इजरायल र अमेरिकाले शनिबार बिहान इरानको राजधानी तेहरानसहित विभिन्न सहरमा संयुक्त आक्रमण गरेका छन्।

यसको प्रतिकार गर्दै इरानले पनि इजरायल र अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा ठूलो मात्रामा जवाफी हमला सुरु गरेको छ।

सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टअनुसार इरानले इजरायलतर्फ करिब ४०० क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ।

इरानले इजरायलका अतिरिक्त कतार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा समेत आक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ।

यसअघि इजरायलले इरानको गुप्तचर मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको कार्यालय र इरानको आणविक ऊर्जा सङ्गठनलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको थियो।

सो आक्रमणलगत्तै सर्वोच्च नेता खामेनीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको इरानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

इजरायलले इरानविरुद्धको आफ्नो यस नयाँ सैन्य अभियानको नाम ‘लायन्स रोर’ राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम अल जजीराले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै यो अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य कारबाही भएको जनाएको छ।

अमेरिकी सेनाले इरानलाई चारैतर्फबाट घेरिसकेको र शुक्रबार मात्रै अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई तत्काल इजरायल छाड्न निर्देशन दिएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र आफ्ना नागरिकलाई सम्भावित खतराबाट बचाउन यो कारबाही गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ट्रम्पका अनुसार अमेरिकी सेना इरानका क्षेप्यास्त्रहरू नष्ट गर्न र उसको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्ने प्रयासमा जुटेको छ।

सैन्य टकराव इरान र अमेरिकाबीच आणविक हतियारका विषयमा चलिरहेको वार्ताकै बीचमा भएको हो। दुई देशबीच चलिरहेको आणविक सम्झौताको वार्तामा इरानको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परियोजना सबैभन्दा ठूलो विवादको विषय बन्दै आएको छ।

इरान यस विषयमा कुनै पनि सम्झौता गर्न तयार छैन र यसलाई आफ्नो ‘रेड लाइन’ मान्दै आएको छ।

इरानले आफ्नो ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम देशको रक्षाका लागि अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएको छ। गत सन् २०२५ को जुन महिनामा इजरायल र अमेरिकाले आफ्ना आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्दा तिनै क्षेप्यास्त्रहरूले देशको रक्षा गरेको इरानको दाबी छ।

इरानी अधिकारीहरूले आफ्नो क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम नितान्त रक्षात्मक क्षमता भएकोले यसलाई छाड्नु भनेको आफूलाई कमजोर बनाउनु रहेको भन्दै यस विषयमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

इरानले अमेरिकासँगको वार्ता केवल आणविक कार्यक्रममा मात्र सीमित रहने र क्षेप्यास्त्र वा क्षेत्रीय समूहका विषयमा नहुने अडान राख्दै आएको छ।