एसएलसी जाँच दिनुअघि ‘टेस्ट’ परीक्षा हुन्थ्यो। त्यो पास भएपछि मात्र १० कक्षाको जाँच दिन पाइन्थ्यो। हामी सरकारी स्कुलमा पढेकाहरूले सोही नै किताब पढेर, लेखेर, घोकेर, पाठ पानी पानी बनाएर जाँच दिन्थ्यौं। दश कक्षा पास गरेपछि त पाँचसात कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था थियो। मैले आफैं एसएलसी दिएपछि पाँच जना पाँच कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउँथे। महिनाको अन्तिममा हातमा १५० रूपैयाँ आउँथ्यो। एक प्लेट मम एक रूपैयाँमा आउँथ्यो। १५० रूपैयाँ त ठुलो पैसा थियो।
अहिले १० कक्षाको जाँचको परिणाम देखेर शिक्षाविद् धेरै दुःखी छन्। ‘यसपालि धेरै जना फेल हुन्छन् किनभने विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा पास हुन ३५ ल्याउनैपर्छ’ भनेर शिक्षकहरू भन्दै थिए। विद्यार्थीहरू डराइरहेका थिए। विभिन्न सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा वर्षैपिच्छे विद्यालयको ड्रेस फेरिन्छ।
सामुदायिक विद्यालयमा आउने छात्रछात्रा बिपन्न समुदायका नै हुन्छन् विद्यालयको व्यवस्थापनले ‘कमिसन’को चक्करमा जब निलो रङको सर्ट र पाइन्ट/स्कर्टको सट्टामा ‘धर्के रातो, बैजनीजस्ता लुगाहरू लगाएर स्कुल आउनू, स्कुलको डे«स फेरियो’ भन्ने उर्दी जारी गर्छन्, तब कति गरिब छात्राहरूले कि त विद्यालय नै छोड्नुपर्छ, कि त धेरै छाक छोड्नुपर्छ।
नयाँपनको नाममा सरकारी विद्यालयको हल्का निलो सर्ट र गाढा निलो पाइन्ट वा स्कर्ट किन छुटाएको होला। यो विषयमा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई भन्दा ‘माथिबाट भएकाले हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भन्छन्। को माथि भन्दा कोही बोल्दैनन्। आकाशबाट ईश्वरले ‘स्कुल पोसाक फेर्नू’ भनेर त पक्कै आदेश गरेको होइन होला।
माथि भनेको शिक्षा मन्त्रालय हो भन्ने विचार गरेर मैले शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिवहरूलाई, नगरपालिका र वडामा पनि मौखिक रूपमा यो समस्या धेरैपटक भनिसकेकी छु किनभने गाउँघरमा कतिपय विद्यार्थीका भाइबहिनीले पनि दिदीदाजुको सानो भएको पुरानो निलो रङको पाइन्ट र स्कर्ट लगाएर विद्यालय आउँछन्। तर प्रत्येक वर्ष पोसाक फेरिए कसरी उनीहरूले लगाउन सक्छन्? अनि सरकारी पोसाक फेर्नुको मतलब त केही पनि छैन। पोसाक फेरेर न शिक्षकले राम्रो पढाउँछ न विद्यार्थीले राम्रो सिक्छ। के विद्यालय पोसाक बदल्नाले विद्यालयका शौचालय सफा हुन्छन्?
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं पढाइ र व्यक्तित्व विकासमा ध्यान छैन, ‘ड्रेस’ चाँहि नयाँ नयाँ फेर्ने। के पोसाक बदल्नाले विद्यालयको छानाबाट पानी चुहिन रोकिन्छ? के विद्यालय पोसाक बदल्नाले विद्यालयमा पुस्तकालय बनेर पुस्तक आउँछ? के विद्यार्थीहरूले पढ्नलेख्न राम्रोसँग सिक्छन्? पोसाक मात्र बदलेर परिवर्तन आउने होइन। पोसाक बदल्दा विद्यालयका केही व्यक्तिहरूको बैंक ब्यालेन्स बढ्छ तर विद्यार्थीको घरको आर्थिक ब्यालेन्स बिग्रन्छ। कि सरकारी विद्यालयमा जुन लुगा लगाएर आए पनि हुन्छ भन्नुपर्यो, कि सरकारी नियमको पालना गरेर निलो पाइन्ट, स्कर्ट र सर्ट नै चलाउनुपर्यो। यति सानो कुरामा पनि शिक्षा मन्त्रालयले हेर्न सक्दैन भने ठुला ठुला कुरा गरेर केही फाइदा छैन।
शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा अनेक तामझामसाथ विद्यालयमा ९६ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गरेको तथ्याङ्क निकाल्छ। यो वर्ष पनि यही तथ्यांक आयो तर सरकारी विद्यालयमा कस्ता पूर्वाधार छन्, कति शौचालय छन्, विद्यालयमा सरकारले दिएको रकम निकासा भएको छ कि छैन भनेर सरकारले कहिले तथ्याङ्क निकाल्ने होला?
