‘अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याउने तथा सुशासन र विकासप्रतिको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू उचित होइनन्, त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।’

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले कात्तिक ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिको एक अंश हो यो। प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा विधि र विधानअनुसार वर्तमान सरकार गठन भएको हो।

संसदीय शासन व्यवस्थामा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर विरलै सरकार गठन हुन्छ। संविधान संशोधनसहित मुलुकका अनेकौं विशिष्ट समस्या समाधान गर्ने वाचासहित यी दुई ठुला दलले गत असार १७ गते सातबुँदे समझदारीसहित सत्ता साझेदारी गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धन दलहरूले कात्तिकमा विज्ञप्ति जारी मुलुकमा अराजकता निम्त्याउन खोजिएको, सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्न थालिएकाले त्यो स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका थिए। वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार गठन भएको हो।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विपक्षी दलहरूले सरकारको विकल्पका लागि आफूलाई तयार पार्नु र सत्ता परिवर्तनका लागि प्रयास गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। तर त्यसका लागि कांग्रेस वा एमाले पनि अहिलेको गठबन्धनको विकल्पका लागि तयार हुनुपर्छ। अन्यथा संसदीय अंकगणितमा यो सरकार परिवर्तन सम्भव देखिँदैन।

सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले सरकार र व्यवस्थाको विकल्प सडकबाट खोज्न थालिएकोे भन्दै गम्भीर विषय उठाएका थिए। कसले र किन यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्यो, सत्तारूढ दलहरूले त्यतिबेला खुलाएका थिएनन् र अहिले पनि प्रस्ट पारेका छैनन्।

तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशलाई सत्तारूढ दलहरूले कात्तिकमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलाई जोडेर हेर्न थालिएको छ। ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ गते  दिएको सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपालको उन्नतिका लागि हामीबाट अरू केके त्याग गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौं। अब समय आयो– राष्ट्र जोगाउने हो, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीलाई आह्वान गर्छाैं।’

त्यसपछि एउटा पक्षले राजा र राजतन्त्रको पक्षमा गतिविधि बढाएको छ। यसले राजतन्त्रको वकालत र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा रहेकामा केही उत्साह थपेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू त्यसकैपछि कुदेका छन्। उनीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई कतै आग्रह त कतै चेतावनी दिइरहेका छन्।

दल र तिनका नेतामा केही भय र संशय देखिन्छ। तर के नेपाली जनता फेरि राजा र राजतन्त्रको पक्षमा छन् त? नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भनेजस्तै माईखोलामा धेरै पानी बगिसक्यो। गणतन्त्र पक्षधरहरूले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने जनाउँदै कोइरालाले शुक्रबार झापामा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘जनतालाई कतिको खुसी पार्न सकेका छौं र सक्छौं। गणतन्त्र ल्यायौं, हामीले जनतामा आशा, भरोसा जगाउन सकेका छौं कि छैनौं भन्ने हो। हामीले राम्रो काम गरेर देखाउने हो र देखाउनुपर्छ।’

जनता राजा र राजतन्त्रको पक्षमा होइन, तर दलका नेताप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई बिदा गरिएको हो। जनता राजा र राजतन्त्रकै भद्दा नक्कल गर्ने दल र तिनका नेताप्रति असन्तुष्ट छन्।

जनताले एउटा राजा हटाएर सयौं राजा खोजेका होइनन्। नारायणहिटीबाट राजा हटेपछि जनताका छोराछोरी शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। तर जनतालाई राजा र राजतन्त्रको झल्को शीतल निवासले दिइरहेको छ। भाइ, भारदार, नोकरचाकर तथा छोराछोरी, पत्नी र आफन्तहरू निवासदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्मको लावालस्कर टुटेको छैन। बरु बढ्दै गएको छ। जनता माझ देखिने र सुनिने होइन, जी हजुरी गर्नेहरूकै घेराबन्दीमा राष्ट्रपति पनि सीमित बनेका छन्।

स्वतन्त्रता र समानताका लागि लडेका नेताहरू अहिले सरकार र पार्टी नेतृत्वमा पुग्दा आसन र शासन गर्ने प्रवृति फेरिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि जनताले खोजेका र सोचेका थिए– जनताको सर्वोच्च थलो संसद्बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर हुने छन्, राजाको जस्तो छुट्टै आसन खोज्ने छैनन्, जनताका प्रश्न र विरोधलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने छन् र देश विकासमा मुलुकलाई अघि बढाउने छन्।

