सरकारले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै करदातालाई प्रोत्साहनको नीति लिए पनि यो वर्ष राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ। पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना भदौमसान्तसम्म राजस्व संकलन करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।

गत आवको भदौसम्म एक खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा चालु आवको भदौ मसान्तसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा दुई महिनामा ११.५९ प्रशित राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। पोहोर सोही अवधिमा १०.६४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको थियो। यसले राजस्व संकलनको गति अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार भएको देखाउँछ।

सरकारले करको दायरा विस्तार, करदातालाई प्रोत्साहन तथा राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने नीति लिएको अवस्थामा राजस्वमा आएको वृद्धिलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। सरकारको आम्दानीसँगै खर्चको प्रकृति र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ९० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्राप्ति १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो। अर्थात् कुल सरकारी प्राप्ति करिब १८.८ प्रतिशतले बढेको छ।

राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि विकास निर्माणतर्फको खर्च भने अपेक्षाकृत कमजोर रहेको छ। भदौ मसान्तसम्म राजस्व संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा पुँजीगत खर्च भने ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

सरकारको खर्च भने कुल प्राप्तिभन्दा निकै माथि पुगेको छ। भदौ मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा खर्च १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो। 

राजस्व संकलन र कुल प्राप्तिमा सुधार हुँदाहुँदै पनि खर्चको तुलनामा आम्दानी कम हुनु सरकारको नगद व्यवस्थापन र सार्वजनिक वित्तीय सन्तुलनका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

सरकारी खर्चको संरचना हेर्दा चालु खर्चको हिस्सा ठूलो छ। भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च १ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो। चालु खर्च करिब ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले बढेको हो।

अर्कोतर्फ विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चमा केही वृद्धि भए पनि यसको मात्रा निकै कम छ। गत वर्ष भदौसम्म ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा यस वर्ष ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। रकमका हिसाबले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब २०.६ प्रतिशत वृद्धि भए पनि कुल पुँजीगत बजेटको तुलनामा खर्च १.७८ प्रतिशत मात्रै हो।

पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा पुँजीगत खर्च कम हुनु नयाँ विषय भने होइन। बजेट कार्यान्वयनको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षकोको अन्त्यतिर केन्द्रित हुने गरेको छ।

विकास आयोजनाको कार्यान्वयन ढिलो हुँदा सरकारी खर्चको गुणस्तर, पूर्वाधार निर्माणको गति र अर्थतन्त्रमा सरकारी लगानीबाट सिर्जना हुने मागमा असर पर्न सक्छ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने भदौ मसान्तसम्म ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ५९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थियो। वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बढ्नुले सरकारी दायित्व तथा ऋणसम्बन्धी भुक्तानीको भार पनि सार्वजनिक खर्चमा महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ।

समग्र तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकारको राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको देखाउँछ तर आम्दानी बढेको अनुपातमा विकास खर्च विस्तार हुन सकेको छैन। राजस्वबाट उठेको रकमको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ जाने अवस्था कायम रहँदा पुँजी निर्माणका लागि उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन चुनौती बनेको छ।

आगामी महिनामा सरकारका लागि राजस्व संकलनको गति कायम राख्नुका साथै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन तीव्र बनाउनु मुख्य छ। विशेषगरी आयोजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण सामग्री तथा भुक्तानी प्रक्रियामा देखिने अवरोध हटाउन सके मात्रै बजेटमा विनियोजित पुँजीगत रकम वास्तविक विकास खर्चमा रूपान्तरण हुन सक्छ।