संसद्मा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका तीन मन्त्री निदाएपछि सरकार संसद् प्रति कति संवेदनशील भन्ने विषय उठेको छ।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको रो'मा रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र रक्षामन्त्री मानवीर राई तीनै जना एकैपटक निदाएका थिए।
संसद्को लाइभ भइरहेको बैठकमा सार्वजनिक पदमा रहेका मन्त्रीहरू एकसाथ निदाउँदा त्यो देशको निम्ति लाजमर्दो अवस्था आएको विश्लेषण छ। संसद्मा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयलाई सुन्दै नसुनी निदाउँदा संसद् प्रति अपमान गरेको अर्थ लागेको छ।
स्वास्थ्यको समस्या वा शारीरिक थकानले नै निद्रा दिनमा पनि आउन सक्छ। तर, निद्रा लाग्यो भने सार्वजनिक भइरहेका कुनै पनि ठाउँबाट बाहिरिएर आराम गर्नु उचित हुने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका बेला यसरी निदाउने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ पनि माग गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलका एक सांसदले बताए।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने ‘सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षले पनि ध्यानाकर्षण गर्नुपर्दछ, अर्कोतर्फ संसद्मा उपस्थित सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाउन सक्नु पर्छ।’
संसद्मा निदाउने कुरा नयाँ भने होइन। विगतमा सदन चलिरहेका बेला पटक पटक मन्त्री तथा सांसद निदाएका दृश्यहरू देखिने गर्दथ।
२०७९ जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभामा मलको बारेमा छलफल भइरहेका बेला तत्कालीन कृषि मन्त्री महेन्द्रराय यादव निदाइरहेको एउटा उदाहरण हो।
आफ्नै मन्त्रालयका विषयमा छलफल हुँदा उनी निदाएकाले आलोचना समेत भएको थियो। बुधबारको बैठकमा नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल भइरहेको थियो।
यो विषय निदाउने मन्त्रीहरुका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। छलफलमा सांसदहरुले नेपालको स्तरोन्नति हुँदा धेरै सुविधा कटौती हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए।
तर, छलफल उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र आर्थिक वृद्धिका मामलामा साझा प्रयासका साथ अगाडि बढ्नेमा कुनै समस्या नआउने बताए।
समृद्धिका पाइलाहरू अघि सार्दै मुलुक अघि बढिरहेकोले मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नियम पालना नगरेर ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको विषय पनि हल हुने बताए।
उनले अर्को वर्ष नेपाल ‘ग्रीन लिस्टमा पर्ने’ दाबी समेत गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हेर्दै जानु होला। अर्को वर्ष ग्रे – स्रे खतम हुन्छ। ग्रीन आउँछ, ग्रिन। आफूलाई नेगेटिभ चस्माबाट नहेरौँ।’
उनले मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा समातेको दाबी गर्दै सो कुरा बताए। ‘तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित भएर हेरौँ भन्दै उनले भने, ‘अर्थतन्त्रले पोजेटिभ डिरेक्सन समातेको छ, म मूल्याङ्कन गर्दिनँ, विश्व बैङ्कले मूल्याङ्कन गरिराखेको छ।’
‘एडिबी र अरू अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले मूल्याङ्कन गरिराखेका छन्,’ ओलीले भने, ‘हामीले मूल्याङ्कन गरेर होइन ‘एलडिसी’ बाट ग्र्याजुएसन हुन लागेको। अरूकै मूल्याङ्कन मानेर हो।’ उनले भने।
उनले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेकै आधारमा भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका थिए। माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले भ्रष्टाचार र सरकार पर्यायवाची जस्तै बनेको आरोप लगाएका थिए।
राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गठन गरेको अञ्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुने रिपोर्ट तयार पारेको थियो।
नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। स्तरोन्नतिका कारण नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ।
राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले २०८० साल चैत १८ गते यस विषयमा अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाए पछि यो प्रतिवेदन समिति सभापति कमला पन्तले सदनमा पेश गरेकी थिइन्। बुधबारको बैठकले समितिले दिएका सुझावलाई स्वीकार गर्दै प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०८२ २१:२५ बुधबार