प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको चार महिनापछि भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे।  

सामान्यतः प्रधानमन्त्रीले विदेशी राजदूतसँग भेट्नु कूटनीतिक अभ्यासकै विषय हो। तर बालेनका हकमा भने पछिल्लो भेटवार्ता सामान्य शिष्टाचारभन्दा माथि उठेर राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसको विषय बनेको छ।

किनभने, सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा बालेनले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग व्यक्तिगत भेट नगर्ने र सामूहिक भेटलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएका थिए। अहिले भने उनी त्यही अभ्यासबाट पछि हटेर नेपालका दुई प्रमुख छिमेकी भारत र चीनका राजदूतसँग अलग-अलग संवादमा फर्किएका छन्।

कठोर सुरुवात, बदलिएको व्यवहार

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै बालेनले विदेशी नियोग प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेटघाट गर्ने नीति अघि सारेका थिए। गत चैत २५ गते उनले विभिन्न २० देशका राजदूतसँग सामूहिक भेट गर्दै नेपालले सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित र व्यावहारिक सम्बन्ध राख्ने बताएका थिए। त्यसबेला उनको शैलीलाई परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासभन्दा फरक र नयाँ राजनीतिक संस्कारका रूपमा हेरिएको थियो।

व्यक्तिगत भेटलाई सीमित गर्दा प्रधानमन्त्री कुनै एउटा देश वा शक्तिको प्रभावमा नपर्ने र सबै मित्रराष्ट्रसँग समान दूरी कायम गर्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको थियो । तर कूटनीतिमा प्रतीकात्मक सन्देश मात्र पर्याप्त हुँदैन। कतिपय द्विपक्षीय विषयमा गोप्य तथा प्रत्यक्ष संवाद अपरिहार्य हुन्छ। बालेनको पछिल्लो निर्णयले सम्भवतः यही व्यवहारिक पक्षलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ।

भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित हुनु र त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भेट गर्न अनिच्छा देखाएको विषय सार्वजनिक भएपछि उनको प्रारम्भिक कूटनीतिक शैलीमाथि प्रश्न उठेको थियो।

त्यसको केही समयपछि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्ने निर्णय आउनुले बालेनको कूटनीतिक सोचमा परिवर्तन आएको संकेत गरेको छ।

भारत, चीन र अमेरिकासँग संवादको अर्थ

बालेनले भारत र चीनका राजदूतलाई एउटै दिन भेट्नु आफैंमा सन्तुलित सम्बन्धको सन्देश हो। भारतसँग नेपालको व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारी र जनस्तरको सम्बन्ध गहिरो छ। चीनसँग भने पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा रणनीतिक सहकार्यका विषय जोडिएका छन्। त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा यी दुई देशलाई अलग-अलग खेमामा राखेर अघि बढ्ने अवस्था छैन।

भारतपछि चीन र त्यसपछि अमेरिकाका प्रतिनिधिसँग हुने भेटघाटको क्रमले बालेन सरकारको कूटनीतिक प्राथमिकताको एउटा संकेत भने दिएको छ। नेपालका लागि प्रत्यक्ष छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै अमेरिका जस्तो विश्वशक्तिसँग आर्थिक, विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ।

भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटलाई भारत–नेपालको बहुआयामिक साझेदारीलाई थप गहिरो बनाउने विषयमा फलदायी छलफलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। चिनियाँ राजदूतले पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यावहारिक सहयोग र साझा चासोका विषयमा छलफल भएको बताएका छन्।

यसले कम्तीमा कूटनीतिक तहमा बालेन सरकार अब ‘नभेट्ने’ नीतिभन्दा ‘भेटेर राष्ट्रिय हितमा संवाद गर्ने’ दिशातर्फ अघि बढेको देखाउँछ।

बाध्यता कि सुझबुझपूर्ण निर्णय ?

अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणी र राजनीति विश्लेषकको राय पनि प्रधानमन्त्रीको चार महिने अनुभवको परिणाम, बाध्यता कि सुझबुझपूर्ण निर्णय भन्नेमा एकमत छैन । तर कदमको सबैले तारिफ नै गरेका छन् । जे भए पनि यो निर्णयलाई केवल बाध्यताको परिणाममात्र भन्न मिल्दैन। तर सत्ताको चार महिनाको अनुभवले उनको प्रारम्भिक धारणालाई व्यवहारिक परीक्षणमा अवश्य लगेको देखिन्छ। महानगरको नेतृत्व र मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वबीचको अन्तर यहीँ निर्णयले देखाएको छ ।

काठमाडौं महानगरमा कठोर निर्णय, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक सन्देश प्रभावकारी हुन सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा एउटा कूटनीतिक निर्णयले व्यापार, लगानी, विकास सहायता, ऊर्जा, पारवहन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको ‘अडान’लाई परिणाममा बदल्न संवाद अपरिहार्य हुन्छ।

यसअर्थमा पछिल्लो परिवर्तनलाई कमजोरीभन्दा सत्ताको व्यावहारिक अनुभवबाट आएको राजनीतिक परिपक्वताका रूपमा हेर्न सकिन्छ। कूटनीतिमा अडान राख्नु आवश्यक हुन्छ, तर संवादको ढोका बन्द गरेर राष्ट्रिय हित हासिल गर्न सकिँदैन। कहिले कसलाई भेट्ने, कुन विषयमा कति अडिने र कहाँ सहकार्य वा सम्झौताको ठाउँ राख्ने भन्ने निर्णय नै परिपक्व कूटनीतिको आधार हो।

आन्तरिक राजनीतिमा पनि शैली परिवर्तन

बालेनको व्यवहारमा आएको परिवर्तन विदेश नीतिमा मात्र सीमित देखिँदैन। सरकार र पार्टीबीच दूरी नबढोस् भनेर रास्वपाका मन्त्रीलाई पार्टी कार्यालय पुग्ने, सांसद, केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यकर्तासँग संवाद गर्ने रणनीति अघि सारिएको देखिन्छ । मधेसको हिंसा, ग्यास अभाव तथा सरकारी सेवामा देखिएको अस्तव्यस्तताबीच नागरिकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रियालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। रास्वपा आफैँले नागरिकको आवाज र गुनासो सुन्न केन्द्रीय कार्यालयबाट सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान सुरु गरेको छ ।

यसले बालेनले सत्ता सञ्चालनको क्रममा आफ्नो सुरुवाती ‘एकल निर्णय र कठोर अडान’को शैलीलाई क्रमशः संवाद, समन्वय र संस्थागत अभ्याससँग जोड्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।

यो परिवर्तनको राजनीतिक अर्थ पनि महत्वपूर्ण छ। चुनावी वा आन्दोलनको राजनीतिमा लोकप्रिय हुने शैली र राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक शैली एउटै हुँदैन। सत्तामा पुगेपछि पार्टी, संसद्, प्रशासन, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सबैसँग निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ। अझै पनि प्रधानमन्त्री बालेनलाई संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको र पर्याप्त नदिएको भन्दै आलोचना भइनै रहेको छ । आजकै संसद् बैठकमा सांसद ध्रुव राईले व्यंग्य गर्दै ‘कुरी कुरी’ नै भनेका छन् । जे भए पनि खबरदारी सुन्न, गुनासाको उचित सुनुवाइ गर्नु तथा विपक्षी र फरक मत भएकालाई पनि कदर गर्नुभनेको जनअपेक्षित हो ।

अब परीक्षा परिणामको

प्रधानमन्त्री बालेनको कूटनीतिक ‘यूटर्न’को पूर्ण विष्लेषण गर्ने बेला भएको छैन । भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीको भारत/चीन भ्रमणले कस्तो गति लिन्छ, चीनसँगको संवाद कुन ठोस विषयमा अघि बढ्छ र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई आर्थिक तथा विकास साझेदारीमा कसरी रूपान्तरण गरिन्छ भन्ने कुराले उनको नयाँ कूटनीतिक शैलीको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ।

सुरुमा ‘नभेट्ने’ नीतिलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारका रूपमा अघि सारेका प्रधानमन्त्री अहिले प्रत्यक्ष संवादको परम्परातर्फ फर्किएका छन्।

यदि यो परिवर्तन क्षणिक राजनीतिक बाध्यता नभई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको रणनीतिक पुनर्विचार हो भने, यसलाई बालेन सरकारको कमजोरी होइन, सत्ता सञ्चालनको अनुभवबाट आएको सुझबुझपूर्ण ‘यूटर्न’ मान्न सकिन्छ।

अब प्रधानमन्त्री बालेनका चुनौती पहिलेभन्दा धेरै छन् । आफ्ना अडानलाई संवादसँग जोडेर भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धबाट नेपालको हितमा ठोस परिणाम निकाल्न त्यति सजिलो छैन । यसका लागि दूरगामी महत्वको कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ ।