स्वास्थ्य

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता

कालिकोटको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २ वर्ष अघि कालिकोटको सदरमुकामा मान्ममा स्थापना गरेको सरुवा रोग अस्पताललाई वर्तमान सरकारले वजेट कटौती गरेर अन्तै सार्ने सरकारको योजना विरुद्ध स्थानिय युवा हिक्मत मल्लले सोमवार उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरेका हुन्।

कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बिपक्षि बनाएर रिट दायर गरिएको छ। मल्लले दायर गरेको रिटमा विपक्षि कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सामजिक विकास मन्त्रालय लगायतका बाट भए गरेका काम कारवाही कानुनी रुपमा निश्प्रयोजित र प्रभावहीन भएकाले त्यस्तो कार्य परमादेश द्वारा बदर घोषित गरी हामि कालिकोटका नागरिकहरुलाइ साबिककै निर्णय गर्न गराउन न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ नेपालको संविधानको धारा १४४(१)(२) समेतका आधारमा यो निवेदन गरेको छु न्याय पाउँ भनिएको छ।

यस अघीपनि समाजसेवी तथा युवानेता मल्लले अस्पतालको वजेट व्यवस्थापन गर्न प्रशासन मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र र कालिकोट वासीहरुको हस्तारक्षर अभियान संकलन गरेर प्रदेश सरकारलाई वुझाइ सकेका छन्। यती गर्दा पनि अस्पतालको लागी वजेट बिनियोजन नगरिदा अन्त्यमा कानुनी ढोका ढकढकाएको बताए।

दुई वर्षदेखी संचालन भइरहेको सरुवारोग अस्पतालमा १८ जना स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिरहेका थिए । अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागी वजेट कटौती गर्दा अस्पताल खारेज संगै १८ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको रोजगारी समेत खोसिएको छ।

'स्वास्थ्यकर्मीको रोजगारी खोसिनुले खासै ठुलो क्षति हैन', मल्लले भने, 'कालिकोट लगायत दैलेख र बाजुराका जनता स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुनु परेको छ'। मल्लले संघियताको मर्म अनुसार अहिले दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा अनिर्वाय छ तर, पावर र पहुँचको आधारमा सेवा दिइरहेको अस्पताललाई अन्तै सार्ने षडयन्त्रविरुद्ध कालिकोट मात्र हैन साविकको कर्णाली एक भएर लाग्ने चेतावनी समेत दिए।

जनघनत्व र पछिल्लो आवश्यकता दुर्गममा अस्पताल थपिनु र थप व्यवस्थापन हुनुको साटो संचालनमा रहेको अस्पतालनै अन्तै सार्ने सडेन्त विरुद्ध हामी सवै सक्षम युवा एकजुट हुनको बिकल्प नरहेको मल्लको भनाई।

कर्णाली वासीको स्वास्थ्य सेवा बाट बन्चित गराउने सडेन्त विरुद्ध नागरिक समाज एक भएर लाग्ने नागरिक समाज कालिकोटका अध्यक्ष दमनराज बलमे बताए । संचालनमा रहेको एक मात्र सरुवारोग अस्पताललाई सुर्खेतको छिन्चुमा लैजाने प्रदेश सरकारको योजना कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बमको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझिले अस्पतालमा सेवा थप गनुको सट्टा अन्यत्र सानु गलत भएको बताए । आज उक्त मुद्दाको  पेसि तोकिएको छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८० ०४:१८ बुधबार

कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता