परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले छिमेकी मुलुक भारतको हालैको भ्रमणका अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयाममा उपलब्धिमूलक छलफल भएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा यही जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म गरिएको आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणबारे जानकारी दिँदै उनले दुईपक्षीय वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, ‘कनेक्टिभिटी’, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा खेलकुदलगायत जनस्तरीय सम्बन्ध सुदृढीकरणका विषयमा ठोस छलफल भएको बताए।

भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी एस. जयशङ्करसँग भएको भेटवार्तामा दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए।

बैठकमा नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन तथा रणनीतिक साझेदारीका विविध पक्षमा पनि विचार आदानप्रदान भएको मन्त्री खनालले उल्लेख गरे।

उनले भ्रमणका क्रममा इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताबारे प्रकाश पारेको र ऊर्जा, व्यापार तथा सीमासम्बन्धी साझा चासोका विषयमा अन्तर्क्रिया गरिएको जानकारी दिए।

त्यस क्रममा विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय चासोका विषयमा पनि विचार आदानप्रदान भएको उनले बताए।

भ्रमणका दौरान एनसीएचएलसँगको समझदारीअनुसार अन्तरदेशीय पेमेन्ट-टु-पेमेन्ट, भुक्तानी सेवा सञ्चालन, भारतको विकास सहयोगमा नेपालमा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण परियोजनाको हस्तान्तरण तथा ‘भ्वाइस फस्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह-निर्माणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ इञ्जिनियरिङको डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेन्टर र डिजिटल इण्डिया भाषिनी डिभिजनबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको पनि उनले जानकारी गराए।

त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग समेत छलफल भएको उल्लेख गरे।

“नयाँदिल्लीमा भएका छलफल तथा उच्चस्तरीय भेटघाटले नेपाल–भारतबीचको कूटनीतिक र आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुका साथै आगामी दिनमा आपसी हितका क्षेत्रमा परिणाममुखी सहकार्य अघि बढाउन बलियो आधार तयार गरेको मैले महसुस गरेको छु,” मन्त्री खनालले भने।

उनले नेपालको सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक परराष्ट्र नीतिलाई  सशक्त रूपमा अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गरे।

व्यापार तथा लगानी विस्तार, ऊर्जा सहकार्य सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा ‘कनेक्टिभिटी’ र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा ठोस आधार तयार भएको उनको भनाइ थियो।

“क्षेत्रीय स्थायित्व, आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा तथा ऊर्जा साझेदारीजस्ता समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय विषयमा पनि विचार आदानप्रदान भएको छ,” मन्त्री खनालले भने।