सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको दरबारमार्गमा भएको जागरसभामा फोहोरको विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगर र नेकपा एमालेबीच टकराबको स्थिति पैदा भएको छ।
एमालेले यही मंसिर ७ गते दरबारमार्गमा जागरण सभा गरेको थियो। भद्रकालीबाट निकालिएको र्याली दरबारमार्गमा पुगेको ‘जागरण सभा’ मा परिणत भएको थियो। जागरण सभा सकिए लगतै सभामा आएकाहरूबाट महानगर क्षेत्रमा फोहोर मैला र वातावरण प्रदूषण भएको भन्दै महानगरले एक लाख जरिबाना तोकेको थियो।
महानगरले फोहाेरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिम एमालेलाई जरिबाना तिर्न भनेको थियो।
तर, एमालेले महानगरले तोकेको जरिवाना पत्रलाई 'औचित्यहीन चिर्कटो' भन्दै प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । सभा नसकिँदै आफ्ना स्वयंसेवकले सरसफाइ गरिरहेका बेला महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले 'स्टन्टबाजी' का लागि उक्त पत्र जारी गरेको एमाले नेताहरूको आरोप छ।
महानगरको सो निर्णय लगतै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रवार राति नै फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए।
‘काठमाण्डौं महानगरका मेयर बालेन नेकपा९एमाले०का विरुद्ध परिचालित छन् भन्ने कुरा आजको सभा पछि सार्वजनिक गरिएको जरिवाना पर्चाबाट बुझ्न सकिन्छ। कार्यक्रम समापन भएपछि त्यहाँको सरसफाइ आयोजकका तर्फबाटै भइरहेको थियो।
संकलन गरिएको भएको फोहर उठाउनका लागि महानगरलाई गाडी पठाइदिन अनुरोध गरिएको थियो’, उनले लेखेका छन्, ‘अनुरोधलाई स्वीकार गरेर सहयोग गर्नुको साटो फोहर गरेको भनेर जरिवानाको प्रचार गरियो मेयरको निर्देशनमा। जतिवेला महानगरका नाममा जरिवाना पर्चा सार्वजनिक गरियो त्यति वेला स्वयम् सेवकहरू कार्यक्रम थलोमै फोहर संकलन गरेर गाडीमा राख्दै थिए । मञ्च र मञ्चमा प्रयोग गरिएका सामाग्री हटाउने काम सँगसँगै जारी नै थियो।’
उनले मेयरको ध्यान सरसफाइमा नभएर जरिवानाको स्टणन्टवाजीमा गएको बताएका थिए। त्यस्तै एमालेकै प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले ‘औचित्यहीन चिर्कटो’ भन्दै एमालेले महानगरले तोकेको जरिवाना नतिर्ने बताएका थिए।
‘हाम्रो कार्यक्रम सकिएकै छैन। चिर्कटो फेसबुकमा हालेर स्टन्टबाजी गरियो। कार्यक्रम सकिए लगत्तै हाम्रा स्वयंसेवकले कार्यक्रम स्थल सरसफाइ पनि गरिसकेका छन्,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने,‘यस्ता वाइह्यात चटकको एमालेले सम्बोधन गर्दैन।’
यसैबिच आइतबार महानगरको टोली जरिवाना पत्र लिएर एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुग्यो। तर एमाले केन्द्रीय कार्यालयले आफूहरू कार्यक्रमको आयोजक नभएको भन्दै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो।
शुक्रबार दरबारमार्गमा भएको जागरण सभाको आयोजक नेकपा एमाले जिल्ला काठमाडौं, नेकपा एमाले जिल्ला ललितपुर र नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी भक्तपुर भएकाले आयोजकहरूलाई नै पत्र बुझाउन एमालेले आग्रह गरेको थियो।
एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले चिठी बेठिक ठाउँमा आएको बताएका थिए।
उनले भने, ‘यो चिठी बेठिक ठाउँमा आइपुग्यो, यो चिठीको आयोजक नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय होइन। महानगरले सामान्य कुरा के बुझ्नुपर्छ भने को आयोजक हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। यो चिठी बुझाउन यसरी जे हर्कत गरिएको छ, एकदमै बेठिक भएको छ। मेयर सावले जे कुरा गरिरहनुभएको छ, नेपालमा सायद कुनैपनि कार्यालयमा चिठी बुझाउन जाँदा यस्तो तरिकाले आइँदैन। जो आयोजक हो, आयोजकलाई लगेर चिठी बुझाउनु होला। सामान्य प्रशासनिक कुरा पनि बुझ्नुहोला। यो बिल्कुल स्टन्टबाजी हो। कार्यक्रम सकिएपछि सफा गरिएको छ। त्यो चिठी अघिल्लो दिन नै प्रिन्ट गरेर राखिएको छ। कार्यक्रम नसकिँदै चिठी मिडियामा लगिएको छ। एमालेको इतिहास हेर्नुस्, एमालेले कहिले पनि आफूले कार्यक्रम गरेको ठाउँमा फोहोर छोडेको छैन।’
आइतबार एमालेले जरिवाना पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सोमबार महानगरले सो पत्र हुलाक र इमेलमार्फत पठाएको छ। आइतबार पत्र नबुझेपछि सोमबार पत्र हुलाक र इमेलमार्फत पठाएको काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलका प्रमुख एसएसपी राजुनाथ पाण्डेले बताए। उनले भने, ’हिजो उहाँहरूले बुझ्नु भएन। आज हामीले हुलाक र इमेलमार्फत पठाएका छौँ।’
त्यसो त एमालेलाई जरिवाना तिराउने पक्षमा महानगर रहेको छ। सरकारले काटेको जरिवाना तिर्नुपर्ने मेयर बालेन साहको सचिवालय बताउँछ। आयोजक जुन कमिटी भएपनि त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी भएकाले केन्द्रीय कार्यालयमा नै पत्र पठाएको सचिवालय बताउँछ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र पठाउने ठाउँ नभए अन्य कहाँ पठाउने त्यो जानकारी गराउन पनि मेयर बालेन्द्र साहका स्वकीय सचिव भूपदेव साह बताउँछन्। साह भन्छन्, ‘कार्यक्रमको आयोजक जो भए पनि त्यसको नेतृत्व पार्टी होला। त्यसैले हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएका हौँ। अब पत्र पठाउने कार्यालय नेपाली कांग्रेसको हो की माओवादी कार्यालयमा पठाउने हो उहाँहरूले भन्नुपर्यो।’
यदि जरिवाना तिर्न अटेर गरे आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन २०७६ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने पनि साहले बताए। उनले भने, ‘यदि उहाँहरूले जरिवाना तिर्न अटेर गरे। सरकारको असुल उपर भन्ने कानुन हुन्छ। त्यही अनुसार कारबाही अगाडि बढाउँछौँ।’
जरिवाना पत्र एमाले केन्द्रीय कार्यालय सँगसँगै निर्वाचन आयोगलाई पनि पठाएको साहले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो जरिवाना पत्र निर्वाचन आयोगलाई पनि पत्र पठाएका छौँ। त्यहाँ पत्र दर्ज भइसकेको छ। आयोगले पनि आफ्नो काम अगाडि बढाउला। कारबाही गर्ला।’
प्रकाशित: १० मंसिर २०८१ १८:३४ सोमबार
