नेपालमा प्रजातन्त्रीक युग शुरु भएको ७० वर्ष भन्दा बढी भैसक्यो। तर यो व्यवस्था दीगो हुन सकेको छैन। यसको कारण प्रजानन्त्रमा पाउन सकिन्न। यसको कारण नेपाली समाज र ईतिहासमा पाउन सकिन्छ। आज भन्दा ३० वर्ष अगाडि मैले यो मुलुक अप्रजातान्त्रिक हो त्यसैले २०४६ सालमा पुनस्र्थापना भएको प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि धेरै दिन टिक्दैन भनेको थिएं। नभन्दै त्यसको १० वर्ष भित्र नै सो व्यवस्था टुट्यो। त्यसको ५,६ वर्ष पछि पुनः सो पुनस्र्थापित भयो। तर त्यो पनि आजको राजनैतिक खलबलिमा हराउन थालेको छ।
भर्खरै बालुवाटार छाडेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक अद्भूत राजनीतिज्ञ र प्रशासक हुन्। उनी नेपालको संविधानले कल्पना गरेका सबै किसिमका प्रधानमन्त्री बने। संविधानको ७६ धाराले कल्पना गरेका सबै परिस्थिति अन्तरर्गत उनी प्रधानमन्त्री बने। उक्त धाराको बुँदा १, त्यस पछि बुँदा २, बुँदा ३ र बुँदा ५ का प्रधानमन्त्री बने। सो अनुसार उनीले करिब दुई तिहाई संसदीय समर्थन पाए, त्यस पछि दुई दलको समर्थन पाए, र अन्तिममा संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बने। उनको साढे तीन चार वर्षको कालमा सरकारका कतिपय विभागहरु आफ्नै मातहतमा ल्याए। गर्दा गर्दा नेपालको सेना पनि आफ्नै स्वविवेकमा परिचालन गर्न सम्म खोजे।
यसबाट एउटा कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने एउटा बलियो प्रधानमन्त्रीको नाताले उनले नेपालमा राणा शासनलाई फर्काउन खोजे। राणाहरुले राजालाई जस्तै कागजमा पनि सही गराउने चलन थियो त्यसतै चलन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले राष्ट्रपतिसितको सम्बन्धमा चलाउन थाले। अर्को शब्दमा नेपालको संविधानलाई एकातिर पन्छाएर अथवा सो संविधानलाई माने जस्तो गरेर आफ्नो प्रभुत्व वा निर्णय कार्यान्वयन गरे। सो कदमहरुमा उनी सफल पनि भए कै हुन्। दुई पटक संसदलाई खारेज गरे कै हुन्। आफ्ना सहकर्मीहरुलाई पनि लछार पछार पारेकै हुन्। अन्तिममा आएर संकटकाल लगाउने काम मात्र उनले किन बाकि राखे भनेर बुझ्न अलि गाहारो भयो। आखिर उनले खोजेको के थियो भत्रे नै प्रष्ट भएन।
ओलीले राणा शासन कायम गर्न खोज्नु गलत थिएन। किनभने नेपालमा चल्ने र चल्न सक्ने शासन व्यवस्था राणा शासन या शाह शासन हो। प्रजातन्त्र न कहिले चल्यो न कहिले चल्न सक्छ। ईतिहासले देखाएको छ नेपालमा यी दुई किसिमका शासन पद्धति मात्र सफल भएको छ। एउटा शाह राजाहरुको शासन र अर्को राणाहरुको शासन। शाह वंश आउनु अगाडि पनि शाहहरु कै जस्तै शासन चलि आएको थियो। देशलाई चाहिने अस्मिता र विकास हो। सो केही शाह कालमा देखियो। त्यसैले शाह वंशलाई खारेज गरेको काम ठूलो ऐतिहासिक गल्ति भएको हो।
मानिसहरुले जति कोशिस गरे पनि यो संविधानले दिने भनेको अव्यवस्था मात्र हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कथनमा भनेका थिए नेपालको प्रधानमन्त्री चुत्रे जिम्मेदारी राष्ट्रपतिमात्र को हो। तर हालको सर्वोच्चको फैसलाले सो दाबी स्वीकारेन। आखिर सर्वोच्च अदालतले शेर बहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीको पदमा राख्नु भत्रे आदेश भयो। अनि उनी भए पनि। कसैले सर्वोच्चको निर्णयलाई बलमिचाई भयो भने कसैले ओभरलैपिङ भने। जसले जे भने पनि सो निर्णय कार्यान्वयन भइ छाड्यो। सर्वोच्च अदालतले आखिरि फैसला गरे पछि त्यस माथि अपिल लाग्ने ठाउँ पनि रहेन। ओलीले त्यस माथि अनेक व्यंग गरे तर त्यसैको अनुसरण पनि गरे। भने पछि यो व्यवस्थामा पनि कसैको आखिरि आदेश त चल्दो रहे छ। कुनै दिन राष्ट्रपतिको चल्यो, कुनै दिन प्रधानमन्त्रीको चल्यो। आखिरमा सर्वोच्च अदालतको चल्यो। कुनै दिन संसदको चल्ला। एउटै संविधान अन्तर्गत अनेक थरीको निर्णय हुन सक्ने भए पछि के त्यसैलाई प्रजातन्त्र भत्रे हो ? त्यसैकारण यो व्यवस्था असफल भएको हो।
अर्को रोचक कुरा के भयो भने हालको संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत बुँदा ५ अन्तर्गतको प्र्रधानमन्त्री चुन्दा दलीय व्हीप नलाग्ने सर्वोच्चको फैसलामा बताइएको छ। हुन त यस विषयमा नेपालको संविधानमा केही पनि लेखिएको छैन। तर यसले कल्पनागरेको परिस्थितिमा दलको तर्फबाट अथवा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट कसैको पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्नु पर्ने अवस्था आएको बेला व्यक्तिगत निर्णयले प्राथमिकता पाउने हुन्छ। तर यो निर्णयमाथि धेरै किसिमको टिकाटिप्पणी सुत्र पाइयो। धेरैले यसबाट नेपालमा निर्दलियता सुरु भयो भने। कसैले यो संविधानमा दलीय व्यवस्था सिवाय निर्दलियताको कतै परिकल्पना गरिएको छैन पनि भने। तर सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै अकाट्य भयो र कार्यान्वयन भयो। आखिर यो संविधानको आधार के रहे छ ? दलियता कि निर्दलियता ?
यो राजनैतिक भुईचालोमा एउटा नयां कुरा के सुनियो भने शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नै नमात्रे। युथ फोरमका महेश बस्नेतले देउवालाई कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री नमात्रे उद्घोष गरे। सो काम कसरी हुँदो रहे छ भनेर हेर्न सारै रहर लागेको छ। किनभने कुनै पदमा खटिएको व्यक्ति नरुचाएको, उसको विरोध गरेको र उसको आलोचना गरेको सुनिएको देखिएको कुरा हो। तर नमात्रे काम कसरी हुँदो रहे छ ? सो हेर्न र थाहा पाउन सकेको छैन। सो पनि आजको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अनुभव गर्न पाइने भयो।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ ०५:२२ शुक्रबार
