मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थ, सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै ट्रंकलाइनर डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको बताए।
मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १९ गते बसेको बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो। गत पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विषयमा अध्ययन गर्न ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमापाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
सो कार्यदललाई १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन पेसगर्न निर्देशन दिएपनि लकडाउन तथा अन्यकारणले तोकिएको मितिभन्दा झण्डै ६ महिनापछि प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव दिनेश शर्माको अध्यक्षतामा गठित समितिले लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको विद्युत् महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उद्योगी, व्यवसायीले २०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाखसम्म उपयोग गरेको ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उद्योगी, व्यवसायीले सोहीअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो बाहेक उद्योगी, व्यवसायीले करिब २८ महिना बराबरको प्रिमियम महसुल तिनुपर्नेछ। विद्युत् नियमनआयोगले विवादास्पद ट्रंकलाइनर डेडिकेटेड फिडरकोअतिरिक्तशुल्क पूर्ण रुपमाखारेज गरेपनि उद्योगी,व्यवसायीले तिर्न बाँकी १० अर्ब रुपैयाँको अझैसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन।उद्योगी,व्यवसायीले टं«क तथा डेडिकेटेडलाइनको करिब १० अर्बभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाकीँ छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७७ ०४:२९ शुक्रबार
.gif)
