मन्त्रिपरिषद्ले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ नक्सा सोमबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको पश्चिम–उत्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । सोही अनुसार संविधानको अनुसूची, निसान छाप, पाठ्क्रमसहित सबैमा नयाँ नक्सा अद्यावधिक गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अब नयाँ नक्सा सबै ठाउँमा लागु हुन्छ ।’
नयाँ नक्सालाई वैधता दिन संविधान संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव लगिनेछ । सरकारले नयाँ नक्सा स्वीकृतसँगै नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत
यो पनि पढ्नुहोस्
‘नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्न नसक्दा भारतले भूमि मिचेर नक्सा जारी गर्यो’यो पनि पढ्नुहोस्
अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयारयो पनि पढ्नुहोस्
कालापानीबारे भारतीय अडान यथावत, विदेश मन्त्रालय भन्छः नयाँ नक्सा ठिक छ गरेको नयाँ नक्सा सबै कार्यालयमा राखिने बताए । उनका अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा पास भएको छ । उनले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय ऐतिहासिक भएको बताए ।बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई बधाई र धन्यवाद दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन संविधानसँगै आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
भारतले ८५ वर्षदेखि नेपाली भूमि कब्जा गरेर राखेको छ । त्यहाँ भारतीय फौज बसेको छ । संस्कृतिमन्त्री भट्टराईले भारतबाट अतिक्रमित लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने बताए । बैठकलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै मन्त्री भट्टराईले लेखेका छन्, ‘आज नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय इतिहासको पानामा स्वर्ण अक्षरले त लेखिने नै छ । आजको मिति र निर्णय युग युगसम्म हाजिरी जवाफमा सोधिने प्रश्नका रुपमा पनि अमर हुनेछ । धन्यवाद, प्रम केपी शर्मा ओली ।’
सरकारले यही जेठ २ गते संघीय संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय समयमा उठिरहेका विषयहरुको समाधान गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ । तदनुरुप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’
भारतीय सेना प्रमुखले नेपालको भूभाग भारतले अतिक्रमण नगरेको र नेपाल–भारतबीच त्यस्तो विवाद नभएको अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत नयाँँ नक्सामा भारतबाट अतिक्रमित करिब ३ सय ३५ वर्गकिमि भूभाग समेटिएको छ । नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएको छ । २०३२ सालमा जारी नेपालको वर्तमान नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३ सय ३५ वर्गकिमि छैन ।
नापी विभागले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
नापी विभागका प्राविधिकले स्केल, प्रोजेक्सन सिस्टम र कोअर्डिनेट सिस्टम मिलाएर नयाँ नक्सा तयार गरेका हुन् । नयाँ नक्सामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको भूमि समेटिएको छ । ‘विभागले तयार गरेको नयाँ नक्सामा सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिले समेटेको नेपालका भूभाग राखिएको छ’, विभागका एक प्राविधिकले भने ।
विभागले नयाँ नक्सासँगै सुगौली सन्धिका बेला कोरिएको नक्सा, लन्डनबाट ल्याइएको नक्सा, लगत बुझाएको प्रमाण, तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाको आदेशलगायत तथ्यप्रमाण मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘प्रमाण जुटाउनु पनि निकै महŒवपूर्ण काम हो, जुन हामीले पूरा गरेका छांै ।’
२०७६ कात्तिक १८ मा भारत सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूभागसमेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमि राखेर नयाँ नक्सा जारी गर्न दबाब परेको थियो । कात्तिक २५ मा बसेको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले पनि लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । सो समितिको वैशाखमा बसेको बैठकले पनि लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान ठहर गर्दै त्यसलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नसरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
जनस्तरबाट पनि सरकारलाई यो काम गर्न दबाब परेको थियो ।
नापी विभागका अनुसार देशको नक्सा दुई किसिमबाट तयार हुन्छ । प्रशासनिक नक्सा र सीमा नक्सा । प्रशासनिक नक्सा तयार भएपछि सीमा नक्सा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमा नक्सा तयार गर्न प्राविधिकहरू फिल्डमै जानुपर्छ । अहिले तयार पारिएको प्रशासनिक नक्सा हो ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार कालापानी क्षेत्रको भूभाग करिब ६० वर्गकिमिमा फैलिएको छ । लिम्पियाधुरासहितको भूभाग करिब ३ सय ३५ वर्गकिमि छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभागलाई समेट्दा करिब ३ सय ९५ वर्गकिमि हुन आउँछ, जुन अहिले भारतको कब्जामा छ ।
मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा विभागले तयार पारी मन्त्रालयलाई बुझाएको र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित समितिले करिब ४ वर्षअघि नेपालको पूर्ण नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पनि महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा ठहर गरेको थियो । त्यस क्षेत्रमा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार छ । काली नदीको मार्गमा पार्वती कुण्ड पर्छ । पार्वती कुण्डमा कालीको पानी मिसिन्छ र त्यहाँ कालीको मन्दिर पनि छ । नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा भन्याङसम्म रहेको सो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तर अहिले नेपालको नक्सामा लिम्पियाुधुरा क्षेत्र छैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलार्ई आधार मानी नेपालको सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको प्रमाण सो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७७ ०१:३२ मंगलबार
