नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेपालको सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई विश्व स्तरमा पुर्याउने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
केही वर्षअघि किर्तिपुरको एउटा राजनीतिक सभामा ‘किर्तिपुरको डाँडामा बसेर ल्यापटप चलाएर महिनाको तीन–चार लाख कमाउन सकिन्छ’ भनेर दिएको बयान स्मरण गराउँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। यो कुरा त्यतिबेला हाँसो र ट्रोलको विषय बनेको थियो, तर गगन थापाले यो कुनै हावादारी वा उडन्ते सपना नभई ठोस योजनामा आधारित विश्वास भएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘मैले हावादारी कुरा गरेको थिइनँ। मसँग योजना थियो र छ। अघिल्लो सरकारको पालामा अध्यादेशमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केही सुधार गर्यौँ, जसले तत्कालै सकारात्मक परिणाम देखायो।’ उनले सन् २०१९ मा घोषित ‘डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क’ बारे पनि चर्चा गरेका छन्। सभापति थापाले सन् २०२४–२०३४ लाई ‘आइटी डिकेड’ भनेर घोषणा गरेको कुरालाई पनि स्मरण गराएका छन्। उनका अनुसार यस क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको आइटी निर्यात, ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन्।
थापाका अनुसार अब पाँच वर्षभित्रमा यो लक्ष्यलाई अझ महत्वाकांक्षी बनाउन सकिन्छ। उनको दाबी अनुसार ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आइटी तथा डिजिटल सेवाको निर्यात सम्भव छ। २ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। २०० भन्दा बढी नेपाली आइटी कम्पनीहरू विदेशमा विस्तार हुन सक्छन्। साथै, कम्तीमा ३–५ वटा आइटी कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्।
उनले अघिल्लो सरकारको पालामा गरिएका केही कानुनी सुधारको उदाहरण दिए। उनले ६० वर्ष पुरानो कानुन संशोधन गरी आइटी क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्दा चारभन्दा बढी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
साथै, २ करोडको विदेशी लगानी सीमा हटाएर स्वचालित व्यवस्था गरेपछि एक वर्षभित्रै ३८४ कम्पनीहरूमा लगानी आकर्षित भएको दाबी समेत उनको छ। यसले सामान्य सुधार हुँदा पनि ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको उनको भनाइ छ।
यी हुन् आगामी पाँच वर्षका लागि उनले राखेका निम्नानुसार प्राथमिकताका क्षेत्रहरू
आइटी क्षेत्रमा स्थिर कर नीति लागू गर्ने।
ट्यालेन्ट हब बनाउन पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपमार्फत गुणस्तरीय ह्युमन रिसोर्स तयार पार्ने (वर्षमा १५ हजार आइटी ग्राजुएट्स उत्पादन हुँदा पनि रोजगारीको अभाव र कम्पनीहरूमा दक्ष जनशक्ति अभावको प्याराडक्स अन्त्य गर्ने)।
फ्रिल्यान्सिङ र बीपीओबाट माथि उठेर डिजिटल प्रोडक्ट्स विकास तथा निर्यातमा जोड दिने।
गभर्नेन्स, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा नेपाली डिजिटल प्रोडक्ट्सको प्रयोग बढाउने।
एसटीइएम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ एण्ड म्याथम्याटिक्स) शिक्षा र एआई रेडी जनशक्तिमा व्यापक लगानी, अपस्किलिङ कार्यक्रम सञ्चालन।
आरएण्डडी (रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट)मा सय प्रतिशत कर छुट नीति।
भवन केन्द्रित आइटी पार्क होइन, पूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम (सिमेन्ट, सिड फन्डिङ, टुल्स, सिंगल विन्डो)निर्माण गर्ने।
गिग वर्करहरूको कानुनी संरक्षण, सोसल सेक्युरिटी, लेबर एक्ट संशोधन।
हरित ऊर्जा (हाइड्रोपावर)को फाइदा उठाएर ग्रीन डेटा सेन्टर, एआई, क्लाउड जस्ता ऊर्जा(गहन सेवाहरू आकर्षित गर्ने।
गगन थापाले जोड दिँदै भनेका छन्, ‘हामीले सुरुवात गर्छौँ तर बिचमा अड्किन्छौँ भन्ने बानी छ। यो पटक त्यसो हुन दिनेछैनौँ। अघिल्लो सुधारलाई निरन्तरता दिँदै क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढ्छौँ। पाँच वर्षभित्र नेपाललाई साँच्चिकै डिजिटल हब बनाउन सकिन्छ। यो भाषण होइन, कार्य योजना हो। समय खेर नफाली काम गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८२ ०९:०५ सोमबार
