सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहका बासिन्दाले इन्टरनेट र टेलिफोन विस्तारमा चासो नदेखाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारको ‘डिजिटल फ्रेमवर्क’ सपना साकार पार्न मन्त्रालय मातहतका सबै निकायले सक्रिय सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको समन्वय बैठकमा मन्त्री गुरुङले यो धारणा राखेका हुन्।

मन्त्री गुरुङले भने, “७५३ स्थानीय तह छन्, तर दुई जनाबाहेक कुनै स्थानीय बासिन्दा मन्त्रालयमा टेलिफोन विस्तारको माग लिएर आएका छैनन्। कार्यकर्ता आउँछन्, तर स्थानीय बासिन्दा नआउनु दुखद हो। म चाहन्छु, स्थानीयले इन्टरनेट र टेलिफोन विस्तारमा चासो देखाऊन्, तब मात्र ग्रामीण विकास सम्भव छ।” उनले डिजिटल नेपालको आधार तय गर्न विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेट विस्तार पहिलो शर्त भएको उल्लेख गरे।

बैठकमा मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) विस्तार, विज्ञापन चुहावट नियन्त्रण, हुलाक सेवाको डिजिटलाइजेसन, सरकारी वेबसाइटमा एकरूपता र ‘नागरिक एप’ साक्षरता अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

“यो वर्षभित्र यी काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता छ,” उनले भने। साथै, ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच र प्रयोगमा समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्रीले केही स्थानीय तहले मोबाइल टावरमा थप कर लगाउने गरेको, जसले दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ र आर्थिक भार बढाएको गुनासो गरे।

उनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन र भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्न स्थानीय तहको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए। “पालिकाहरूले पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ,” उनले भने।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा मन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो भइरहेको छैन।” उनले ऐन, २०७७ ले तीन तहबीच समन्वयको परिकल्पना गरे पनि अन्तरद्वन्द्व बढिरहेको औंल्याए।

मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नीति तर्जुमा र कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श गरी एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

“राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भनिन्। सहसचिव कोशहरी निरौलाले तीनै तहबीच समन्वयकारी भूमिकाबाट मन्त्रालयका गतिविधि अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।