काठमाडौं– गत माघ १० गते ८ वर्षीया बालिका बलात्कारको शिकार बनिन। काठमाडौंबाट ८ घण्टाको बाटो तय गर्नुपर्ने पूर्वको खोटाङमा उनलाई आफ्नै काका १६ वर्षीय जिउधन राइले बलात्कार पश्चात हत्या गरे। उनको शव छिमछिमा खोलाको किनारबाट प्रहरीले बरामद गरेको थियो। दुई महिना अगाडि कात्तिक ९ गते ६ वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा ५२ वर्षीय देवी प्रसाद अधिकारी र २२ वर्षीय चिज वहादुर गुरुङ चितवनबाट पक्राउ परे।
यी दुई घटना देशमा मौलाउँदै गरेको बलात्कारको उदाहरण मात्रै हुन्। गएको ७ वर्षमा मात्रै ६ हजार ६ सय २७ जना बलात्कारको शिकार भएको नेपाल प्रहरीले बताएको छ। जसमध्ये ४ हजार ५ सय ८९ जनाको बलात्कारपछि उद्धार गरिएको छ भने २ हजार ३८ जनाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको रेकर्डमा उल्लेख छ। प्रत्येक वर्ष ९ सय ४६ तथा प्रत्येक महिना ७८ जना बलात्कारको शिकार हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यो दर सन् २०११ मा १८ रहेकोमा सन् २०१२ मा बढेर १२९ पुगेको सेन्ट्रल रिजनले बताएको छ। तराई तथा विकट ग्रामिण भेगमा बलात्कारको घटना बढ्दै गएपनि यस्ता धेरै घटनाहरु गुपचुप रहने गरेका छन्। बलात्कारको घटनामा पीडित आफैले आत्मग्लानी तथा कतिपय अवस्थामा परिवारले समाजमा हुने बदनामीको कारणले पनि यस्ता घटना सतहमा ल्याउन नदिएको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी पाण्डे खनालले बताइन्।
एक तथ्याङ्कले बताएअनुसार बलात्कारको घटनाहरुको बारेमा प्रहरीमा उजुरी बढेसँगै बलात्कारको घटना पनि बढिरहेको छ। तथ्याङ्कले पूर्वी नेपालमा सबैभन्दा धेरै १ हजार ३ सय ४३ जनाको बलात्कार तथा ५ सय ८९ जनाको बलात्कार पश्चात हत्या गरिएको छ। त्यस्तै पश्चिम नेपालमा २ सय ७७ जना बलात्कारको शिकार भएका छन् भने १३८ जनाको बलात्कार पश्चात हत्या गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६ सय १० जनाले बलात्कारको उजुरी दर्ता गरेका थिए भने १ सय ५५ जनाको बलात्कार पश्चात हत्या गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
अनुसन्धान
बलात्कारको घटना बढेसँगै अदालतले पनि यस्ता घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर पीडितहरुलाई उजुरी परेको मितिले चार महिना देखि एक वर्षभित्रमा सुनुवाइ गरिने व्यवस्था रहेको छ।
अनुसन्धानको क्रममा पीडितलाई सरकारले मानसिक तथा शारीरिक रुपमा तयार पार्न सहयोग गर्ने र निःशुल्क रुपमा पीडितको सुरक्षा तथा अन्य आधारभुत आवश्यकताका कुराहरुमा ध्यान दिने प्रावधान बनाएको छ।
‘बलात्कार गोप्य ठाउँमा भएको अवस्थामा पीडितले साक्षी जुटाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उजुरी दिँदा प्रहरीले शुरुमा बलात्कार भएको स्थान पहिचान गर्छ। पीडितको बयान, उसको शारीरिक अवस्था र मेडिकल रिपोर्टको आधारमा अदालतले फैसला गर्ने गर्छ,’ सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेलले बताए।
अनुसन्धान पश्चात् प्रहरीले एउटा रिपोर्ट बनाएर सरकारी अधिवक्तालाई सुम्पिएपछि अधिवक्ताले अदालतमा कानुनी कारवाहिको लागि निवेदन दिने चलन रहेको छ।
आरोपी पत्ता नलागेको खण्डमा अदालतले शंका लागेका व्यक्तिमाथि पनि सोधपुछ गर्न सक्छ । निवेदनमाथि दोहार्याएर अध्ययन गर्ने, मेडिकल रिपोर्ट, डिएनए टेस्ट, तथा अन्य सम्बन्धित कारणहरुबारे अनुसन्धान गर्ने प्राबधान रहेको छ।
कानूनी कारबाही
अदालतमा उजुरी दर्ता भएपछि तत्कालै आरोपीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर सामान्य सुनुवाईको काम गर्छ। अदालती प्रक्रिया सकेसम्म चाँडै नै सक्ने र पीडितलाई न्याय मिल्ने हिसाबले कारवाही चलाउने प्राबधान रहेको छ। ‘फास्ट ट्रयाकबाट पीडितलाई न्याय दिने काम अदालतले गर्ने हो,’ लुईटेलले भने ‘सबै प्रमाणहरु पुगेको खण्डमा पीडितले छिट्टै न्याय पाउछ।’
नेपालको कानून अनुसार गल्ती प्रमाणित भएको र पीडित १० वर्षभन्दा मुनीको छ भने १० देखि १५ वर्ष जेल सजाय तथा पीडित १० वर्षभन्दा माथि र १६ वर्ष भन्दा मुनीको छ भने ७ देखि १० वर्ष जेल सजाय हुने प्राबधान छ। त्यस्तै, १६ वर्षभन्दा माथिको हकमा ५ देखि ७ वर्ष सम्म जेल सजाय हुने प्राबधान रहेको छ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७४ ११:०५ आइतबार
