राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई कांग्रेस र एमालेबीच छलफल नभएपछि बिहीबार संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको कार्यसूचीमा यो विधेयकलाई प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने गरी अघि बढाउने विषय राखिएको थियो । तर सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच कसरी अघि बढाउने विषयमा छलफल नभएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।
सत्तारुढ दलबीच सहमति नहुँदा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यो विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले यस विधेयकलाई सदनमा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने उल्लेख थियो । यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिको सन्देश बमोजिम समितिमा पठाएर छलफल गर्ने वा सदनबाटै पुरानै विषय राखेर अघि बढाउने भन्ने विषयमा सहमति भइरहेको छैन ।
संसद्को कार्य तालिका मै बिहीबार यो विधेयक राखिएकाले सभामुखले बिहीबारको बैठकको कार्यसूचीमा यो विषयलाई राखेका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच छलफल हुन नपाएकाले यसलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको बताए ।
उनको भनाइ बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच राष्ट्रपतिको प्राप्त सन्देशलाई सम्बोधन गर्ने वा पुरानै विधेयकलाई पुनः पठाउने विषयमा निर्णय नभई विधेयक अघि बढ्दैन ।
प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ २५ गते बोलाइएको छ । प्रमुख सचेतक घिमिरेले भदौ २५ गते बस्ने बैठकमा यो विषय अघि बढ्नेमा आशावादी रहेको बताए ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुवै सदनबाट राष्ट्रपति समक्ष गत असार ३१ गते पठाइएको यस विधेयकलाई साउन ८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रथम दृष्टि मै त्रुटी देखाउँदै विधेयकको दफाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषण सहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएको भन्दै फिर्ता गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ ।
अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टि मै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ । तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ उनले पठाएको सन्देशमा भनिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ । सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनु पर्दछ ।
ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण बिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ ।
शासकीय सुविधालाई र व्यवहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रशय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसद्ले विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८२ १९:११ बिहीबार
