काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक सच्याउन आफूहरूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संघीय संसद्को राष्ट्रियसभामा दर्ता विधेयक संशोधनको क्रममा र संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा सच्याउने अवसर भएकाले त्यसको सदुपयोग गर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई उनीहरुले आग्रह गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेससँग निकट नेपाल प्रेस युनियनका पदाधिकारीसँगको भेटमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयकमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन पर्याप्त छलफल गर्ने अवसर भएको बताए। विधेयक संशोधनका क्रममा र विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्ने प्रक्रिया भएकाले कुनै पनि विधेयक सच्याएर अघि बढाउन पर्याप्त अवसर रहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको बताए।
विधेयकमा रहेका प्रेसविरोधी प्रावधान हटाउन आग्रह गर्दै सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सभामुख र अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ।
यस्तै जवाफदेहिता निगरानी समितिले नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ‘मिडिया काउन्सिल’ विधयेक संसद्मा दर्ता गरेकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यता एवं प्रमुख आधार भएको जनाएका छन्।
‘प्रेस स्वतन्त्रताका मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसक्नु भनेको लोकतन्त्रप्रतिको उपहास हो। सञ्चारगृहमाथि गरिने भौतिक आक्रमण तथा नियन्त्रणमुखी ऐन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रेसमाथि हुने गरेका आक्रमण, नियन्त्रण र संकुचनबाट नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत हकअधिकार समेत कुण्ठित हुने निश्चित छ।’
संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त विधयेकमा रहेका यी प्रावधान नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १९ को ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विरुद्ध रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ ०१:३२ बुधबार
