कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले गृह मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकलाई ऐनको रुपमा ल्याइदिन अनुरोध गरेका छन्। 

समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित ११० सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गरेपछि निर्वाचन आयोगका कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले गृह मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकलाई ऐनको रुपमा ल्याइदिन अनुरोध गरेका हुन्।  

उपयुक्त कानूनको अभावमा नागरिकले माग गरेजस्तो निर्वाचन हुन नसकेको भन्दै उनले नागरिकको माग अनुसारको कानून बनाउन आयोगले खाका बनाएको जानकारी दिए।  

२०८४ सालको मंसिरमा हुने प्रदेश सभा र बैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपल्ट गर्दा खर्च कम गराउन सकिने भएकाले त्यसलाई ऐनले अनुमोदन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

कम्तिमा पनि एक डेढ वर्षअघि कानून नबने कार्यान्व्यनमा समस्या हुने भएकाले सकेसम्म छिटो विधेयक पारित गर्न उनले अनुरोध गरे। 'एक डेढ वर्ष अगाडि नै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, नियम र कानुन नहुँदा त्यस अनुसारको निर्देशिका, आचारसंहिता लगायतका आवश्यक कानुन बन्न सक्दैन।,' उनले भने, '२०८४ मा हुने निर्वाचनको सन्दर्भमा नयाँ कानूनले सम्बोधन गरे युवा पुस्ताले माग गरे अनुसारको काम हुन सक्छ नत्र अहिले कै जस्तो पूरानो ढर्राको हुन्छ। अरु केही प्रगति गर्न सकिँदैन।' 

ऐन आयोगको वेभसाइट र गृह मन्त्रालयमा भएको भन्दै यसबारे अध्ययन गर्न पनि आयुक्त भण्डारीले सबै सांसद्लाई अनुरोध गरे। नयाँ कानुनले सम्बोधन गरे अहिलेको पुस्ताले माग गरेको अनुसार काम गर्न सकिने उनको दाबी छ।