लगातार तेस्रो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले आमचुनाव रोक्न पटक–पटक सर्वाेच्च अदालतमा विरोधीहरूले याचिका दायर गरे पनि, न्यायिक शक्तिको दुरूपयोग गर्न खोजिए पनि लोकतन्त्र नहारेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

मोदीले विरोधीलाई न्यायिक शक्ति दुरूपयोगको आरोप लगाएका छन् भने विरोधीले मोदीलाई नै सत्ता र शक्तिको आडमा विरोधीको तेजोबध गरेको, निर्वाचनमा शक्तिको दुरूपयोग गरेको र विगतका दुवै कार्यकाल विरोधीलाई तह लगाउन सम्पूर्ण सत्ता संयन्त्र परिचालन गरेको आरोप लगाएका छन्। कतिसम्म भने गुजरात जिल्ला अदालतले भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई एउटा गाली बेइज्जती मुद्दामा दुई वर्षको कैद सजाय सुनाउनु संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि लज्जाको विषय थियो।

आफूसमेत मोदी समुदायकै व्यक्ति रहेको र आफ्नो समेत गाली बेइज्जती भएको भन्दै गुजरात प्रदेश संसदीय समितिका सदस्य पुर्णेश मोदीले गान्धीको अभिव्यक्तिले ‘लाखौंँ मोदीहरूको बेइज्जति भएको’ दाबीका साथ मुद्दा दायर गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री मोदीकै गृह जिल्ला गुजरात जिल्ला अदालतमा गान्धीले मोदीलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएको अभियोगमा उनलाई दुई वर्ष कैद सजाय गरिएको र सांसद पदबाट निलम्बनको विषय कम्ता रोचक छैन। गान्धीले मोदीलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएको र ‘मोदीहरू भ्रष्टाचारी हुन्छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकै भरमा कांग्रेस नेता गान्धीविरुद्ध गुजरात जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरिएको थियो। आफूसमेत मोदी समुदायकै व्यक्ति रहेको र आफ्नो समेत गाली बेइज्जती भएको भन्दै गुजरात प्रदेश संसदीय समितिका सदस्य पुर्णेश मोदीले गान्धीको अभिव्यक्तिले ‘लाखौंँ मोदीहरूको बेइज्जति भएको’ दाबीका साथ मुद्दा दायर गरेका थिए।

राजनीतिक सभामा गरिएको विपक्षीका नेताको आक्रोशपूर्ण राजनीतिक भाषणलाई आधार मानेर मुद्दा चलाइएको, सो मुद्दामा दुई वर्ष कैदसमेत ठेकिएर सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको र उच्च अदालतबाट समेत जिल्लाकै फैसला सदर गरिएको विषयलाई गान्धीले आफ्नो चुनावी प्रचारको मसला बनाउनु अस्वाभाविक थिएन। 

कांग्रेस नेता गान्धीले मोदी सरकार कतिसम्म गिर्न सक्छ भन्ने चुनावी प्रचारको मसला आफूविरुद्धको न्यायिक कारबाहीलाई बनाउनु स्वाभाविक थियो। सत्ता र शक्तिको उपयोग मोदीले कति गरे कति गरेनन् भन्ने समीक्षा भारतमा चलिरहेको छ तर जति सिट मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले जित्नुपर्ने अपेक्षा मोदीले गरेका थिए र जुन धार्मिक सम्प्रदायबाट उनले मतको आशा गरेका थिए, त्यो पूरा नहुनुबाट समेत जनता पूर्णरूपमा मोदीसँग खुसी थिएनन् भन्ने कुराको पुष्टि भइसकेको छ।

कुन आधारमा गान्धीलाई तल्ला अदालतहरूबाट दुई वर्षको अधिकतम सजाय मातहत अदालतबाट तोकियो भन्ने विषयको विवेचना सर्वाेच्च अदालतले गरिरहेको सुप्रिम कोर्ट अब्जर्भर अखबारको ४ अगस्त, २०२३ को एउटा लेखमा विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतमा पुगेर गान्धीमाथि लागेको सजाय स्थगन भएको ‘मोदी बेइज्जती’ मुद्दामा गुजरातस्थित जिल्ला अदालतबाट गाली बेइज्जतीको अभिव्यक्तिवापत दुई वर्षको अधिकतम सजाय सुनाइएको थियो। गुजरात उच्च अदालतले समेत जिल्लाकै फैसला सदर गरेको औंल्याउँदै सर्वाेच्चले मातहत अदालतबाट तोकिएको सजाय स्थगन गरेर पुनरावेदनको सुनुवाइ गरिरहेको छ। कुन आधारमा गान्धीलाई तल्ला अदालतहरूबाट दुई वर्षको अधिकतम सजाय मातहत अदालतबाट तोकियो भन्ने विषयको विवेचना सर्वाेच्च अदालतले गरिरहेको सुप्रिम कोर्ट अब्जर्भर अखबारको ४ अगस्त, २०२३ को एउटा लेखमा विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

