संघीय निजामती सेवाबाट ठुलो संख्यामा कर्मचारी कटौती हुने गरी सरकारले विधेयकमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारिरहेका बेला संघीय संसद्को चालु बर्खे अधिवेशन अन्त्यको तयारी सुरु भएको छ।

सरकारले कानुन निर्माण तथा सुधारका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले चालु संसद् अधिवेशनभित्रै विधेयक दर्ता हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर असोजको अन्तिम साताभित्रै अधिवेशन अन्त्य हुन लाग्दा पनि यो विधेयक दर्ता हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन।

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई स्वतः अवकाश दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदाले कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाइसकेको र हाल लोकसेवा आयोगको राय–परामर्शका लागि पठाइएको छ। सदन अन्त्य हुन लाग्दासमेत विधेयक संसद्मा दर्ता नै नहुँदा सरकारले अध्यादेशमार्फत सिधै कानुन लागु गर्न सक्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ; जसबाट प्रशासन वृत्तमा सनसनी फैलिएको छ।

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई स्वतः अवकाश दिने व्यवस्था छ। यो प्रावधान हुबहु पारित भई कार्यान्वयनमा आए २०२८ सालअघि जन्मिएका र निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी स्वतः अवकाशमा पर्नेछन्। ३० बर्से व्यवस्था लागु हुँदा २०५३ सालअघि सेवा प्रवेश गरेकाहरू पनि अवकाश हुनेछन्। ठुलो संख्यामा कर्मचारी कटौती हुन सक्ने भएकाले विधेयकलाई कर्मचारी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। कतिपय कर्मचारी राजीनामा हातमा लिएर बसेको बताइएको छ।

हाल संघमा ५१ हजार, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा ६५ हजार ७६५ गरी १ लाख ५१ हजार ७६५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सरकारका अधिकारी बताउँछन्, तर कयौं दरबन्दी रिक्त छन्। अहिले संघीय निजामती सेवामा कुल ८६ हजार ४८५ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। संघमा कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा घट्दै गएको देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा संघमा कर्मचारीको संख्या बढ्दै जानु र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा घट्दै जानु वा दरबन्दी रिक्त हुनु एक प्रमुख चुनौती र बहसको विषय बनेको विश्लेषण छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन– २०८३ को मस्यौदा कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि हाल लोकसेवा आयोगमा अध्ययन र राय–परामर्शका लागि पुगेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले हालसम्म औपचारिक रूपमा आफ्नो परामर्श दिइसकेको छैन। ‘सरकार अहिले आयोगको राय र परामर्शकै प्रतीक्षामा छ’, सरकारका एक अधिकारीले भने। संघीय निजामती विधेयकमा संसद्मा दफावार छलफलमा लामो समय लाग्ने र विवादित प्रावधान भएकाले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न सक्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

सरकारले अधिवेशन अन्त्यका लागि संसद् सचिवालयसँग आन्तरिक तयारी थालेको छ। संसद्मा प्रस्तुत अन्य केही विधेयकमा सहमति जुटेपछि अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको हो। कार्य तालिकामा संसद् बैठक असोज १५ गतेसम्म बस्ने उल्लेख छ। थप कार्य तालिका नआए पनि परिस्थिति हेरेर बैठक बस्न सक्ने संसदीय अभ्यासलाई नकार्न नसकिने संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन्।

कतिपय सरकारी अधिकारीले असोज अन्तिम साता नपुग्दै १६ गतेपछि तुरुन्त अन्त्य गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। संघीय निजामती विधेयकमा एकातिर पुराना कर्मचारी ठुलो संख्यामा स्वतः अवकाशमा पर्ने व्यवस्था छ भने अर्कातिर सचिव (कार्यकारी) र सहसचिव (विभागीय प्रमुख) जस्ता उच्च पदमा लोकसेवाको खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै सरकारले आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति छड्के प्रवेश वा करारबाट ल्याउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विज्ञहरूले यसलाई निजामती प्रशासनको मूल्य र चेन अफ कमान्डमाथि प्रहार भएको बताएका छन्।

पूर्वसचिव तथा विज्ञहरूले हतारमा र पर्याप्त छलफलबिना ल्याइएका यस्ता प्रावधानले संवैधानिक मान्यता र योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाउने, लोकसेवा आयोगको भूमिका खुम्च्याउने र निजामती प्रशासनलाई अस्थिर तथा राजनीतिक प्रभावमा पार्ने चेतावनी दिएका छन्। राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीका पदमा स्थायी पूर्ति नगरी करारबाट काम चलाउने नीति छ। ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नपाइने व्यवस्था छ तर पेन्सन नपाइने यो व्यवस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ।

विगतमा संसदीय समिति र सदनमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन, ट्रेड युनियन अधिकार र उमेर हदजस्ता विषयमा दलहरूबिच सहमति बन्न सकेन। जेनजी आन्दोलनअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयक अन्तिम चरणमा संसद् विघटन भएसँगै निस्क्रिय बनेको थियो।

संसद् नभएका बेला प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन र रोकिएका सरुवा, बढुवा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका समस्या समाधान गर्न सरकारले गत असारमा बजेत पारित गरेलगत्तै अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याउने तयारी गरेको थियो, तर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विधेयक नै ल्याउन सुझाव दिएपछि रोकिएको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ।

संसद्बाट विधेयक पारित गराउन दलबिच सहमति जुट्न नसक्ने सम्भावना र प्रशासनिक सुधार तत्काल अघि बढाउनुपर्ने दबाबका कारण सरकार अध्यादेशतर्फ जान सक्ने विश्लेषण छ। प्रशासनयन्त्रलाई चुस्त बनाउन र संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तथा प्रदेश तहसम्म प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

लामो समयदेखि निजामती कर्मचारीले संघीय कानुन नआउँदा वृत्ति विकास रोकिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने सम्भावित तयारीप्रति विपक्षी दलले भने असन्तुष्टि जनाउने संकेत गरेका छन्। यसले प्रशासनिक संरचनालाई गति दिने दाबी सरकारको छ भने संसदीय सर्वोच्चताको विषय फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा आउने देखिएको छ।