प्रशासन सुधारका नाममा विगत ७१ वर्षयता दुई दर्जनभन्दा बढी उच्चस्तरीय आयोग, कार्यदल तथा समिति गठन भइसकेका छन्। तर ती आयोग, कार्यदल र समितिले दिएका अधिकतर प्रतिवेदन लागु गर्नुको सट्टा मुलुकी प्रशासन, जनहित र उत्तरदायित्वबाट विमुख बन्दै गएको छ।  

सरकारैपिच्छे आयोग गठन भए पनि कतिपय आयोग र समितिले दिएका प्रतिवेदन अहिलेसम्म खुलेका छैनन्। यसअघिका आयोग वा समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो मंगलबार फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समस्या तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समिति समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने बताएका हुन्।  

विगतमा पनि पटकपटक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रशासन सुधार उच्चस्तरीय आयोग गठन भएका थिए। ती आयोगका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएको भन्दै दाहालले भने, ‘अब हामीले ढिलो गर्नुहँुदैन। कर्मचारी र जनअपेक्षाबिच ठुलो खाडल सिर्जना भएको छ।’ दाहालले केही समयभित्र आयोग गठन हुने र त्यसमा विज्ञलाई राखिनेसमेत बताए।

विगतका आयोग

प्रशासन सुधारका नाममा २००९ सालदेखि अहिलेसम्म आयोग, समिति तथा कार्यदल बनाउने क्रम जारी छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ७१ वर्षको अवधिमा २ दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति तथा कार्यादल बनेका हुन्। कतिपय आयोग तथा समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री आफैंले गरेका थिए।  

२००९ सालमा भारतीय नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षतामा पहिलोपटक प्रशासन सुधार सुझाव कमिसन गठन भएको थियो। पछिल्लोपटक गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी अध्ययन गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। अर्याल कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ। कार्यदलले केन्द्रमा सचिवको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ। कार्यदलले दिएको सुझावविपरीत अघिल्लो महिना सरकारले सचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो।  

अर्याल नेतृत्वको कार्यदलमा गृहसचिव, सामान्य प्रशासन सचिव, अर्थसचिव, कानुनसचिव पदेन सदस्य थिए। ‘कार्यदलले दिएका कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन भएनन्,’ संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोत भन्छ।  

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा छुट्टाछुट्टै दुईवटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन भएका थिए। ती दुवै समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। समितिले संघमा ३० देखि ३५ हजार मात्र कर्मचारी राख्न तथा केन्द्रमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। तर सुझाव कार्यान्वयन भने भएन भएकै छैन।  

२०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार समिति गठन गरेको थियो। तर त्यतिबेला उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन। इतिहास हेर्दा २००९ सालपछि २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शक्तिशाली प्रकृतिको प्रशासन सुधार कमिसन गठन भयो। पञ्चायत कालमा २०२५ र २०३२ सालमा आयोग तथा समिति गठन भए। पञ्चायत पतनपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो।  

२०६४ सालमा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधारका नाममा अर्को आयोग गठन भयो। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरे। उक्त आयोगले ओली सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। तर आफैंले बनाएको आयोगको सिफारिसलाई ओली सरकारले कार्यान्वयन गरेन।