ञ तथा इप्पानका कार्यकारी समिति सदस्य इन्जिनियर कर्ण केसी, जियोइन्फर्मेटिक्स विशेषज्ञ वीरेन्द्र बज्राचार्यलगायतले बाढीसम्बन्धी विषयमा धारणा राखेका थिए।
खोला तथा नदीको बहाव क्षेत्र मिचेर सडक, घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिप्रति विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले पुलमुनि सडक तथा बस्ती बनाउनेजस्ता कार्यलाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण र अविवेकी निर्णय भन्दै नदीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध नगर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बाढी तथा पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय तथा भौगोलिक अध्ययनलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। विकास निर्माणका नाममा जोखिम बढाउने गतिविधि रोक्नुपर्ने र ‘विपद् आएपछि उद्धार तथा राहतमा मात्र केन्द्रित हुनेभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने नीति आवश्यक छ’ भन्नेमा विज्ञहरूको जोड थियो।
विज्ञहरूले विकास गरिरहेका पूर्वाधारलाई विनाशको कारक बन्न नदिन जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा तथा नदीको बहावमा आउन सक्ने परिवर्तनलगायत विषयलाई समेटेर विपद् जोखिमको नयाँ ढंगबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनीहरूले बाढीका घटना दोहोरिन नदिन अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली र व्यवस्थित बस्ती विकासमा जोड दिए। आगामी दिनमा सरकार, स्थानीय तह, प्राविधिक तथा अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य बढाई जोखिम नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास, नदी क्षेत्रको संरक्षण तथा विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिए।
कार्यक्रममा कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुणकुमार भण्डारी, प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठलगायतले विपद्का विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
सिम्पोजियममा हालै भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षति, बाढीका सम्भावित कारण तथा भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।
रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीको कारण, प्रभाव तथा आगामी दिनमा यस्ता विपद् दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे विज्ञहरूले गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विज्ञहरूले यस्ता विपद् रोक्न वा क्षति न्यूनीकरण गर्न निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान तथा जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बाढी आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी सम्भावित प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई समयमै जानकारी दिन सक्ने प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको बाढीलाई पहिलो घटना ठानेर मात्र अघि बढ्न नहुने भन्दै विज्ञहरूले विगतमा भएका बाढी तथा पहिरोका घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए। विगतका घटनाको अभिलेख, क्षतिको अवस्था तथा त्यसका कारणको अध्ययन गरी भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणको योजना बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।
विज्ञहरूले अव्यवस्थित बस्ती विस्तार नै विपद्बाट हुने क्षति बढाउने प्रमुख कारणमध्ये एक भएको बताए। बस्ती विकास गर्दा भौगोलिक जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र खोला तथा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र तथा नदी किनारमा बस्ती बसाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूबीच प्रश्नोत्तरसमेत भएको थियो। प्रश्नोत्तरमा सहभागी एक जना हिमकान्त कँडेलले अब परम्परागत विकासको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०८३ १९:४२ मंगलबार

-600x400.jpg)

