जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रममा प्रदेश सभाको खारेजीको विषय पनि हल्लाखल्ला गरिएको छ। संघीयता विरोधी मत राख्नेहरूले यही मौकामा प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने भन्दै वकालत गरिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा संघीय अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने संविधानले व्यवस्था गरेका निकाय खारेज नहुने बताएका छन्। बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
खनाल विराटनगर पुग्दा पत्रकारले प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयमा के हुन्छ? भनेर प्रश्न गरेका थिए। जसको उत्तरमा अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘त्यो राजनीतिक कुरा हो, त्यसमा छलफल भएको छैन। संविधानमा व्यवस्था भएका निकाय खारेज हुँदैनन्।’
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८२ १५:१३ बुधबार
