नेपाल बार एसोसिएनको निर्वाचनमा उम्मेदवारले बुझाउनपर्ने शुल्कसम्बन्धी विवादको विषय निरुपण भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले बारको निर्वाचन समितिलाइ निर्वाचन शुल्क निर्धारण गर्न पाउने कानुनी हक भएको ठहर गरेपछि त्यससम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल बार एसोसिएसनको विनियम, २०४९ मा उम्मेदवारका लागि निर्वाचन समितिले उपयुक्त सम्झेको शुल्क तोक्ने अधिकार रहेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त पनि रहेको छ।’
अदालतले बार एसोसिएसन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम स्थापित भएको संस्था रहेकाले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन विधान २०४८ ले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको जनाएको छ।
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईसमेतले नेपाल बारलाई विपक्षी बनाई बारको निर्वाचन शुल्क धेरै भएको भएको जनाउँदै त्यसलाई बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८३ १६:३८ शुक्रबार
