भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा अझै नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको र जलविद्युत् आयोजना, सुरुङ तथा विद्युत्गृहमा मानिस फसेको हुनसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वदलीय बैठक बोलाएर विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक समन्वयको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै पुनले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने दलहरूबीच सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा समन्वय गरी मूर्तरूप दिनुपर्ने बताएका हुन्। तत्काल खोजी तथा उद्धारलाई तीव्रता दिनुका साथै विपद्पछिको राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

पुनको माग एउटा राजनीतिक बैठकको मात्र होइन। यसको केन्द्रमा विपद्का बेला राज्यको सम्पूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति एउटै उद्देश्यमा परिचालन गर्ने भन्ने विषय पनि हो ।

भोटेकोशी बाढीपछि राजनीतिक दलहरूले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका विषयमा साझा धारणा बनाइसकेका छन्। भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले संकटको घडीमा विभाजित नभई एकजुट भएर सरकारलाई सघाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । उद्धार तथा राहतलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, सरकारी ‘एकद्वार’ प्रणालीबाट आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने, हिमताल तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउनेलगायतका विषय बैठकमा उठाइएको थियो।

तर राजनीतिक दलहरूको छुट्टै बैठक र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने सर्वदलीय बैठकमा महत्त्वपूर्ण फरक हुन्छ।

प्रधानमन्त्री कै नेतृत्व किन ?

विपद् व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी राज्य संयन्त्रको हो। राजनीतिक दलहरू सरकारका विकल्पमा उद्धार गर्ने निकाय होइनन्; उनीहरू सरकारलाई राजनीतिक सहमति, जनशक्ति, स्थानीय पहुँच र सामाजिक परिचालनमा सहयोग गर्ने शक्ति हुन्।

नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको आवश्यकता कानुनी र संस्थागत रूपमा नै स्वीकार गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। नेपालमा राष्ट्रियदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रहरू पनि विपद्को सूचना तथा प्रतिक्रिया समन्वयका लागि विकास गरिएका छन्।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बोलाउने सर्वदलीय बैठकको अर्थ उद्धार टोलीको ठाउँमा राजनीतिक नेता पठाउनु होइन। यसको अर्थ सरकार, संसद्, राजनीतिक दल, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै प्राथमिकता र एउटै कार्यदिशामा काम गर्ने राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि संकटका बेला उच्च राजनीतिक नेतृत्वको महत्त्व देखाउँछ। बेलायतमा राष्ट्रिय संकटका बेला ‘क्याविनेट अफिस ब्रिफिङ रुम (COBR)’ संयन्त्रमार्फत प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीको नेतृत्वमा विभिन्न सरकारी निकायलाई एउटै निर्णय प्रक्रियामा ल्याइन्छ। यसको उद्देश्य जीवनरक्षा, अत्यावश्यक सेवा निरन्तरता र संकटपछिको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको सामूहिक निर्णय र समन्वय गर्नु हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी मार्गदर्शनले पनि राष्ट्रिय सरकारलाई संकटका बेला नेतृत्व, समन्वय, योजना, कार्यान्वयन र जवाफदेहिताको केन्द्र बन्नुपर्ने उल्लेख गर्छ। केन्द्र सरकारले मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच उद्देश्यको एकरूपता कायम गर्ने राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्र सक्रिय गर्नुपर्ने उसको मान्यता छ।

सर्वदलीय बैठकले के गर्न सक्छ ?

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने सर्वदलीय बैठकले तत्कालै उद्धारको प्राविधिक कमान्ड लिन सक्दैन। त्यो जिम्मेवारी सुरक्षा निकाय, गृह प्रशासन, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वास्थ्य संयन्त्र, स्थानीय सरकारलगायत सम्बन्धित प्राविधिक निकायको हो।

तर बैठकले ती निकायलाई काम गर्न आवश्यक राजनीतिक सहमति र साझा कार्यादेश दिन सक्छ।

पहिले, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सरकारको वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्न सक्छन् । कति मानिस सम्पर्कविहीन छन्, कुन क्षेत्रमा उद्धार हुन बाँकी छ, कहाँ जनशक्ति तथा उपकरणको अभाव छ, कुन पूर्वाधार क्षतिग्रस्त छ र कुन ठाउँ तत्काल जोखिममा छ।

त्यसपछि दलहरूलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको संयन्त्रमा जोड्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजनमा राजनीतिक समन्वय संयन्त्र, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजनमा संयन्त्र तथा प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन र राजनीतिक दलको सहभागितामा समन्वय संयन्त्र बनाउन सकिन्छ।

भदौ १६ गतेको सर्वदलीय छलफलले पनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा यस्तै संयन्त्र बनाउने सहमति गरेको छ। त्यस्ता संयन्त्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका संरचनाले गरिरहेका उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई सहयोग र समन्वय गर्ने भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सर्वदलीय बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको दलका निर्णयलाई सरकारी निर्णयमा रूपान्तरण गर्नु हो ।  