गाली बेइज्जति प्रसंगमा मोदीले विरोधीलाई तह लगाएको आरोप उचित हो कि विरोधीले मोदीमाथि लगाएको आरोप उचित हो भन्ने खुट्याउन सजिलो छैन । तर तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो विषय सर्वाेच्च न्यायालयले समेत विवेचना गरिरहेको र भारतीय सर्वाेच्च अदालत सधैँ लोकतन्त्रको पक्षमा भएकाले न्यायिक कारबाहीलाई संसारभरका मिडिया र सचेत व्यक्तिले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

पदमा पुग्नेबित्तिकै मिडिया र जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग तर्सिएका नेताहरूले रोज्ने यो बाटो ताजुबलाग्दो छ। जीवनभर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै गुी हाँक्नेहरूले नै यस्तो व्यवहार देखाउँदा भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मन पराउनेहरू नै लज्जित हुनुपरेको छ।

भारतमा मात्रै होइन, यस्तै प्रश्न नेपालमा पनि लामो समयदेखि उठिरहेका छन्। खासगरी अदालत, अख्तियार र प्रहरी प्रयोग गरेर सत्ताले विरोधीमाथि डन्डा बर्साउने गरेको आरोप सत्ताधारी दलमाथि लाग्दै आएको छ। सर्वाेच्च अदालतलगायतका न्यायिक नियुक्ति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा हुने नियुक्तिलाई यही पाटोबाट हेर्नु र खबरदारी गर्नु लोकतन्त्रलाई मन पराउने प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य बनिसकेका छ।

सत्ताधारी नेताले आफ्नाविरुद्ध हुने टिप्पणी, प्रचार र छलफललाई कानुनी कारबाहीको विषय बनाउने परिपाटी हामीकहाँ पनि देखा पर्न थालेका छन्। कुनै शक्तिशाली मन्त्री वा नेताको परिवारको सदस्य संलग्न रहेको सहकारीमा प्रहरीले छापा हानेको विषयमा प्रकाशित समाचारले आफ्नो गाली बेइज्जति भयो भन्दै सम्पूर्ण अखबारविरुद्ध गाली बेइज्जतिको मुद्दा दायर गरिएका दृष्टान्तबाट शक्तिमा पुगेकाहरूमा पदीय मत्याइँ कतिसम्म हुने रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। पदमा पुग्नेबित्तिकै मिडिया र जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग तर्सिएका नेताहरूले रोज्ने यो बाटो ताजुबलाग्दो छ। जीवनभर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै गुी हाँक्नेहरूले नै यस्तो व्यवहार देखाउँदा भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मन पराउनेहरू नै लज्जित हुनुपरेको छ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको परिवारका व्यक्तिहरू यत्रतत्र पद ओगट्न पुगेका छन्। उनीहरूलाई शक्ति र सत्ता चाहिएको छ, मन्त्री वा मेयर चाहिएको छ, कमाउ गर्नुपर्ने पदमा उनका छोरी र आफन्त यत्रतत्र नियुक्त भएका छन्।

अहिले कुनै मन्त्रीको विषयमा समाचार लेखियो भने मन्त्रीकै श्रीमतीले मिडियाविरुद्ध गाली बेइज्जतीको फिराद दर्ता गराउने, प्रेस काउन्सिलमा पटक–पटक खण्डन गरिदेऊ भन्दै निवेदन हाल्नेसम्मको अवस्था देखापरिसकेको छ। यसबाट नेताहरूले विरोधीको मुख थुन्ने, विरोधीलाई जसरी तसरी तर्साउने प्रपञ्च गरेको बुझ्न सकिन्छ। पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध लेख्नै पाइँदैन, बोल्नै पाइँदैन, उनीहरूलाई प्रश्न गर्नै पाइँदैन वा उनीहरूको गुनगान नै गाउनुपर्छ भन्ने विश्वास जिउँदो लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो। समाजले त्यस्तो प्रश्न गर्नै सक्दैन वा प्रश्न गर्नै हिच्किचाउँछ भने स्वाभाविकरूपमा त्यस्तोे समाजका नेताहरू कि भ्रष्ट हुन थाल्छन् कि त निरंकुश नै।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको परिवारका व्यक्तिहरू यत्रतत्र पद ओगट्न पुगेका छन्। उनीहरूलाई शक्ति र सत्ता चाहिएको छ, मन्त्री वा मेयर चाहिएको छ, कमाउ गर्नुपर्ने पदमा उनका छोरी र आफन्त यत्रतत्र नियुक्त भएका छन्। यो तथ्य हो। यो तथ्यका आधारमा कसैले दाहाल परिवारप्रति राजनीतिक टिप्पणी गर्दा दाहाल समुदायको गाली बेइज्जती हुन सक्छ कि सक्दैन ? दाहाल राज चलेको प्रसंग निकाल्नेलाई जेल कोच्ने प्रवृत्ति कत्ति उचित होला ? एउटै अनुमान काफी हुन्छ। त्यही नियम अन्य मन्त्रीका हकमा पनि लागु हुन्छ र गृहमन्त्री वा रक्षामन्त्रीका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ।

