नेपाल आयल निगमले अमलेखगन्जमा ८७ लाख लिटर (८७ सय किलोलिटर)का तेल भण्डारण गृह बनाउने भएको छ। निगमले करिब सवा ३ अर्ब रूपैयाँको लगानीमा इन्धन भण्डारण सहितको पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको हो।
मोतिहारी-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गरेर पाइपबाट डिजेल आयात गरिरहेको निगमले पाइपबाटै पेट्रोल आयातको लागि दोस्रो चरणको परियोजना अन्तर्गत थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।
नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आईओसी)का अधिकारी बीच शुक्रवार र शनिवार भारतमा भएको बैठकपछि आगामी सेप्टेम्बरबाट दोस्रो चरणको परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ। बैठकमा नेपाल आयल निगमको तर्फबाट नायव कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराई र आईओसीको तर्फबाट पाइपलाइन डाइरेक्टर डिएस नानाबरेले नेतृत्व गरेका थिए।
दोस्रो चरणको परियोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न आइओसीका अधिकारीले प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल आयल निगम प्रदेश नम्बर २ अमलेखगन्जका प्रादेशिक प्रमुख प्रदिप यादवले बताए। ‘दोस्रो फेजको परियोजना सेप्टेम्बर अन्तिम वा अक्टोबर पहिलो साताबाट निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको छ,’ यादवले भने-‘अब पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढ्छन्।’
पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भैरहेको भए पनि भण्डारण ट्यांक नहुँदा पेट्रोल आयात हुन सकेको छैन। दोस्रो चरणको परियोजनाअन्तर्गत ४१ सय किलोलिटरका दुई वटा तेल भण्डारण ट्यांक, २ सय ५० लिटरका दुई वटा इन्टरमिक्स ट्यांक निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यसैगरी फायर फाइटिङका लागि दुई वटा पानी ट्यांक, पेट्रोल, डिजेल लोड गर्ने २४ वटा अटोमेटिक लोङिड सेन्टर र अत्याधुनिक प्रयोगशाला पनि निर्माण गर्ने निगमले जनाएको छ।
दोस्रो चरणको परियोजनाको कुल लागत करिब ३ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ रहेको छ। त्यसमा निगमले १ अर्ब २८ करोड ५० लाख भारु र आईओसीले ८० करोड भारु लगानी गर्ने भएका छन्।
भर्टिकल ट्यांक बनाउनका लागि केही स्टिल प्लेन अमलेखगन्ज ल्याइसकिएका छन्। निर्माणकार्यका लागि आईओसी टेण्डर गरेर मूल्यांकन गर्ने चरणमा रहेको छ। दोस्रो चरणको परियोजना सन् २०२४ जनवरीसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। परियोजना निर्माण सम्पन्न गरेर पाइपबाट डिजेल, पेट्रोल आयात सुरु भएपछि निगमले ढुवानीका लागि खर्च गरिरहेको मासिक करिब १५ करोड रूपैयाँ बचत हुने जनाएको छ।
आयल निगमले २०७६ भदौ २४ गतेबाट पाइपमार्फत डिजेल ल्याउन सुरु गरेको थियो। परियोजना ४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लागतमा बनाइएको हो। त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ निगमले लगानी गरेको हो। परियोजना आइओसीले निर्माण गरेको हो। पाइपबाट प्रतिघन्टा २ सय ५० किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको छ। पाइपबाट ल्याएपछि भर्टिकल ट्यांकमा राखिन्छ। त्यसपछि डेन्सिटी टेम्परेचर, गुणस्तर जाँच गरेर ट्यांकरमा लोड गरेर अन्य डिपोमा पठाउने गरिएको छ।
मोतिहारीबाट पाइपमार्फत ल्याइएको डिजेल अमलेखगन्ज डिपोमा भण्डारण गरेर काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, जनकपुर सहितका डिपोमा पठाइन्छ। पाइपबाट डिजेल आयात गर्न थालेपछि प्राविधिक नोक्सानी र तापक्रमबापत ट्यांकर सञ्चालकलाई तिनुपर्ने रकम शून्यमा झरेको आयल निगमले जनाएको छ।
ढुवानी भाडा बच्नुका साथै प्रदूषण न्यूनीकरण भएको, परिमाण र गुणस्तर समेत सुनिश्चित भएको छ। प्राविधिक नोक्सानीमा कमी आएको र ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट रोकिएको छ। निगमलाई बजारको आवश्यकता र उपभोक्ताको मागअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्रीवितरण गर्न सजिलो भएको छ। भण्डारणको पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेपछि पेट्रोल पनि आयात सुरु हुनेछ।
ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा लागत महँगो पर्ने, वातावरण प्रदूषण, ट्राफिक जाम, सडक बिग्रिने, ढुवानीमा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने समस्या हटेको छ।
मोतिहारी-अमलेखगन्ज पाइपलाइन सफल भएपछि निगमले चितवनसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। चितवनसम्म विस्तार गर्न निगम र आइओसीका प्राविधिकले अध्ययन गरेर मोडालिटी तयार गरेका छन्। अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन करिब ६२ किलोमिटर हुनेछ। पाइपलाइन परियोजना सफल भएपछि निगमले पूर्वी नेपाललाई लक्षित गर्दै भारतसँग दोस्रो अन्तरदेशीय पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भारतको सिलगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा दुई देशबीच परियोजना अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। सर्वेक्षणअनुसार यो पाइपलाइन करिब ५० किलोमिटर लामो हुनेछ। यसमध्ये करिब ३५ किलोमिटर भाग भारतीय र १५ किलोमिटर भाग नेपाली भूभागमा पर्ने देखिएको छ। पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर करिब ८ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७९ ०२:५६ आइतबार