करिब पाँच महिनादेखि एक सय दुई सुकुम्बासी परिवार काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा छन्। उनीहरू कहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपर्ने हो, टुंगो छैन।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिव मच्चाकाजी महर्जनका अनुसार तीन वटा होल्डिङ सेन्टरमा एक सय दुई सुकुम्बासी परिवार छन्। उनीहरूलाई सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाएर काठमाडौंको इचगुंनारायणस्थित अपार्टमेन्ट, भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र र खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा राखिएको हो। ‘उहाँहरू कहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुहुन्छ, अझै टुगो लागेको छैन’, महर्जनले भने, ‘जग्गा नभएका र वास्तविक सुकुम्बासीलाई फाराम भर्न लगाएर प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका एक कर्मचारीका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले कहिलेसम्म जग्गा दिन्छ र उनीहरू होल्डिङ सेन्टरबाट कहिलेसम्म बाहिरिन्छन् भन्ने यकिन छैन। ‘सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक जग्गा नदिएसम्म होल्डिङ सेन्टरमै बस्नुपर्ने हुन सक्छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘उनीहरू अनन्तकालसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने भन्ने हुँदैन। यसको पनि एउटा समय हुन्छ।’ जग्गा पनि दिन नसक्ने र होल्डिङ सेन्टरमा पनि कतिसम्म राख्ने भन्ने यकिन नहुँदा सरकारका लागि यो समस्या ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको अर्का एक कर्मचारीले बताए।
होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीलाई सरकारले भोजनको व्यवस्था गर्दै आएको छ। यसमा राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। महर्जनका अनुसार उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा दुई हजार ६ सय आठ सुकुम्बासी परिवार हटाइएका थिए। तीमध्ये एक हजार आठ सय १९ परिवारलाई सरकारले प्रतिपरिवार २५/२५ हजार रुपैयाँ दिइसकेको छ। यसैगरी होल्ङि सेन्टरमा नबसेकालाई सरकारले प्रतिपरिवार मासिक १५/१५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ।
सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट सुकुम्बासीलाई हटाएको थियो। सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। सरकारले १९ वटा सुकुम्बासी बस्ती हटाएको थियो। सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएपछि सुरुमा तीन सय ८८ परिवारलाई नगरकोट, बनेपा, कीर्तिपुर, बोडे कृषि तालिम केन्द्र, खरिपाटी, बालुजुका विभिन्न होटल र इचंगुनारायणका होल्डिङ सेन्टरमा बसेका थिए। पछि सरकारले होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन थाल्यो। हाल तीनवटा होल्ङि सेन्टरमा सुकुम्बासी छन्।
सरकारले सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ। सरकारले ६ सय दिनभित्र वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणको घोषणा गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा दुई हजार ६ सय ८७ घरटहरा भत्काइएका थिए। जसमा आठ सय ९० पक्की र एक हजार सात सय ९७ कच्ची संरचना थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार उक्त अभियानबाट १५ हजार तीन सय १६ सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका थिए।
विस्थापितमध्ये ६ हजार आठ सय ५८ पुरुष, पाँच हजार तीन सय २५ महिला, एक हजार चार सय ३७ बालक, एक हजार ६ सय ९६ बालिका थिए। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै हटाइएका सुकुम्बासी बस्ती क्षेत्रमा पार्क, हरियाली, करिडोर विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा ढल निकास प्रणाली सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८३ १०:५८ बिहीबार