कुन अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा दलको वा दलका नेताको प्रभाव वा दबाब परेको छैन ? मुद्दामा प्रत्यक्ष दबाब दिइएको छ वा छैन भन्ने विषयले तबसम्म मतलव राख्दैन जबसम्म फैसला गर्ने न्यायाधीशकै विनास्वार्थ नियुक्ति भएको हुँदैन।

दाहाल परिवार अहिले सबै राज्यका शक्ति र स्रोतहरूमाथि पहुँच राख्छ तर त्यही पहुँच किन सामान्य व्यक्तिको परिवारमा छैन ? यो समीक्षा गर्न पनि नपाउने समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्छ कि सक्दैन ? अर्थात् सत्तामा भएको कुनै व्यक्तिको परिवारले के गर्दैछ ? उसको लगानी कहाँ छ, ऋण कहा“बाट लिएको छ वा रकम कुन बैंकमा वा सहकारीमा राखेको छ भनेर प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ? कुनै नेताले सहकारीमा लगानी गर्‍यो वा उसको श्रीमतीले सहकारीको ऋण लिएको विषय समाचार हो कि होइन ? होइन भने किन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो ? त्यस्तो चर्चा प्रहरीको कारबाहीको विषय बन्ने वा अदालतको कारबाहीको विषय बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यस्तो कार्य लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यको विषय हो। कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ वा ऋण छ भनेर सोध्नु अलोकतान्त्रिक होइन, लुकाउने परिपाटीचाहिँ अलोकतान्त्रिक हुन्छ, प्रश्न गर्न नपाउने व्यवस्थाचाहिँ अलोकतान्त्रिक हुन्छ।

सत्ता दुरूपयोगको चर्चा यतिमा मात्रै टुंगिदैन। सरकारको कुनचाहिँ पदमा निमुखाको नियुक्ति भएको छ ? कुन शक्तिबिहीन मान्छे न्यायाधीशको नियुक्तिमा परेको छ ? कुन संस्थानको अध्यक्ष वा महाप्रबन्धकको नियुक्ति विनामोलाहिजा वा लेनदेनबिना भएको छ ? कुन अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा दलको वा दलका नेताको प्रभाव वा दबाब परेको छैन ? मुद्दामा प्रत्यक्ष दबाब दिइएको छ वा छैन भन्ने विषयले तबसम्म मतलव राख्दैन जबसम्म फैसला गर्ने न्यायाधीशकै विनास्वार्थ नियुक्ति भएको हुँदैन।

नेतामाथि प्रश्न गरेकै भरमा नेपाली मिडियामाथि अदालती कारबाही सुरु भइसकेको सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। एउटै अभिव्यक्तिको विषय तह–तहका अदालतमा पुग्दै नजिरको रूप ग्रहण गरेबाटै अभिव्यक्तिको शक्ति कति हु“दोरहेछ भन्ने स्पष्ट हुँदैन र ?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गएको शनिबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारको सत्ता दुरूपयोगको चर्चा गरेका छन्। अदालतलाई प्रभावित गर्ने, अड्डालाई प्रभावित गर्ने, संवैधानिक निकायलाई प्रभावित गर्ने, ती सबैलाई तर्साउने, फकाउने, लोभ्याउने परिपाटी देखापरेको र त्यसबाट आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई सत्ताले सताउने सम्भावना भएकाले सिंगो पार्टी पंक्तिलाई त्यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गर्न पनि थापाले आग्रह गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता थापाको अभिव्यक्तिको सत्यताको परीक्षण समाजले गर्ने नै छ। के उनकै दल सत्तामा हु“दा शक्तिको आडमा यी निकायहरूलाई लोभ्याउने वा धम्क्याउने काम भएको थिएन ? भ्रष्टाचार भएको थिएन ? नियुक्तिमा मोलाहिजा गरिएको थिएन ? के शक्तिविहीनहरूलाई पाखा लगाइएको थिएन ? समीक्षा आवश्यक छ। उनकै पालामा पनि शक्तिको दुरूपयोग भएन होला भन्न सकिँदैन तर त्यस गल्तीले आजको गल्तीलाई कदापि पुष्ट्याइँ गर्दैन।

सत्ताधारी दलले सर्वाेच्च अदालत, अख्तियार र संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने र आफ्नो मनसुवा पूरा गराउन विभिन्नखाले हर्कत गर्ने गरेका छन्। न्यायालयलाई समेत राजनीतिकरण गरिएको, भ्रष्टीकरण गरिएको र धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भएको स्पष्ट देख्न पाइन्छ। भारतीय अदालतमा भइरहेको ‘मोदी बेइज्जती’ का नाममा भइरहेको कारबाहीको झल्को नेपालका अदालतमा पनि देखा परिसकेको छ। नेतामाथि प्रश्न गरेकै भरमा नेपाली मिडियामाथि अदालती कारबाही सुरु भइसकेको सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। एउटै अभिव्यक्तिको विषय तह–तहका अदालतमा पुग्दै नजिरको रूप ग्रहण गरेबाटै अभिव्यक्तिको शक्ति कति हु“दोरहेछ भन्ने स्पष्ट हुँदैन र ?

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८१ ०८:१८ शुक्रबार