तर पछिल्ला केही वर्षमा राजा होइन, राणाकालकै झल्को दिनेगरी प्रधानमन्त्रीका लागि सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उच्च आसनको व्यवस्था गर्न थालिएको छ। जय, जयकार गर्न हजारौं कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, विरोध गर्नेलाई थपड लगाउने र प्रश्न सोध्नेको मुख बन्द गर्न परिचयपत्र निलम्बन गर्ने प्रवृति बढेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेता र नेतृत्वमा राजा र राणाकालीन भूत सवार भएको छ। त्यसप्रति जनतालाई चित्त बुझेको छैन।

व्यवस्था बदलिए पनि देश र जनताको अवस्था उस्तै छ। तर नेता र तिनका वरिपरि हिँड्नेहरू मोटाघाटा भएका छन्। हिजो मोटरसाइकलमा लिफ्ट माग्ने नेताहरू अहिले गाडीको लावालस्करसहित आउजाउ गरिरहेका छन्। समयमा बाटो नबन्दा र ठेकेदारबाटै कमिसन खाने नेता प्रवृतिले त्यही मोटरसाइकल बिग्रेर बनाउन नसक्ने अवस्थामा आमजनता पुगेका छन्। त्यसले नेताप्रति चरम निरासा र असन्तुष्टि बढाएको छ।

नौबिसे–मुग्लिन, दाउन्ने–बुटवल सडक खण्ड मात्र होइन, यस्ता थुप्रै पूर्वाधारहरू अलपत्र छन्। समयमा काम नसकिँदा जनताले सास्ती मात्र पाएका छैनन्, ठुलो धनराशि पनि खर्च भइरहेको छ। त्यसलाई छिटो छरितो कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा होइन, हाम्रो ध्यान दरबारमार्गको दुई सय मिटर सडकपेटिमा राखिएको गे्रनाइटमा अल्झिएको छ।

देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउन योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्रिय रहनुपर्ने सरकार सात महिनादेखि एकजना कर्मचारीलाई कसरी हटाउने प्रपञ्चमै केन्द्रित छ। ताप्लेजुङको पाथिभारामा केबलकार निर्माण नहुँदा सिंगो मुलुकको विकास अर्को ५० वर्षपछि धकलिनेगरी सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूको सक्रियतालाई पनि जनताले निको मानेका छैनन्।

विभिन्न क्षेत्र, भूगोल, जात, समुदाय, धर्म र संस्कृति मान्ने मात्र होइन, सबै पेसा र व्यवसाय गर्नेलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने सरकारले सबैतिर गिजोल्ने र जिस्क्याउने काम गरिरहेको छ।

पहिचाहनाको मुद्दा उठाइरहेको कोसी प्रदेशमा पाथिभारामा केबलकारको मुद्दा होस् वा हिन्दुराज्यको मुद्दा प्रखर बन्दै गएका बेला कोटीहोमका विषयमा पोखरामा भएको विवाद। कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकारले लगाएको बल होस् कि शिक्षकहरूले सुरु गरेको सडक आन्दोलन। दुर्गा प्रसाईं होस् कि हर्क साङ्पाङ, बालेन्द्र शाह हुन् कि गोपी हमाल। यी सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको अक्षमताको उपज हुन्। सत्ता र शक्तिका लागि जोसुकैसँग पनि सम्झौता गर्ने तर जनतामाझ गरेका बाचा पूरा नगर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जनता रुष्ट छन्। त्यसमा राजा र राजतन्त्र पक्षधर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी जनमतको लेप लगाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत् छन्। स्वतन्त्रताको उपभोग गरेका नेपाली जनता अब फेरि टेलिफोन, इन्टरनेट काट्ने, नागरिकलाई आवतजावतमा रोक लगाउने राजा र राजतन्त्रको पक्षमा छैनन्।

अविश्वसनीय बाचा र आश्वासनले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले छिमेकी मुलुक र जनताको विश्वास, भरोसा गुमाउँदै गएको छ। त्यसलाई रोक्दै जनहितमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रित नहुने हो भने राजतन्त्र र राजा होइन, बढ्दो असन्तुष्टिले मुलुकमा अराजकताचाहिँ नित्याउन सक्छ। त्यसले व्यवस्था र अवस्थामा फरक पार्न सक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रले यही फागुन १२ देखि पूर्वको झापाबाट सुरु गरेको तराई मधेस जागरण अभियान स्थगित गरेको छ।

केपी ओली नेतृत्वको जनविरोधी गतिविधि, भ्रष्टाचारको संरक्षणका कारण राजावादीहरू सलबलाएको जनाउँदै माओवादी केन्द्रले संसद् र सडक मोर्चालाई बलियो बनाउन अभियान स्थगित गरेको जनाएको छ। उसले आइतबार ३ बजे पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। राजावादीले आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्। केही समयदेखि पोखरामा रहेका ज्ञानेन्द्र आइतबार काठमाडौं आउँदै छन्।