दलहरूले ‘सबै सम्पर्कविहीनको तत्काल खोजी गर’ भन्ने निर्णय गरे भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र प्राधिकरणलाई स्पष्ट कार्यादेशमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्। कुनै क्षेत्रमा हेलिकोप्टर, ड्रोन, डाइभिङ टोली, सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ वा भारी उपकरण आवश्यक भए त्यसको परिचालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समयसीमा तोकेर जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।

त्यसैगरी राहतमा दोहोरोपन रोक्न, राजनीतिक पहुँचका आधारमा राहत वितरण हुन नदिन र वास्तविक प्रभावितसम्म स्रोत पुर्‍याउन साझा मापदण्ड बनाउन सकिन्छ।

दलको राजनीतिक शक्ति, सरकारको प्रशासनिक शक्ति

विपद्का बेला राजनीतिक दलसँग राज्यसँग नभएको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत स्थानीय राजनीतिक सञ्जाल बन्न सक्छ।

प्रत्येक दलका कार्यकर्ता प्रभावित गाउँ, बस्ती र समुदायमा हुन्छन्। उनीहरूले हराइरहेका मानिसको सूचना संकलन, राहतको वास्तविक आवश्यकता पहिचान, स्थानीय सम्पर्क स्थापना तथा स्वयंसेवी परिचालनमा सहयोग गर्न सक्छन्।

यसलाई सरकारी संयन्त्रसँग जोड्न सके ठूलो जनशक्ति परिचालन हुन सक्छ। तर यही काम दलहरूले छुट्टाछुट्टै गरे भने सूचना दोहोरिने, राहतमा असमानता आउने र राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले सर्वदलीय संयन्त्रको मूल उद्देश्य राजनीतिक दलको समानान्तर उद्धार संयन्त्र बनाउनु नभई सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिक तथा सामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हुनुपर्छ।

भोटेकोशी बाढीपछि दलहरूको बैठकले पनि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा उद्धारमा परिचालन गर्ने, आर्थिक सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने र उद्धार–राहतलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो।

२०७२ को भूकम्पले दिएको एउटा पाठ

नेपालमा २०७२ को भूकम्पका बेला राजनीतिक नेतृत्वबीचको सहकार्यको अनुभवलाई अहिले पनि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

त्यतिबेलाको अनुभवबारे प्रकाशित अध्ययनहरूले उद्धार र राहतसँगै संस्थागत संयन्त्र, स्रोत परिचालन, समन्वय, सहभागिता र पूर्वतयारीलाई विपद् व्यवस्थापनको प्रमुख पाठका रूपमा औँल्याएका छन्।

त्यस समय राजनीतिक सहमतिको वातावरणले तत्कालीन राहत–उद्धारसँगै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउन सहयोग गरेको तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको स्मरणमा उल्लेख छ।

यसको अर्थ अहिले पनि विपद्लाई राजनीतिक सम्झौताको अवसर बनाउने होइन। बरु राष्ट्रिय संकटमा दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर साझा निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यासबाट सिक्ने हो।

प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएपछि निर्णय गरेर मात्र पुग्दैन। प्रक्रियागत काम गर्न जरुरी छ ।  

सम्पर्कविहीनको एकीकृत सूची, उद्धार हुन बाँकी स्थानको नक्साङ्कन, सुरुङ तथा जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाको खोजी, हवाई तथा स्थल उद्धारको प्राथमिकता निर्धारण र आवश्यक विशेषज्ञ तथा उपकरणको तत्काल परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

एकद्वार सूचना तथा राहत प्रणाली, प्रभावित परिवारको प्रमाणित विवरण, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य, अस्थायी आवास र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ।

क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् संरचनाको प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण योजना बनाएर काम थाल्नु आवश्यक छ ।

हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित निगरानी, सीमापार सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन र जलवायु अनुकूलनलाई दीर्घकालीन योजनामा जोड्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसँग सहमति जुटाउने, सम्बन्धित मन्त्री तथा प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षा तथा प्राविधिक निकायले उद्धार तथा राहतको फिल्ड कमान्ड सम्हाल्ने संरचना प्रभावकारी हुन सक्छ।

वर्षमान पुनले संसद्‌मा उठाएको मागले पनि दलहरूबीच सहमति भइसकेपछि त्यसलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा कसले जोड्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेको छ।

राजनीतिक दल आफैंले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकले साझा धारणा बनाउन सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने बैठकले त्यसलाई सरकारी संयन्त्र, बजेट, जनशक्ति, सुरक्षा निकाय र तीन तहका सरकारको कार्यादेशसँग जोड्न सक्छ।

यसकारण प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको औचित्य दलहरूलाई सरकारको काममा हस्तक्षेप गराउनु होइन । बरु संकटको घडीमा सरकारको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक शक्तिलाई एउटै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालन गर्नु हो।

अनि फेरि कुनै विपद् आए दलहरू छुट्टाछुट्टै बैठक बस्नुको साटो स्थायी राजनीतिक समन्वयको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने आभाष दिने पनि हो । अब प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे त्यसको सुरुवात बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि बैठकको निष्कर्ष कागजमा सीमित नभई जिम्मेवारी, समयसीमा, स्रोत र जवाफदेहितासहितको कार्ययोजनामा रूपान्तरण हुनुपर्छ।