विद्यालयमा विद्यार्थी बस्न कुर्सी नभए पनि निजी विद्यालयका जस्ता लुगा र टाई लगाएर आउनुपर्ने झन्झट लागेर सरकारी विद्यालय छोड्नुपरेको घटना सायद शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई थाहा हुँदैन। काठमाडौं र भक्तपुरका सरकारी विद्यालयहरूका जस्तो बलियो अवस्था सबै ठाउँमा छैन। कहिले सरकारी विद्यालयको अनुगमन गर्न गए पत्ता लाग्थ्यो होला।
मैले यसरी विद्यालयको पोसाक फेर्दा विद्यार्थीलाई समस्या हुन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई इमेल लेखेपछि उहाँले जवाफ नै पठाउनुभएन। मैले जवाफको आशा त गरेकै थिइनँ। अहिले केन्द्र सरकारले भन्दा प्रदेशले नै यो निर्णय गर्छ भनेर सुनियो।
‘प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको शिक्षा मन्त्रालयले यसरी जथाभावी विद्यार्थीको पोसाक परिवर्तन गर्नुको औचित्य नभएको कुरा भन्न सक्दैन र? मैले धेरै ठाउँमा प्रश्न गरेकी छु। उत्तर कतैबाट आएको छैन। अझ अहिले त विद्यालयमा ट्य्राक सुटको फेसन चलेको छ। टाई र बेल्ट कताबाट किन्ने हो ? घरमा खानेकुरा छैन, टाई किन्न पैसा आउँछ?
जिल्लातिर जाँदा म विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा छिर्छु नै। म त्यस्ता केही संस्थासँग पनि आबद्ध छु, जसले छात्राहरूलाई विद्यालयमा पढाउन, प्रेरणा दिन, पोसाक, कापीकिताब आदि दिएर सहयोग गर्छन्। तर जब धेरै विद्यालयमा थरीथरीका पोसाक हुन्छन् तब त्यसले त्यसरी सहायता दिने संस्थालाई पनि गाह्रो पर्छ। यसले विद्यार्थीले विद्यालय छोडेको घटना सुनिन्छन्, मन दिक्क हुन्छ। पालिकाहरू पनि विद्यालयप्रति प्रायः बेवास्ता गर्छन्। काठमाडौं र भक्तपुर नगरपालिका अपवाद हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई पहिले दुईतीन वर्षसम्म कसैले वास्ता गरेनन्, दिक्क भएपछि आमसञ्चार माध्यममा आउन करै लाग्यो। प्रायः सबै शिक्षाविद् कसरी विश्वविद्यालयमा पढाइ राम्रो गर्ने भने छलफल गर्छन्, राजनीतिक नेता, शिक्षामन्त्री, सचिवहरू पनि सामेल हुन्छन्। तर प्रायः कमैले विद्यालयको पढाइ र अवस्था सुधार्नतर्फ ध्यान दिन्छन्। त्यसमाथि पनि विद्यालयको पोसाकबारे त कसैले कुरै उठाउँदैनन्। ठुला ठुला कुरा गर्नुको साटो साना कामलाई पनि विचार गरेर हेरिदिए बिपन्न छात्रछात्रा पनि विद्यालय जान पाउँथे होला। त्यो बेलामा वास्तवमा नै पढाइ हुन्थ्यो।
अहिले प्रायः गाउँघरमा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउने काम हुँदैन। त्यसैले त दश कक्षाका विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशत पनि सफल नभएका। यो कसले हेर्ने होला?
प्रकाशित: १ श्रावण २०८१ ०६:०९ मंगलबार